कृषि सामग्री कम्पनी भन्छ– मल छ, किसान भन्छन्– पाइएन

सिरहा– साउन महिनाको तेस्रो हप्ताको शुरूआतसम्म देशका धेरैजसो भूभागमा खडेरीजस्तो अवस्था सिर्जना भयो। लामो समयसम्म पानी नपर्दा किसान चिन्तित थिए। धान रोप्ने समयमै खेतमा पानी थिएन, धानको उत्पादन अनिश्चित देखिन्थ्यो। तर साउनको तेस्रो सातादेखि अविरल वर्षा शुरू भयो र किसानले ढिलो भए पनि धान रोप्न सके। अब रोपिएको धानलाई मल चाहिने संवेदनशील समय आएको छ।

सिरहास्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय लहानमा किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल पर्याप्त मात्रामा मौज्दात रहेको भए पनि वितरण प्रक्रियामा भने समस्या देखिएको छ। कम्पनीका शाखा प्रमुख दीपराज पौडेलका अनुसार जिल्लामा हालसम्म तीन चरणमा मल वितरण भइरहेको छ। दोस्रो चरण साउन महिनामा मात्रै डिएपी ९३९ मेट्रिक टन र युरिया एक हजार २७ मेट्रिक टन मल जिल्लामा आइपुगेको छ। तेस्रो चरणको मल आउने क्रम पनि जारी रहेकाले अभाव नहुने पौडेलले जानकारी दिए।

शाखा प्रमुख पौडेलले जिल्लामा रासायनिक मल पर्याप्त मात्रामा मौज्दात रहेको दाबी गरे पनि वास्तविक किसान भने मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। “हिजो बिहान ४ बजेदेखि लाइनमा बसेँ, तर बेलुका मल सकियो भनेर फर्काइयो। कम्पनी भन्छ मल छ, हामीलाई त छैन,” नरहा गाउँपालिका–२ का किसान रघुवीर यादवले भने, “धान अब बढ्न थालेको छ। युरिया हाल्ने यही बेला हो। नत्र बाला लाग्दैन, बोट कमजोर हुन्छ।”

समयमै मल नपाउँदा रघुवीरजस्तै लहान–१८ का अखन यादवको पनि चिन्ता उस्तै छ। आज लहानस्थित रासायनिक मल वितरण गर्ने लहान–१ मा रहेको कृषि सहकारी संस्थामा पुगेर रित्तै हात फर्कनुपरेको उनको गुनासो थियो।

“पानी पाएकोमा ढुक्क भयौँ, अब मल नपाएर गारोमा परेका छौँ,” उनले भने, “मौसमले पनि समयमा साथ दिएन, मलखाद्य पनि पाइएन । किसान त सधैँ दोहोरो मारमा छ हजुर, के गर्ने।” उनीले दुई हजार ५०५ रुपैयाँसम्म पर्ने ५० किलोको डीएपी मल बाहिर पशलमा किन्दा तीन हजार ५०० सम्म रुपैयाँ तिर्नुपरेको गुनासो गरे।

गोदाममा मल भए पनि वास्तविक किसानले मल नपाएको सम्बन्धमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लहानका शाखा प्रमुख पौडेलको भनाइ छ, “समस्या सहकारीहरूले समयमा मलको माग प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा हो। गोदाममा मल छ, तर वितरण स्थानीय तह र सहकारीमार्फत हुने भएकाले ढिलाइ भएको हो।”

उनको अनुसार, दोस्रो चरणको वितरणअन्तर्गत सिराहाको १७ वटै पालिकामा १२५ कृषि सहकारीमार्फत मल वितरण गरिएको छ। डीएपी मल मात्रै १८ हजार ६०० बोरा वितरण गरिएको हो। यसमध्ये लहान नगरपालिकाले दुई हजार ९० बोरा, सिरहा नगरपालिकाले दुई हजार २०० बोरा, धनगढीमाईले एक हजार ५५५ बोरा, गोलबजारले एक हजार ५१० बोरालगायत बाँकी पालिकामा पनि हजारौँ बोराको दरले मल वितरण गरिएको छ।

