वैकल्पिक विकास वित्त विधेयकमाथि ६६ संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि १४ सांसदबाट ६६ संशोधन प्रस्ताव परेका छन्। विधेयकमाथि १० जनाबाट एकल र चार जनाले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन्।

परम्परागत लगानीका स्रोतका अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोतको पहिचान र उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको सो विधेयक चाँडो पारित भई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सहमत भए पनि वैकल्पिक विकास वित्त कोषको प्रभावकारिता तथा सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा धेरैजसो सांसदको चासो देखिएको छ।

अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेको यो विधेयकमाथि शुक्रबार संशोधनकर्ता सांसद, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र विज्ञबाट सुझाव लिइएको थियो। उक्त छलफलका क्रममा कोषको प्रभावकारिता र सञ्चालक समितिको स्वायत्तताको विषय महत्त्वसाथ उठाइयो।

पूर्वाधार क्षेत्रमै लगानी गर्ने उद्देश्य राखेर सरकारको लगानीसहित स्थापना भएका नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)बाट लक्षित नतिजा दिन नसकिरहेका बेला सोही प्रकृतिको ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ ल्याउन आवश्यक छ वा छैन भनेर सोच्नुपर्ने धारण पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको छ।

“यो कोष निफ्रा र एचआइडीसीएलभन्दा कसरी फरक छ? केही व्यक्तिलाई जागिर दिनका लागि मात्रै कम्पनी खडा गर्न लागिएको त होइन? वा कतै सरकारले विभिन्न कोषहरू गाभेर एउटै कोष बनाएर चलाउन खोजेको त होइन? यी प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ,” पुनको धारणा थियो। त्यस्तै, सञ्चालक समितिमा कोको रहने, कार्यकारी अधिकार कसलाई दिनेजस्ता विषयलाई पनि स्पष्ट पारिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यद्यपि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका लागि कानुन बन्न अत्यावश्यक भइसकेको धारणा उनले राखे।

सांसद वासुदेव घिमिरेले वैकल्पिक विकास वित्त कोषलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्रीलाई नै त्यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाइनुपर्ने र लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि सञ्चालक समितिमा सदस्यका रूपमा ल्याइनुपर्ने बताए। अर्का सांसद माधव सापकोटाले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई नीतिगत निर्णय गर्ने मात्रै अधिकार दिएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कार्यकारी अधिकार दिन सक्नुपर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा अर्थ समितिमा राखे।

कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। विधेयकको उक्त व्यवस्थामाथि सांसद हितराज पाण्डेले संशोधन हाल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई कोषको अध्यक्ष बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यस्तै, सांसद प्रकाश ज्वालाले अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहनुपर्ने मतसहित संशोधन हालेका छन्। कोषको सञ्चालकमा अर्थ सचिव नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालकको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने ज्वालाको प्रस्ताव छ।

सांसद प्रेम सुवालले सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइ ‘मन्त्रीको अध्यक्षतामा राज्यको स्वामित्वलाई जोड दिने वित्तशास्त्री र अर्थशास्त्रीको व्यवस्थापन समिति गठन गरिनुपर्ने’ संशोधन राखेका छन्।

त्यस्तै समावेशी ढंगले सञ्चालक चयन गरिनुपर्ने प्रस्तावसहितका संशोधनसमेत परेका छन्। सांसद निशा डाँगीले महिला, दलित वा आदिवासी जनजाति समूहबाट एक जना प्रतिनिधि रहने गरी सञ्चालक समिति बनाइनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन्।

त्यस्तै सांसद माधव सापकोटाले स्वतन्त्र विशेषज्ञ सञ्चालकको संख्या एक जनाबाट बढाएर कम्तीमा तीन बनाउने र यसमा कम्तीमा एक महिला र प्रभावित क्षेत्रबाट एक दलित वा जनजाति समुदायबाट प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन  हालेका छन्।

सांसद सोविता गौतम र शिशिर खनालको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, कार्यकारी निर्देशक हुनका लागि अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वित्त, इन्जिनियरिङ वा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर, कम्तीमा १५ वर्षको प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय अनुभव, वैकल्पिक वित्त तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानी परियोजना विश्लेषणको अनुभव हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव उनीहरूको छ।

विधेयकमा कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने गरी सञ्चालन समितिको व्यवस्था गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिवमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेका दुई सहसचिव, शेयरधनीका तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि र स्वतन्त्र विशेषज्ञबाट एक गरी सञ्चालक तोकिनुपर्ने उल्लेख छ।

वैकल्पिक विकास वित्त कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्थाका रूपमा रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले सञ्चालक समिति बलियो बनाउन सके मात्र कोषको प्रभावकारिता बढी हुने धारणा राखे।

“अर्थमन्त्री वा अर्थसचिवले नै नेतृत्व गर्ने गरी कोषको सञ्चालक समिति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ, पुरानै शैलीको संरचनाले नयाँ खालको नतिजा दिन सक्दैन, त्यसकारण फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ”, गभर्नर पौडेलको भनाइ थियो। मुलुकको समृद्धि, दिगो विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न परम्परागत लगानीका अतिरिक्त वैकल्पिक वित्त परिचालन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपुँजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब हुनेछ। त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। कोषमा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीले लगानी गर्न पाउनेछन्।

वैकल्पिक वित्त स्रोत भन्नाले विभिन्न माध्यमबाट कोष खडा गर्ने प्रक्रियालाई समेट्दछन्। यसअन्तर्गत कुनै परियोजना विशेषका लागि लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट स्वपुँजी (इक्विटी), ऋण वा दुवै प्रकारको रकम सङ्कलन गरेर ‘क्राउडफण्डिङ’ गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रत्याभूति लिएर परियोजनाका लागि विशेष ऋण उठाउने, स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट दीर्घकालीन पुँजी संकलन गरी लगानी कोष खडा गर्नु पनि वैकल्पिक वित्तको प्रमुख उपाय हुन्। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीबाट तोकिएको रकम संकलन गरी विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) खडा गर्ने कार्य पनि वैकल्पिक वित्तको स्रोत हुन जान्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत लिएर ऋण वा ऋणपत्र जारी गर्न जमानत कोष खडा गर्न सकिने विषयलाई पनि वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकमा समेटिएको छ। साथै कुनै निकाय वा परियोजनाको सम्पत्ति वा कारोबारलाई मौद्रीकरण गरी त्यस्तो निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाका लागि परियोजना कोष खडा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। यसबाहेक अन्य तोकिएका उपाय अपनाइ आवश्यक कोष खडा गर्ने प्रावधान पनि वैकल्पिक वित्त स्रोतअन्तर्गत समावेश छन्।

वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट जम्मा भएको रकम रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, उल्लेख्य आर्थिक प्रतिफल दिने वा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुर्‍याउने परियोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास, निर्माण वा कार्यान्वयनका लागि प्रयोग हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह वा  सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ। 

त्यस्तै, शहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोड–वेलगायत संरचना निर्माण एवं सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ। निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ।

यद्यपि एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा भने कोषबाट लगानी गर्न नसकिने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्तै, तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानतबापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिबेन्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्ने छैन।

त्यस्तै, कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्षअघि आधारभूत शेयर धनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।