निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटका बुँदाहरूको कार्यान्वयन कमजोर

काठमाडौँ– गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा राखिएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको बौद्धिक साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये एक चौथाइ अर्थात् करिब २५ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइएको छ। अध्ययनले ६३ बुँदामध्ये १६ बुँदा मात्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको देखाएको छ।

त्यस्तै, ३० बुँदा (४७.६ प्रतिशत) आंशिक कार्यान्वयन भएको र १७ वटा बुँदा (२७ प्रतिशत) मा कुनै प्रगति नभएको ‘बजेट वाच’मा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले कानूनी सुधारमा राम्रो काम भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको, बजेटका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैठक तथा छलफल भए पनि कार्यविधि अभावमा ठोस प्रक्रिया अघि नबढेको, र अघिल्लो सरकारका कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले अपनत्व नलिएको जस्ता विषयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आर्थिक सुधारका लागि सरकार एक्लैको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताउँदै निजी क्षेत्रसँग आवश्यक सहकार्य र सहजीकरण गरिरहेको बताए। उनले सबै मन्त्रालय कानून संशोधन र सुधारतर्फ प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाविना निजी क्षेत्र पनि टिक्न नसक्ने उल्लेख गरे। मुख्यसचिव अर्यालले उत्पादनका नाममा अरूको काम बन्द गर्ने प्रवृत्ति अनुचित भएको भन्दै निजी क्षेत्रमै अनैतिक व्यापार गर्ने संस्थाहरूलाई रोक्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।

“निजी क्षेत्रको समन्वयमा कानुन बन्ने हो, तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने बदनाम निजी क्षेत्र हुन्छ,” मुख्यसचिव अर्यालले भने। उनले फाइल रोक्ने प्रचलन र शक्ति केन्द्र खोज्दै काम लम्ब्याउने प्रवृत्तिले प्रशासनिक इज्जतमा धक्का पुगेको टिप्पणीसमेत गरे। “जहाँ समस्या छ, त्यहीँबाट समाधान खोज्नुपर्छ, अन्त जानु हुँदैन। यति हुँदा पनि काम नभए मलाई भन्नुहोस्,” उनको भनाइ थियो।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरू कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। “बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो हात विषयगत मन्त्रालयहरूको छ। चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अझ उल्लेख्य सुधार भई सुस्त अर्थतन्त्रमा इन्धन भर्ने र ‘सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र’ को लक्ष्य प्राप्तिका लागि बलियो प्रस्थानविन्दु बन्ने विश्वास लिएका छौँ,” उनको भनाइ थियो।

परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७४ बुँदाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ती बुँदा कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरू, सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका, आवश्यक कानुनी सुधार, र कुन निकायले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयसमेत स्पष्ट रूपमा खुलाई ‘बजेट वाच’को दस्ताबेज तयार पारिएको परिसंघले जनाएको छ।