सरकार मात्र होइन, संसद् पनि सधैँ अस्थिर

काठमाडौँ– शीतलनिवासमा शुक्रबार दिनभरि भएको छलफलपछि साँझपख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्की र जेनजीका प्रतिनिधिले आन्दोलनपश्चात्को राजनीतिक अन्यौलतालाई निकास दिने बाटो पहिल्याए। शुरूमा प्रतिनिधिसभा विघटन नभई प्रधानमन्त्री नबन्ने अडान लिएकी कार्की पछि प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न राजी भइन्। अन्ततः उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन्। लगत्तै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिन् र निर्वाचनको नयाँ मिति पनि तोकिन्। राष्ट्रपति कार्यालयले पनि उनको सिफारिस ढिलो नगरी सदर गरिदियो।

यो निर्णयसँगै ०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट पाँच वर्षका निम्ति आएको प्रतिनिधिसभाको आयु झन्डै अढाई वर्षमै सकिएको छ।

गत निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नआएकाले एउटै दलले मात्र सरकार निर्माण गर्न सक्ने स्थिति थिएन। सबैजसोले बहुमत पुर्‍याउन एक वा दुई दलसँग मिल्नैपर्थ्यो, नमिली सुखै भएन। यसै कारण सत्ता गठबन्धन बारम्बार परिवर्तन भइरह्यो।

मुख्यतः कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाले सरकार बनाउन र टिकाउन नयाँ–नयाँ गठबन्धन बनाए। यो अवधिमा कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समेत जोड्ने हो भने तीन पटक सरकार फेरियो। शुरूमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए, त्यसपछि केपी शर्मा ओली आए। जेनजी आन्दोलनपश्चात् अहिले कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ।

नेपालीको स्थिर सरकारको चाहना यो संसद्ले पनि पूरा गर्न सकेन।

स्थिर सरकार विगतमा पनि थिएन। २०४८ देखियताको मात्र हिसाब गर्ने हो भने, पनि यो ३४ वर्षमा ३१ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्।

नेपालको संसदीय इतिहास पनि अस्थिर छ। देशको पहिलो संसद्ले पनि आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको थिएन।

२०१६ असार १६ गते संसद्को पहिलो बैठक बसेको थियो, अन्तिम बैठक २०१७ भदौ ३१ मा बसेको थियो। संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको थियो, तर यसले १४ महिना मात्र काम गर्न पायो। त्यतिबेला जम्माजम्मी दुई वटा अधिवेशन बस्यो। अहिलेजस्तै दुई सदनात्मक व्यवस्था थियो– प्रतिनिधिसभा र महासभा। संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा १०९ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो भने महासभामा ३६ जना सदस्य हुन्थे।

जननिर्वाचित यस संसद् र सरकारलाई राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते अपदस्थ मात्र गरेनन्, संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्य गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। संविधानसभाको चुनाव गर्ने कि संसद्को गर्ने भन्ने लामो विवादपश्चात् बल्लबल्ल आएको संसद् पनि मासियो। पञ्चायतकालको ३० वर्षसम्म संसद् रहेन।

निर्दलीय पञ्चायतमा राजसंस्था सर्वेसर्वा थियो, यसले पनि विधायिकी अभ्यास गर्‍यो, जुन एक सदनात्मक थियो।

२०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि आमनिर्वाचन भयो। २०४८ बाट पुनः दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरियो। पाँचवर्षे कार्यकालको म्यान्डेट पाएर आएको यो संसद्ले पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएन, र यसको मुख्य कारण कांग्रेसको अन्तरकलह थियो। संसद्मा कांग्रेसको एकल बहुमत थियो।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले १० दिनअघि प्रस्तुत गरेको ‘श्री ५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’का लागि २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभामा धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची थियो। अहिले राष्ट्रपतिलाई जस्तै त्यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेकोमा संसद्ले राजालाई धन्यवाद दिन्थ्यो।

पार्टीभित्रको विवादका कारण कांग्रेसका ३६ जना सांसद संसद्मा नआइदिँदा धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएन। प्रस्ताव फेल भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा गरे, सँगसँगै संसद् विघटनका निम्ति राजालाई सिफारिस पनि गरे।

३० वर्षे पञ्चायती शासन अन्त्य गरेर पहिलो निर्वाचनमार्फत गठन भएको सरकार तीन वर्षमै ढल्यो। पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभाले तीन वर्ष दुई महिना मात्र काम गर्न पायो। यसबीचमा ३०२ वटा बैठक बस्यो।

