ट्रम्पले आपत्कालीन आर्थिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानूनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क लगाएको अदालतले स्पष्ट पारेको हो।
अमेरिकी अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका विश्वव्यापी भन्सार शुल्कलाई अवैध ठहर गरेको छ।
ट्रम्पले आपत्कालीन आर्थिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानूनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क लगाएको अदालतले स्पष्ट पारेको हो।
अदालतले ती शुल्क अक्टोबरसम्म मात्र कायम रहने जनाएको छ। यसले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिएको छ।
सन् २०२५ को जनवरीमा दोहोरिएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल शुरू गरेपछि ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार ऐन प्रयोग गर्दै अधिकांश व्यापारिक साझेदारमाथि पारस्परिक भन्सार शुल्क लगाएका थिए। ती शुल्कको प्रारम्भिक दर १० प्रतिशत थियो भने केही मुलुकमा अझ बढी दर तोकिएको थियो।
मेक्सिको, क्यानडा र चीनमाथि उनले लागू पदार्थको ओसारपसार नियन्त्रण गर्न भन्दै छुट्टै शुल्कसमेत लगाएका थिए। तर अदालतको निर्णयमा भनिएको छ,“राष्ट्रपतिलाई आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेपछि विभिन्न कदम चाल्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकारले भन्सार शुल्क वा कर लगाउने विषयलाई समेट्दैन।”
यस फैसलाले ट्रम्पको व्यापार तथा आर्थिक नीतिमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ। यदि सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता शुल्कलाई अवैध ठहर गरेमा, विगत केही वर्षमा उठाइएको अर्बौं डलर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
