शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिः बिहीबार रातिसम्म कानूनी र राजनीतिक परामर्श

काठमाडौँ– जेनजी पुस्ताको आन्दोलन चर्किएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिएर सैनिक सुरक्षामा पुगेपछि शुरू भएको राजनीतिक तथा कानूनी रिक्तता र अन्योल हटाउन राष्ट्रपतिले अघि बढाएको पहल निष्कर्ष उन्मुख भएको छ। परिस्थितिमा कुनै नाटकीय बदलाव नआए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबारसम्म नयाँ सरकार प्रमुख नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन्।

यसका लागि उनले बिहीबार दिनभर नै कानूनी तथा राजनीतिक परामर्श गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपति भवन, शीतलनिवासमा बिहीबार संवैधानिक कानूनविद्हरुसँग लामो परामर्श गरेका हुन्। राष्ट्रपतिको बोलावटमा परामर्शका लागि संवैधानिक कानूनविद्हरू डा. विपिन अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र डा. भीमार्जुन आचार्य बिहीबार अपराह्न शीतलनिवास पुगेका थिए।

डा. अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट बोलावट भएपछि आफू शीतलनिवास गएर भेटेको बिहीबार मध्यराति उकालोलाई बताए। “उहाँ विभिन्न उच्चस्तरीय भेटघाट र परामर्शमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो,” उनले भने, “त्यही क्रममा हामीले पनि भेट्यौँ। कुरा गर्‍यौँ।”

उनले अरू कुराकानी के के भयो भन्नेबारे चाहिँ उल्लेख गरेनन्। डा. अधिकारीले बिहीबार राति ट्वीटरमा लेखेका छन्, “राष्ट्रपति र नेताहरू सेनाको नियन्त्रणमा छन्... भन्ने हल्ला पूर्णतः गलत हो। राष्ट्रपति पूर्ण रूपमा यो प्रक्रियामा (नयाँ अन्तरिम सरकार गठनको) लाग्नुभएको छ, सेनाको भूमिका त्यसमा सहयोगीका रूपमा छ।”

राष्ट्रपतिले बिहीबार दिउँसो लिखित सन्देश जारी गर्दै संवैधानिक दायराभित्र रहेर कसरी लोकतन्त्रको संरक्षण र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विमर्शमा रहेको उल्लेख गरेका थिए।

“देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर म विचार–विमर्श एवं हर प्रयास गर्दै छु,” सन्देशमा उनले भनेका थिए।

सन्देशमा राष्ट्रपछिले आन्दोलनरत नागरिकका माग सम्बोधन गरी समस्याको शीघ्र समाधान खोज्न पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई संयम अपनाएर शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने काममा सहयोग गर्न अपिल गरेका थिए।

गत मंगलबार जेनजी पुस्ताको आन्दोलन चर्किएपछि भएको तोडफोड र आगजनीका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयको पुरानो भवनमा पनि आगजनी गरिएको थियो। त्यसपछि उत्पन्न असहज परिस्थिति, अन्योल र कानूनी तथा राजनीतिक अन्योलबीच राष्ट्रपतिले मंगलबार बेलुकी वक्तव्य जारी गर्दै सबै पक्षलाई निकासका लागि संवादमा आउन आह्वान गरेका थिए। बिहीबार पनि उनले लिखित सन्देश जारी गरे पनि विभिन्न दलका नेता र कार्यकर्ताले राष्ट्रपति पौडेल कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए।

जेनजी पुस्ताको आन्दोलनबाट उत्पन्न असहज अवस्थाबीच शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न मंगलबार रातिदेखि सेना परिचालित भएपछि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले नै जंगी अड्डामा आन्दोलनकारीसँग संवाद गर्दै आएका छन्। त्यही क्रममा आन्दोलनकारीका तर्फबाट अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम प्रस्ताव गरिएको छ।

सेनापतिकै पहलमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार राति शीतलनिवासमा कार्कीसँग छलफल गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयको पुरानो भवनमा आगजनी भए पनि सरकारले केही समयअघि निर्माण गरेको त्यसभन्दा पछिल्तिरको सुरक्षाका हिसाबले अत्याधुनिक मानिने भवनमा सेनाले नै राष्ट्रपतिलाई सुरक्षा दिएर राखेको छ।

त्यही भवनमा बसेर परामर्श गर्दै आएका राष्ट्रपति पौडेल आन्दोलनकारीको माग र प्रस्ताव बमोजिम कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्ति गर्ने तयारीमा पुगेका छन्।

“उहाँले शुक्रबारसम्म नयाँ सरकार प्रमुख नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको हामीले बुझ्यौँ,” बिहीबार शीतलनिवासमा भेटेका अर्का कानूनविद्ले भने, “केही संवैधानिक र कानूनी जटिलता छन्, हामीले तिनलाई कसरी फुकाउन सकिन्छ भनेर राय दिएका छौँ। अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रूपमा नयाँ सरकार प्रमुख नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर पनि सुझाएका छौँ।”

परामर्शका क्रममा संविधानविद्हरूले संविधानको धारा ६१ (४) बमोजिम निकास खोज्न राष्ट्रपतिलाई राय दिएका छन्। संविधानको धारा ६१ (४) मा “संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ” लेखिएको छ। संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने भए पनि अहिले संसद् सदस्य आन्दोलनकारीका लागि स्वीकार्य हुने स्थिति नदेखिएकाले संविधानको संरक्षकको हैसियतले सांसद नभएको व्यक्तिलाई निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिले सरकार प्रमुख नियुक्त गर्न सक्ने राय कानूनविद्हरुले दिएका छन्।

आन्दोलनकारीले नयाँ सरकार गठनअघि संसद् विघटन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यही मागको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार साँझ शीतलनिवासमै सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि भेटेका थिए।

बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसन, विभिन्न नागरिक समूह तथा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलले पनि संविधानको मर्मअनुसार निकास खोज्न र त्यहीअनुसार नयाँ सरकार गठनको पहल गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिन सक्ने हक संविधानले दिएकाले उनले त्यहीअनुसार पहल गर्नुपर्ने राय विज्ञहरूले पनि दिएका छन्। तर त्यस क्रममा संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई भने अवमूल्यन गर्न नहुने सुझाव राष्ट्रपतिलाई उनीहरूले दिएका छन्।

शीतलनिवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसका केही नेताहरूसँग पनि बिहीबार राति नै यसबारे परामर्श गरेका छन्।