यी पर्व कसका हुन्?

उत्सवले भरिएको छ नेपाली पात्रो। दशैँ-तिहारदेखि बुंगद्याः र बिस्कः जात्रासम्म, ल्होसारदेखि ईद, माघीदेखि क्रिसमससम्म। प्रत्येक चाडले हाम्रा गल्ली, देवस्थल र आँगनलाई उज्यालो पार्छन्। यी उत्सवलाई नेपालको सांस्कृतिक समृद्धि र सभ्यताको निरन्तरताको अभिव्यक्तिका रूपमा प्रशंसा गरिन्छ। सामाजिक सञ्जाल, सरकारी नीति र प्रवासी नेपालीका अभियान/अवसरमा ‘हाम्रो संस्कृति र परम्परा जोगाउनुपर्छ’ भन्ने आह्वान दिनानुदिन बढ्दै छन्।

तर, जातीय, वर्गीय, लैंगिक र धार्मिक भिन्नताले भरिएको देशमा हामीले वास्तवमै के जोगाउँदै छौँ र कसका लागि भन्नेबारे हामीले मनन गर्नुपर्छ। 

नेपाली चाडपर्व केवल आध्यात्मिक जमघट मात्रै होइनन्। गहिरो सामाजिक प्रदर्शन पनि हुन् ती, जुन वंशाणुगत पदानुक्रम (हाइरार्की)ले तय हुन्छन्। पाटनको रथयात्रादेखि ग्रामीण गाउँघरमा हुने दशैँको भोजसम्मको नेतृत्व कसले गर्छ, कसले खास काम गर्छ र कसले आशीर्वाद पाउँछ भन्ने सन्दर्भमा ती भूमिका लामो समययता जात र लिंगद्वारा नियन्त्रित छन्।

आज पनि ‘तिनीसँग बसेर म खाना खान्न’ वा ‘तिनको भान्सामा जाँदिन’जस्ता वाक्यांश सामान्य लाग्छन्। यी केवल व्यक्तिगत रोजाइ होइनन्—यो त्यस्तो प्रणालीका अवशेष हुन्, जसले कुनै समय कानूनी र धार्मिक रूपमा मानिसलाई शुद्ध-अशुद्ध, छोइने-नछोइनेमा वर्गीकरण गर्थ्यो।

केवल सामाजिक रीतिथितिको कुरा मात्र थिएन यो— कानूनमै लेखिएको थियो। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय कानूनी संहिता, १८५४ (विसं. १९१०) को मुलुकी ऐनले यी विभाजनलाई संस्थागत रूप दिएको थियो। रोचक कुरा, ऐनको दायराले राजाको भूमिका र गुठी व्यवस्थापनदेखि लिएर जमिनको स्वामित्व, कर र यहाँसम्म कि व्यक्तिगत व्यवहारलगायत सबैजसो विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो—जसमा पाद्दा थुक्दा वा गलत अभिवादन प्रयोग गर्दा कस्तो सजाय हुने भन्नेसमेत समावेश थियो। धेरै हिसाबले, दक्षिण एशियाको सबैभन्दा बिस्तृत कानूनी संहितामध्ये एक थियो त्यो।

तर सो ऐनसँगै गहिरो असमानताको महत्त्वाकांक्षा आएको थियो। मुलुकी ऐनले मानिसलाई तागाधारी (जनै लगाउने), दास बनाउन सकिने र नसकिने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, तथाकथित अछुत र विदेशीमा वर्गीकरण गरेको थियो। र, यसले व्यक्तिको जात, लिंग वा जातीयताको आधारमा निकै फरक अधिकार र सजायको व्यवस्था गरेको थियो।

यसका केही प्रावधान अहिले हास्यास्पद लाग्छन्— तर तिनले जात आधारित कानूनी व्यवस्थाको क्रूर तर्क उजागर गर्छन्। उदाहरणका लागि, दफा ६१ मा अपनावायु छाड्ने (पाद्ने) सम्बन्धी नियम यस्तो छ:

१. यदि चार वर्ण र छत्तीस जातका कुनै पनि व्यक्तिले (तागाधारी जातहरूले समेत) आफ्नै जातको व्यक्ति वा आफूभन्दा तल्लो जातको व्यक्तिको मुखमा पाद्यो भने पाद्नेलाई ५ रुपैयाँ जरिबाना गरिनेछ र (पीडितलाई) ४ आना (उसबाट) लिएर प्रायश्चित (पतिया) प्रदान गरिनेछ।

५. पानी नचल्ने वा अछुत जातको कुनै व्यक्तिले पानी चल्ने उच्च जातको व्यक्तिको मुखमा पाद छोड्यो भने उसलाई २० रुपैयाँ जरिबानागरिनेछ र धर्माधिकारले (पीडितलाई) १ रुपैयाँ (उसबाट) लिएर प्रायश्चित प्रदान गर्नेछ।