२०५१ कात्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसरी गठन भएको संसद् पनि विघटनको झम्टाइमा परिरह्यो ।

त्यतिबेला मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरेका थिए।

अधिकारीले २०५२ जेठ ३० मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, तर २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार प्रतिनिधिसभा पुनः जीवित भएको थियो। मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेले अल्पमतको सरकार चलाइरहेको थियो, त्यसकारण सरकारमाथि जोखिम थियो। त्यसलाई बुझेको कांग्रेसले सरकार गठन भएको नौ महिनापछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइदियो।

अल्पमतका प्रधानमन्त्री अधिकारीले अर्को सरकार बन्न नसक्ने कारण देखाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरे। तर, सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ गते नयाँ सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै विघटन नहुने फैसला सुनाइदियो।

उक्त विघटन असफल भएको दुई वर्ष चार महिनापछि पुनः अर्को विघटनको प्रयास भयो। त्यतिबेला कांग्रेस र राप्रपाले मिलेर सरकार बनाएका थिए। राप्रपाभित्र सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द समूह शक्तिशाली थियो।

एमालेले चन्द समूहलाई लिएर २०५४ पुसमा संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव ल्यायो। २०५४ पुस २४ मा थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। थापालाई सत्तासाझेदार कांग्रेसले पनि साथ दियो। तर, सर्वोच्च अदालतको साथ रहेन, उसले सरकार बन्ने विकल्प भएकाले संसद् विघटन नहुने बतायो।        

२०५५ माघ १० मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ता साझेदार एमालेको पनि सहमतिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २०५६ वैशाखमा ‘अर्लि–इलेक्सन’ गरेका थिए। शुरूआतमा मालेको साथ लिएर सरकार बनाएको भए पनि उसले साथ छाडेको थियो। पछि एमालेको साथ लिएर कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए। दुई दलको सहमतिमै संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने उल्लेख थियो।

२०५६ को निर्वाचनपश्चात् नयाँ संसद् आयो। तर, यसले पनि पूर्णकाल काम गर्न सकेन। संकटकाल लम्ब्याउने वा नलम्ब्याउने भन्ने विवादबीच पार्टीको निर्णय अस्वीकार गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लम्ब्याएका थिए। यसले पार्टीभित्र विवाद बढेपछि उनले २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उनको विघटनलाई राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि कुनै परामर्श नगरी सोही दिन राति स्वीकृत गरिदिएका थिए।

२०६२/६३ को आन्दोलनले २०५९ मा विघटन भएको संसद्लाई पुनर्स्थापित गरिदियो।

पुनर्स्थापित संसद्ले माघ १ सम्म काम गर्‍यो। त्यस दिन गठित अन्तरिम व्यवस्थापिकामा विद्रोहबाट भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी लगायतको पनि प्रतिनिधित्व रह्यो।

संसद् मात्र होइन, संविधानसभासमेत विघटन हुन पुग्यो। संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाउने भनेर २०६५ सालमा गठन भएको संविधानसभामा ६०१ जना सभासद् चुनिएका थिए। दुई वर्ष अवधि रहेको संविधानसभाको म्याद पटक–पटक थप गरी चार वर्षसम्म लम्ब्याइएको थियो। ०६९ जेठपछि भने पुनः म्याद थप्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएका कारण संविधानसभा विघटन भयो। तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा जेठ १४ गते राति राष्ट्रपतिले सभा विघटन गरिदिएका थिए।

संसद् विघटनको यो अत्यासलाग्दो चक्रलाई रोक्न २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानमा विभिन्न प्रावधान राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था गरियो। यसबाट नागरिकले अब संसद्ले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न सक्ने अपेक्षा राखेका थिए।

तर, केपी ओलीले एकै कार्यकालमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। ०७७ पुस ५ र ०७८ जेठ ८ मा गरी उनले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। तर, दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। यो राजनीतिक विषय भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने ओलीको भनाइ थियो। विघटन आफ्नो बाध्यता भएको समेत बताउँथे, उनी। 

विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई ०७७ पुस १९ गते उनले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको थियो, “प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तर्निहित मूल्य हो। राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रूपमा नै आमजनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो। यो विषय न्याय निरूपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ।”

वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नरहेको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले अवरोध गरेर काम गर्न नदिएकोले संसद् विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको ओलीको भनाइ थियो।

अहिले पुनः एक पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। जेनजी प्रदर्शनका कारण ओली नेतृत्वको सरकार ढालेपछि नयाँ अन्तरिम सरकार गठनका क्रममा प्रतिनिधिसभासमेत विघटन गरिएको छ।