कैदीबन्दी र बालबन्दी बाहेकका मृतकका परिवारलाई मात्रै आर्थिक सहायता

काठमाडाैँ– बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान भएका कैदीबन्दी र बालबन्दी बाहेकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले मृतकका परिवारलाई दश लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता र काजकिरिया खर्चबापत पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए। यस्तै, मन्त्रिपरिषद‍्ले सञ्चारमन्त्री खरेललाई सरकारको प्रवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकपछि मन्त्री खरेलले पत्रकारहरूलाई सरकारका निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन्। बैठकले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नियमावली २०८२ पनि स्वीकृत गरेको छ। यो नियमावली सुरक्षित मुद्रण सम्बन्धी ऐन २०८१ लाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आवश्यक व्यवस्थाअनुसार ल्याइएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।

त्यस्तै, छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने निर्णय भएको छ। यससँगै अब अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नभइ सूचना विभागमार्फत नै यथावत् रूपमा अघि बढ्नेछ।

यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णय भोलि दिउँसो ३ बजे सञ्चार मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइने सरकारका प्रवक्ता खरेलले बताए।