अझ डर लाग्दो कुरा दफा ८४ नम्बरमा उल्लेख छ, जहाँ पत्नी बिक्रीसम्बन्धी नियम छ। त्यसअनुसार जातिका आधारमा अपराधीलाई कति कडा सजाय दिइनेछ भन्ने तय हुन्छ: 

४. यदि कसैले आफ्नो पत्नी बेच्यो भने, जसले उक्त बिक्री कार्य देखेको हो, बिक्रीको कागजात लेखेको हो र महिला बिक्रेताको पत्नी हुन् भन्दाभन्दै अग्रिम रकम स्वीकार गरेको हो—उनीहरूलाई, यदि पत्नी तागाधारी जातिको हुन् भने ३६० रुपैयाँ जरिबाना लगाइनेछ। यदि उनी पानी नचल्ने वा अछुत जातिको हुन् भने [अपराधीहरूलाई] २० रुपैयाँ जरिबानाहुनेछ... र यदि उनीहरूले यो कुरा थाहा नपाई गरेका हुन् भने ५ रुपैयाँ जरिबानालाग्नेछ।

नेपाली समाजका दूर-विगतका अवशेष मात्रै होइनन् यी। यी विधि/प्रावधानले त्यस्ता वैचारिक आधारलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्, जसमा आधुनिक नेपाली समाज निर्मित छ। मुलुकी ऐनलाई १९६० को दशकमा औपचारिक रूपमा खारेज गरिए पनि जात र लिंगले सामाजिक मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने यसको विश्व दृष्टिकोण नेपालका सांस्कृतिक मान्यता, मन्दिर प्रवेश, विवाहसम्बन्धी अन्धविश्वास/निषेध र नीति निर्माणमा आजसमेत गुन्जिरहेको छ।

हामीले आज ‘संस्कृति संरक्षण’को कुरा गरिरहँदा यो कुरा सम्झनु विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। धेरैजसो, ‘नेपाली संस्कृति’को प्रभुत्वशाली अवधारणा स्वतः ब्राह्मणवादी ढाँचामा आधारित छ, जुन अचेल ‘सनातन’को भाषामा छिपाएर प्रस्तुत गरिन्छ। कुनै समय अनन्त धर्मसँग सम्बन्धित यो शब्द अहिले बयानबाजीमा प्रयोग हुन्छ। यसले सबै जात, विश्वास वा लिंगसहितको परम्परा समेटेझैँ गरिन्छ। तर प्रायः आत्मसात् गर्ने विषयलाई छोप्छ यो समावेशिताको दाबिले। साँचो अर्थमा बहुलवाद अँगाल्नुको साटो, ब्राह्मणवादी विश्वदृष्टिको रणनीतिक विस्तार बनेको छ सनातन, जसले अन्य परम्परालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार समावेश गर्छ, तर केन्द्रमा भने त्यसले जात-आधारित पदानुक्रम र धार्मिक शुद्धताको संरक्षण गर्छ।

यो कुनै नयाँ अभ्यास/तरिका होइन। मुलुकी ऐनको धारा १ मा नेपाललाई यसरी वर्णन गरिएको छ:

(...) कलियुगमा यो एक मात्र हिन्दू राष्ट्र हो, जहाँ हिन्दू राजा छन् र जसको ऐन यस्तो छ कि यसले गाई, महिला र ब्राह्मणको हत्या निषेध गर्छ; हिमालय (हिमवत्खण्ड) मा अवस्थित दरबार, वासुकी (सर्पको राजा) को भूमि, आर्यहरूको तीर्थस्थल, जहाँ पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंग र गुह्येश्वरीको पूजनीय पीठ छ— यस्तो पुण्यभूमि हाम्रो आफ्नै हो। (...)

मुलुकी ऐनले नेपालको पहिचानलाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरे पनि त्यसले कम्तीमा अवधारणात्मक रूपमा केही धार्मिक बहुलवादलाई अनुमति दिएको थियो। उदाहरणका लागि, ऐनको धारा ८९ मा उल्लेख छ: 

सबै तागाधारी जातहरू [जस्तै] उपाध्याय ब्राह्मण, राजपूत, जैसी, क्षेत्री आदि, दास बनाउन नमिल्ने मादकपान गर्ने, दास बनाउन मिल्ने मादकपान गर्ने जातहरू, साथै युरोपेली र मुस्लिम जातहरू, पानी नचल्ने तर छोइने, वा अछुत जात, [यी सबै जात] ले गोरखा राज्यभर आफ्नो पारिवारिक परम्परा र विश्वासअनुसार, गाई काट्नेबाहेक धर्मसम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्न सक्छन्। यस्ता कुरामा कोही पनि रिसाउनु हुँदैन। यदि कोही रिसाएर वा झगडा गरेर यस्ता कुराबारे कचहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न आउँछ भने अरूको धर्ममा खलल पुर्‍याउने त्यस व्यक्तिलाई १०० रुपैयाँ जरिबाना गरिनेछ...

