आन्तरिक उडानमा सीमित पोखरा विमानस्थल [तस्वीरहरू]

काठमाडौँ– पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको विषय चर्चामा छ। हालै प्रतिनिधिसभाको छानबिन समितिले विमानस्थलमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

समितिले विमानस्थल निर्माणको क्रममा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको, ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको र गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठाएको छ । 

थप छानबिन र संलग्नलाई कारबाहीको माग सहित अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको छ। तर, विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता पुष्टि गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले चुनौती दिएका छन्। निर्माणमा गुणस्तरमा केही सम्झौता नगरेको उनको दाबी छ।

मंगलबार विमानस्थल अनुगमन तथा पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा अधिकारीले विमानस्थल निर्माण सम्झौता बाहेक विमानस्थलमा दुई वटा बोर्डिङ ब्रिज थपिएको बताए। पोखराको भूगोललाई ध्यान दिई ३४ सेन्टिमिटर बाक्लो कंक्रिट प्रयोग गरी रनवे र ट्याक्सी वे निर्माण गरिएको उनको भनाइ थियो। 

दुई वर्षअघि उद्घाटन गरिएको विमानस्थल हाल आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित छ। बाहेक नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमार्फत पोखराको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने पोखरेलीको सपना सपनामै सीमित हुने अवस्थामा पुगेको छ। 

सरकारले चिनियाँ लगानीमा विमानस्थल बनाए पनि चीनले रणनीतिक परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’अन्तर्गत रहेको घोषणा गरेपछि भूराजनीतिक भुमरीमा फसेको छ। 

विमानस्थल निर्माणका लागि २०३२ सालमा ३ हजार १०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यसपछि २०७२ सालमा थप ७९३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर तीन हजार ८९९ रोपनी जग्गामा बनेको विमानस्थलका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको छ।

२०६८ मंसिर ११ मा अर्थ मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो। २०७१ जेठ ८ मा २ प्रतिशत ब्याजदरमा २२ अर्ब रुपैयाँमा ‘आईकाओ फोरडी क्याटेगोरी’ को विमानस्थल निर्माण गर्न प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीबीच ‘इन्जिनीयरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी)’ मोडलमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

चीन सरकारले एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनी मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने शर्त राखेका कारण अन्य कम्पनी आउन पाएनन्।

त्यसपछि २०७२ कात्तिक १० मा मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋणलाई विमानस्थल निर्माणमा लगाउने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। नेपाल र चीन सरकारबीच २०७२ चैत ८ मा सम्झौता भयो।

महँगी ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको सो विमानस्थल देख्नलाई आकर्षक भए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिले हुन्छ भन्ने कुराको भने टुंगो लागि सकेको छैन।