हालको वितरण प्रणाली पहुँच र सिफारिसमा आधारित भएकाले कतिपय वास्तविक किसान मलबाट वञ्चित हुनसकेको कम्पनीले स्वीकार गरेको छ। शाखा प्रमुख पौडेल भन्छन्, “कतिपय किसानको पालो अझै आएको छैन, किनभने मल किस्तामा आउँछ। सबै किसानलाई पालैपालो दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।”

यता स्थानीय किसानहरू भने सहकारीले राजनीतिक आस्था र चिनजानका आधारमा मल वितरण गरेको गुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार सहकारीहरूले पारदर्शी वितरण प्रक्रिया अपनाएका छैनन्, जसले गर्दा सर्वसाधारण किसानलाई समयमा मल नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

त्यस्तै पालिकामा प्रमुख वा अध्यक्षले आफ्नो लागि कोटा तोक्ने र आफ्ना मान्छेलाई वितरण गर्ने परिपाटीले  मलको वितरण प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। पालिका तथा वडाको मनोमानी रूपमा सिफारिस गर्दा किसान र वितरकबीच कुटाकुट हुने स्थिति रहेको छ। 

मल तथा खाद्य वितरणमा अनियमितताको गुनासो बढेसँगै आज लहान नगरपालिका र भगवानपुर गाउँपालिकामा रहेका कृषि सहकारीहरूको अनुगमन गरिएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय लहानको नेतृत्वमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका प्रतिनिधिसहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो।

अनुगमनको क्रममा सहकारीहरूले बिलबिजक नराख्ने, मूल्य सूची टाँस नगर्ने, रासायनिक मल तथा खाद्यान्न एउटै स्थानमा राख्नेजस्ता गम्भीर त्रुटिहरू फेला परेको इलाका प्रशासन कार्यालय लहानका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष रायले जानकारी दिए। उनले भने, “सहकारीहरूले बिलबिजक नदेखाउने, मूल्य सूची नराख्ने, मल र खाद्यान्न एउटै ठाउँमा राख्ने कार्यले वितरण प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता देखाएको छ।”

त्यस्तै उनले अन्य पालिकाहरूमा पनि यस्तै अनियमितता हुनसक्ने भएकाले नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताए। “अन्य पालिकाहरूमा पनि यस्ता गम्भीर त्रुटिहरू दोहोरिन नदिन अब निरन्तर अनुगमन गरिनेछ । आज अनुगमन गरिएका सहकारीहरूलाई हामीले पहिलोपटक भएकाले चेतावनी मात्र दिएको छौँ,” उनले भने।  

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लहान शाखाका प्रमुख पौडेलले पनि सहकारीहरूको अवस्था सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै नियमित अनुगमनलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। “हामीले वितरण प्रणाली सुधार गर्न सहकार्य गर्दै आएका छौँ। तर सहकारीहरूले नियम विपरीत कार्य गरेकाले थप कडाइका साथ अनुगमन आवश्यक छ,” उनले भने। यसअघि आइतबार पनि सहायक जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सिरहा नगरपालिकाका कृषि सहकारीमा अनुगमन गरिएको थियो। 

प्रमुख पौडेलले यस्ता अनियमितता रोक्नका लागि स्थानीय तहले ‘किसान कार्ड’को व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। यदि किसानको पहिचान सुनिश्चित गर्न किसान कार्ड लागू गरियो भने पहुँच र भनसुनको भरमा वितरण हुने मलखाद रोक्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

सरकारका तर्फबाट अनुगमन र सुधारको प्रक्रिया अघि बढाए पनि स्थायित्वका लागि सहकारीहरू स्वयं पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने सरोकारवालाको धारणा छ। कृषि सामग्री कम्पनीसँगै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले पनि मल वितरण गरिरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले पालिकालाई आवश्यकताअनुसार कोटा निर्धारण गरिदिने र त्यसपछि पालिकाले सहकारीमार्फत वितरण गर्ने प्रक्रिया अपनाइँदै आइएको छ। यहाँका किसानका अनुसार मलको मौज्दात पर्याप्त भए पनि वितरण प्रणालीमा सुधार नआउँदासम्म किसानको गुनासो कम हुने देखिँदैन।