राष्ट्रपतिले नै संकट समाधानको पहलकदमी लिनु अपरिहार्य: नागरिक अगुवा

काठमाडौँ–  विभिन्न क्षेत्रका १६ जना नागरिक अगुवाहरूले ‘जेनजी’ आन्दोलनमा राज्यले गरेको दमनको भर्त्सना गर्दै वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासका लागि राष्ट्रपतिले पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बिहीबार एक संयुक्त नागरिक वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले आन्दोलनमा ३० जनाभन्दा बढी नागरिकको हत्या भएको घटनाको निन्दा गर्दै दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।

वक्तव्यमा पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य, पूर्वयोजना आयोग उपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा, अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, मल्ल के सुन्दर, वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठलगायतका व्यक्तित्वहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

नागरिक अगुवाहरूले भ्रष्टाचार, कुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देजविरुद्ध शुरू भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा देशी-विदेशी प्रतिगामी शक्ति र केही राजनीतिक दलसम्बद्ध व्यक्तिको घुसपैठका कारण अराजक बनेको ठहर गरेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजना फैलाउनेहरू पनि हिंसाका लागि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि कर्फ्यु लगाएर सेना परिचालन गरिएको अवस्थामा आम नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गरे पनि राष्ट्रपतिको सट्टा प्रधानसेनापतिले राष्ट्रका नाममा सन्देश दिनु संविधानसम्मत नभएको उनीहरूले बताएका छन्। वक्तव्यमा भनिएको छ, “हामी अचम्मित भएका छौँ र यो कदम संविधानसम्मत नभएको हामी ठान्दछौँ।”

उनीहरूले नेपाली सेनालाई आफ्नो पेसागत व्यावसायिकता स्मरण गराउँदै नागरिक र संवैधानिक सर्वोच्चताभित्र रहेर संकट समाधानमा भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्।

नागरिक अगुवाहरूले हालको संकटको समयमा प्रतिगामी शक्तिहरूबाट सजग रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र समाजवाद उन्मुखताजस्ता आधारभूत प्रस्तावनालाई कुनै हानि नपुर्‍याई नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा र संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले नै संकट समाधानको पहलकदमी लिनु अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

“नेपाली जनताले चुनेको प्रतिनिधिमूलक वैधानिक संस्था संसद् रहेको हुँदा यो संकटको निकास पनि संविधानसम्मत प्रक्रियामार्फत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ। उनीहरूले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको पनि माग गरेका छन्।