के कांग्रेसले पनि दिन्छ प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत?

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि गठन भएको यो प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते बस्दै छ। त्यसको भोलिपल्टै विश्वासको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेकपा एमाले नेतृत्वको सत्तागठबन्धन र स्वतन्त्र सांसदसहित १६९ सांसदको समर्थन छ। विश्वासको मत लिने मिति नजिकिएसँगै दाहालले सरकारलाई समर्थन गरेकाभन्दा बाहिरका पार्टी र सांसदको समेत समर्थन जुटाउन दौडधुप बढाएका छन्। त्यसका लागि उनले आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई खटाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत समर्थन मागेका छन्।

माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिन सबैलाई आग्रह गरिएको बताउँछन्। “समर्थन नगरेका कांग्रेस लगायतका दल र केही स्वतन्त्र सांसदलाई पनि हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ”, उनले उकालोसँग भने। 

विश्वासको मत नलिँदै सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने चलखेल तीव्र बनेको चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेसको समेत समर्थन लिने दौडधुपमा लाग्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। पाण्डे भने सबै मिलेर देशलाई अगाडि बढाउने सन्देश दिन खोजिएको बताउँछन्। भन्छन्, “यसको मतलब अहिलेको सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिने भन्ने त होइन, त्यसबारे छलफल अघि बढेको छैन।” 

दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बिहीबार कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेपछि कतिपयले विश्वासको मत लिन नदिने चलखेल शुरू भएको टीकाटिप्पणीसमेत गरेका थिए। “हाम्रो पार्टीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन दिइसकेको छ”, जसपाका सांसद प्रदीप यादवले भने, “हामी सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।” 

बिहीबारको भेटमा देउवाले राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरेको चर्चा चलेपछि शुक्रबार दिनभर कांग्रेस र राप्रपा दुवै पार्टीका नेताहरूले यसमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ कांग्रेसले राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको बताउँछन्। “संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएन भने फेरि उपधारा २ अनुसार नै सरकार बन्दैन होला। त्यसपछि त उपधारा ३ मा जाँदा शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ला नि”, उनले भने, “त्यसले यी सबै हल्ला मात्र हुन्।” 

उनले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन राप्रपाले समर्थन गरेको भए पनि विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषय सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमपछि मात्र निर्क्योल हुने बताए। “सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएपछि हामी यसबारे निर्णय लिन्छौ”,उनले भने। 

कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेस अहिले बनेको समीकरण भत्काउने र नयाँ समीकरण बनाउने काममा नलागेको दाबी गरे।  “अहिले गठबन्धन भत्काएर नयाँ बनाउने भन्ने जे विषय सार्वजनिक भइरहेको छ। त्यसमा कुनै सत्यता छैन”, उनले भने।

कांग्रेसले दिन्छ विश्वासको मत?
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसको समेत साथ लिने पहल गरिरहँदा उब्जिएको प्रश्न हो, के कांग्रेसले दाहाललाई विश्वासको मत देला? कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक यसबारे संसदीय दलले निर्णय लिने बताउँछन्। उनले सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेबारे पुस २६ गते बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकले तय गर्ने बताए। 

माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई सबैले विश्वासको मत दिने र यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाएर लैजानेसम्मको पहल गरिरहेका बेला कांग्रेसले विश्वासको मत दिने सम्भावना भने देखिँदैन। कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत पनि नदिने र राष्ट्रिय सरकारको पहल भए पनि त्यसमा सहभागी नहुने दाबी गरे। “हामी विपक्षमा बस्छौँ। राष्ट्रिय सरकार बनाउने पहल भए पनि त्यसमा हामी जाँदैनौँ। समर्थन गर्नसाथै त हामी प्रतिपक्षमा हुँदैनौँ, प्रतिपक्षको स्थान पनि सानो दलले खोस्छन्”, उनले भने, “त्यो अवस्थामा कांग्रेस संसद्मा के गरेर बस्नु? त्यसकारण यो असम्भव कुरा हो।” 

माओवादी प्रमुख मुख्य पाण्डेले राष्ट्रिय सरकार बनाउनेतर्फ छलफल नभएको बताए पनि माओवादीका अर्का एक पदाधिकारीले अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिन माओवादीले पहल गरेको बताए। “समर्थन नगरेका दललाई पनि विश्वासको मत दिन लगाएर राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकियो भने सरकार दुई वर्षसम्म सुरक्षित रहन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोचाइ होला”, ती पदाधिकारीले भने, “त्यो पहल हामीले गरे पनि सम्भावना त्यति देखिँदैन। तर, छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।” 

प्रतिनिधिसभा गठनपछि बनेको सरकारले विश्वासको मत पाएमा पहिलो दुई वर्ष सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संविधानको व्यवस्था छ। कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। 

संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनेर लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही उपधारामा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भनिएको छ।