बेरुजु अन्त्य गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न लेखा समिति सदस्यहरूको सुझाव

काठमाडौँ– सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले मुलुकमा बढ्दै गइरहेको बेरुजु अन्त्य गरेर आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव दिएका छन्। समिति र बेरुजुको आयतन उच्च भएका १० मन्त्रालयका सचिव तथा सोअन्तर्गतका विभागका प्रमुखसँगको छलफलमा उनीहरूले बेरुजु अन्त्यका लागि आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएका हुन्।

छलफलमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पछिल्लो समय बेरुजु बढिरहेका अवस्थामा बेरुजु फर्छ्योटका लागि स्पष्ट नीति लिन आवश्यक रहेकामा जोड दिए। “बेरुजु फर्छ्योट वर्ष मनाउन सक्नुपर्छ, यसका लागि सबैको तत्परता आवश्यक छ”, उनले भने।

समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले जथाभाबी रूपमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु फर्छ्योट हुन नसकेको बताए। “हुँदै नभएको कामको भुक्तानी दिने र भुक्तानी पाएपछि भाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो समस्या कहिले हल गर्ने?” उनले भने, “समस्याको मूल्यांकन गर्ने र आर्थिक पारदर्शिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ। बरु कानूनमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरेर सुधार गर्न जरुरी छ।”

समितिका सदस्य अच्युत मैनालीले अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको अभावका कारण पनि बेरुजु फर्छ्योट हुन नसकेको बताए। “बेरुजु फर्छ्योटका लागि अहिलेसम्म के–के प्रयासहरू भए? किन बेरुजु फर्छ्योट हुन सकेन? समस्याहरू के–के हुन्? र समाधानका उपायहरू के–के हुन सक्छन्? मूल्यांकन गर्न जरुरी छ,” उनले भने।

समितिका सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले कर्मचारीले इमानदारीसाथ जिम्मेवारी बहन गर्न सकेमा बेरुजु फर्छ्योट गर्न सकिने बताए। “बेरुजु फर्छ्योट किन हुन सकिरहेको छैन? कर्मचारीले जोखिम उठाउन नसकेर हो कि? स्वार्थप्रेरित भावना भएर हो या राजनीतिक दबाबका कारण बेरुजु फर्छ्योट हुन सकेन?” उनले भने, “सबै बेरुजु भ्रष्टाचार हुन् र वित्तीय अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार र अनियमितता नै अहिलेको मूल समस्या हो। यो निराकरण गर्नुपर्छ। यसैगरी जनताको करको सही रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ।”

समितिका सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले बेरुजु बढ्नुको कारण पत्ता लगाएर बेरुजु नहुने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए। “बेरुजु अन्त्य गर्ने राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक छ, राजनीतिक दलहरूको पनि प्रतिबद्धता जरुरी छ”, उनले भने।

समितिका सदस्य सराज अहमद फारुकीले बेरुजुको फाइल नियमित अनुगमन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए। “बेरुजु फर्छ्योटका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नसकेमा मुलुकको भलो हुनेछ”, उनले भने।

समितिका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले राम्रा कर्मचारीलाई अनावश्यक सरुवा गर्दा पनि बेरुजु फर्छ्योटको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए। गलत गर्नेलाई कारबाही र सही काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकेमा पनि बेरुजुको समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

समितिका सदस्य ज्वालाकुमारी साहले बेरुजु बढिरहेका कारण पत्ता लगाएर समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्। “आयात बढ्नु, काम सकिनुअघि नै भुक्तानी दिनुजस्ता कारण बेरुजु फर्छ्योट बढेको जस्तो लाग्छ। संघीयतामा गइसकेपछि पनि बेरुजु बढेको छ,” उनले भनिन्, “बेरुजु घटाउन उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन जरुरी छ। बेरुजु फर्छ्योटका मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ।”

यसैगरी, समितिका सदस्य यागेशकुमार भट्टराईले बेरुजुको राजनीतिकरण गर्नु गलत रहेको बताए। “बेरुजु बढ्दै जानुमा ऐनको पनि कमजोरी रहेमा संशोधन गर्न आवश्यक छ। बेरुजुको अंक बढ्दै जाँदा राम्रो सन्देश दिएको छैन,” उनले भने।

समितिका सदस्य राजन केसीले बेरुजु बढेसँगै आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए। छलफलमा उपस्थित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका प्रमुखहरूले बेरुजु फर्छ्योटका लागि कार्यविधि बनाएर आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।