अबको निकासः अविलम्ब सर्वपक्षीय संवाद र सरकार

देशले अवलम्बन गरेको व्यवस्था र त्यसको अभ्यास गर्ने क्रममा चुलिएका भ्रष्टाचार लगायत बेथिति अन्त्यको माग गर्दै सडकमा आएको नयाँ पुस्ता– जेनजीको आन्दोलनसामु सरकारले अन्ततः घुँडा टेकेको छ। एमाले–कांग्रेस गठबन्धनका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाएर ‘सुरक्षाका निम्ति’ बालुवाटारस्थित निवासबाट सैनिक सुरक्षा घेरामा पुगिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको छ र योसँगै अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न राष्ट्रपति पौडेलतिर सोझिएको छ। भर्खरै राष्ट्रपतिले संवादमा आउन सबै पक्षलाई औपचारिक आह्वान गरेका छन्। यो स्वागतयोग्य कदम हो।

हाम्रो बुझाइमा पछिल्लो समय सरकार–राज्य सञ्चालन जसरी भइरहेको थियो, विधिभन्दा नेताहरूको स्वार्थ–हठ र बिचौलियाराज जुन रूपमा हाबी भएको थियो, राज्य–संयन्त्रहरू जुन रूपमा विकृतिको दलदलमा डुबेका र तिनबाट नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा दुरुह बन्दै गएका थिए। त्यसले बढाउँदै गएको असन्तोष आमअसन्तुष्टिकै तहमा पुगेको थियो। जेनजी आन्दोलन त्यसकै प्रकट रूप थियो। यसमा सोसल मिडिया बन्द गराएर नागरिकका आवाज थुन्न खोज्ने सरकारको हर्कत् आगोमा घ्यू बन्नपुगेको हो।

नयाँ पुस्ताको असन्तोष–आवाज सुन्नै नचाहेका, आफै डुब्दै गएको विकृतिको आहालबाट निस्कन र सुध्रिन सधैँ अनिच्छा देखाइरहेका सत्ता, दल, नेताको रबैयाको तत्कालीन नतिजा ओली सरकार र एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको अवसान नै थियो। एक हिसाबले भन्दा यो अवश्यम्भावी थियो, तर यहाँसम्म पुग्दा देशले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेको छ।

आन्दोलनमा आएका नवयुवामाथि सरकारले जुन हद्को दमन गर्ने रबैया अपनायो, एकैदिन एकै ठाउँमा सम्भवतः यसअघि कहिल्यै नदेखिएको यति धेरै मानिस मार्ने र सयौँ युवामाथि गोली बर्साउने काम सरकारबाट भयो, त्यसले सम्भवतः समाजको संवेदनालाई जोड्ने सबै तन्तुहरू नै खल्बल्याइदियो।

सरकारले प्रदर्शन गरेको मानवीय संवेदनहीनताको प्रतिक्रियामा सिंहदरबार, संसद् भवन, कैयन सरकारी अड्डा, व्यापारिक प्रतिष्ठान, नेताका घरलगायत राष्ट्रिय–व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पुगेको क्षति त अहिले आकलन पनि गर्न सकिन्न। त्यसको आकलन क्रमशः हुँदै जानेछ, अहिलेको प्राथमिकता देशलाई यो अवस्थाबाट अघि बढाउने उपायको खोजी हुनुपर्छ। त्यसको शुरूआत राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ र त्यो कत्ति पनि समय नगुजारेर अविलम्ब गरिहाल्नुपर्छ।

हिजो राजनीतिमा चासो राख्दैन भन्ने गरिएको नयाँ पुस्ता यसपालि राजनीतिक विवेक प्रदर्शन गरेर सडकमा आएको छ र मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति उसले आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। यसर्थ गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिले यो पुस्ताको चाहना/सन्देश बुझेर, यो पुस्तासहितको सर्वपक्षीय संवाद तत्काल शुरू गराउनुपर्छ जसमा राजनीतिक दल, नागरिक संस्था र सम्बद्ध सबै सहभागी हुनेछन्। त्यो संवादबाटै अविलम्ब सर्वपक्षीय सहभागिता रहने सरकार गठनको पहल अघि बढाउनुपर्छ। यो अहिलेको आवश्यकता हो र तत्कालको अधिकतम लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि यही हो।

हो, यो प्रक्रियालाई अधिकतम स्वीकार्य बनाउन राष्ट्रपतिले स्थायी राज्य–संयन्त्रहरूलाई विश्वासमा लिने पहल गर्न सक्छन्, कानूनविद्हरूसँग परामर्श गर्न सक्छन्। अझै बृहत् विमर्श जारी राख्न सक्छन्। तर देशलाई थप बर्बादीतर्फ जानबाट रोक्न उनले सर्वपक्षीय संवाद अविलम्ब, अहिल्यै शुरू गराउनुपर्छ।

अहिले देश जुन हालतमा छ, यसलाई सम्हाल्न अब बन्ने सरकारको जिम्मेवारी सामान्य छैन। पहिलो, यसले खल्बलिएका सबै अवयवहरूलाई जोड्नुपर्नेछ। तहसनहस बनेका मन त जोड्नुपर्ने नै छ, त्योसँग जोडिने अरू कैयौँ कुरालाई सामान्यकालमा फर्काउनुपर्नेछ। तेस्रो, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानको गतिलाई लयमा फर्काउन जतिसक्दो चाँडो ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा लैजानुपर्नेछ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ जेनजीले उठाएको व्यवस्था र अभ्यासमा आमूल सुधारका लागि विधिसम्मत निर्णय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थात् विधायिका तयार पार्नुपर्ने छ। जेनजीले उठाएका सवाल सम्बोधन गर्ने यो मार्गचित्र सहज बनाउन स्वयम् जेनजी नै पनि संयम हुँदै यसमा लागिपर्नु अपरिहार्य भएको छ। अब राष्ट्रपति पौडेलले चाल्ने कदम र खेल्ने भूमिका त्यसतर्फको औपचारिक यात्राको शुरूआत हुनेछ।