सतही रूपमा हेर्दा, नेपालको बहुलवादको प्रारम्भिक मान्यता जस्तो देखिन सक्छ यो प्रावधान। तर, धर्म के हो, ‘शुद्ध’ वा ‘अशुद्ध’ के हो — त्यसको परिभाषा गर्ने जिम्मा समुदाय स्वयंलाई दिइएको थिएन, त्योचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यसको निर्धारण अन्ततः पदानुक्रम (सोपान) को शीर्षमा रहेका ब्राह्मण न्यायाधीश र धर्माधिकारीहरूले गर्ने गर्थे। त्यसैले, अन्य समूहहरूलाई आफ्ना प्रथाहरू पालना गर्न अनुमति दिइए पनि वैधता परिभाषित गर्ने प्रणाली आखिरमा जात आधारित शक्तिमै अडिएको थियो। हुनलाई बहुलवादै हो, तर ब्राह्मणवादी परिभाषाको!

यो तनावले आज पनि ‘नेपाली संस्कृति’लाई कसले परिभाषित र प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने संघर्षलाई प्रभावित गरिरहेको छ। चाहे सांस्कृतिक चाडपर्व हुन् या स्कुलका पाठ्यपुस्तक वा निर्मित सम्पदा क्षेत्र, के प्रामाणिक हो र के मेट्ने भन्ने निर्णय गर्ने शक्ति स्वयं कडाइका साथ नियन्त्रित छ।

वास्तुकला र पुराना सम्पदा/संस्कृति पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा पनि बहस चर्किएका छन्: कतिपयले ‘वैज्ञानिक संरक्षण’को पक्षमा वकालत गर्छन्, त कतिपयले ‘प्रामाणिक पुनरुत्थान’को। मन्दिर र मूर्तिहरूको संरक्षणको विषयसमेत यति विवादास्पद छ भने जात, वर्ग र लिंग आधारित जीवन्त परम्पराको संरक्षणको विषय कति जटिल होला, कल्पना गर्न सकिन्छ।

यहाँ सांस्कृतिक संरक्षणलाई अस्वीकार गर्न आह्वान गरिएको होइन। बरु इमानदार, समावेशी र आत्म-जागरूक संरक्षणका लागि आह्वान हो यो। यो यस्तो आह्वान हो जसले यी प्रश्न गर्छ:

• परम्परा के हो भन्नेबारे कसले निर्धारण गर्छ?

• सांस्कृतिक कोष, मञ्च र अधिकारमा कसको पहुँच हुन्छ?

• कसलाई उत्सव/पर्वमा सहभागी हुन निम्तो दिइन्छ र पृष्ठभूमिमा  रहने अपेक्षा कोबाट गरिन्छ?

नेपालको सांस्कृतिक सामर्थ्य केवल यसका कर्मकाण्ड/अनुष्ठानमा होइन, तिनलाई पुनर्विचार गर्ने क्षमतामा पनि निहित छ। संस्कृतिको अर्थपूर्ण संरक्षणका लागि हामीले महिला पुजारी, तल्लो वर्ग र तथाकथित तल्लो जातका संगीतकार, अन्तर्जातीय परिवार, आदिवासी चाडपर्व र सीमान्तकृतको आवाजका लागि स्पेस (ठाउँ) सिर्जना गर्नुपर्छ। केवल सजावटी प्रतीकका रूपमा त्यस्तो कर्म नगरेर, राष्ट्रिय संरचनाको अभिन्न अंककै रूपमा गर्नुपर्छ।

नत्र, बत्ती त बलिरहने छन्, दमाहा र धिमे बाजा बजिरहने नै छन्,  फूलका माला झकिझकाउ देखिनेछन्, तर बहिष्कृतको मौनता सबै उत्सवभन्दा ठूलो स्वरमा गुन्जिनेछ।

(यो लेख डा. खतिवडाको अंग्रेजी लेखको भावानुवाद हो। लेखक हाइडलबर्ग एकेडेमी अफ साइन्सेज एन्ड ह्युमानिटीज, जर्मनीमा  ‘नेपाल हेरिटेज डकुमेन्टेसन प्रोजेक्ट’का प्रमुख वैज्ञानिक दस्ताबेजीकरण संयोजक हुन्।)