जरिबाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध बालेनले दिए सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्। आयोगले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै साहसहित २०८ जना महानगर, उपमहानगर तथा नगरप्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे सात लाखका दरले जरिबाना गरेको थियो।

आयोगको सो निर्णयविरुद्ध मेयर साहले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। उनले म्यादभित्रै खर्च विवरण बुझाएको तथ्यलाई अनदेखा गरी ७ लाख ५० हजार जरिबाना तिर्न लगाउने आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै, रिटमा काठमाडौँ महानगरलगायत देशभरका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई जरिबाना गर्ने गरी भएको निर्णय र ६ महिनाभित्र नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको निर्णय तथा निर्वाचित भएका व्यक्तिको स्वतः पदमुक्त हुनेसम्बन्धी कारबाही प्रतिषेधयुक्त उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनसमेत सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७२ को नियम १९ बमोजिम तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई कानूनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा विलम्ब गरी बुझाउनेविरुद्ध साउन ३१ गतेको निर्णयबमोजिम गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। भदौ १ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको सूचनामा ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको थियो।

सो समयावधिभित्र प्राप्त भएका स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएको र ढिलो गरी स्पष्टीकरण पेस गरेको आधारमा महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका तथा अन्य स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवार १ लाख २३ हजार ६२४ जनामाथि भएको अन्यायपूर्ण कारबाही फिर्ता हुने सम्भावना समाप्त भएकोले कानूनी उपचार खोज्दै संवैधानिक इजलासको असाधारण क्षेत्राधिकार गुहार्न बाध्य भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, संविधानको धारा १६(१), धारा १७, धारा १८(१), धारा २०(८), धारा २०(९)ले संरक्षण गरेको मौलिक हकको हनन भएको र धारा २४६को बर्खिलाप गरी क्षेत्राधिकारको समेत दुरुपयोग गरेका कारण आयोगको कारबाही गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसमेत रिटमा गरिएको छ।