१० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार

काठमाडौँ— नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा रहेको मल्टी ट्रस्ट फन्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अनुदान स्वीकारका साथै देशको पूर्वाधार विकास र कानूनी सहायतासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि भएको जानकारी दिए।

मन्त्री खरेलका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिएको छ। इनरुवा-पूर्णिया चार सय केभी र दोधारा-बरेली चार सय केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुई वटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ। यी कम्पनीहरूका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट क्रमशः एक अर्ब र दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ।

नेपालले अन्य मुलुकसँग फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान गर्ने र कूटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुक समक्ष पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। साथै, नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता पनि स्वीकृत भएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेको कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशाला आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत गरी त्यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ। गुरुयोजनाअनुसार बाँकी कार्यको बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत स्वीकृति प्रदान गरिएको उनले बताए। 

साथै, सरकारले  चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि आवासीय नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ।