सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द रहने

काठमाडौँ– ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले सर्वोच्च अदालतको सेवा प्रभावित भएको छ। अदालतले ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ र अन्य अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण काम कारबाही अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द गरेको छ।

आइतबार मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलद्वारा जारी सूचनाअनुसार, भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा अदालतको भौतिक संरचना, इजलास, चलिरहेका मुद्दाका मिसिल र सूचना प्रविधि प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। यसकारण नियमित सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भएको अदालतले जनाएको छ।

अदालतले नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि भदौ २९ गतेदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदन दर्ता र सुनुवाइ भने शुरू गरिएको बताएको छ।

“अदालत नियमित रूपमा सञ्चालन भएको मितिले ३० दिनसम्म म्याद, हदम्याद, तारेख थाम्न सकिनेछ,” सूचनामा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतका अन्य सेवा नियमित नहुँदासम्म म्याद, हदम्याद र तारेख नगुज्रनेबारे पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ।