मधेशमा सुख्खा: समाधानका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेशमा सुक्खाको समस्या बढिरहेको भन्दै समाधानका लागि तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

समितिमा बिहीबार मधेश प्रदेशलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको खानेपानी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयबाट भएका काम कारबाहीबारे आयोजित बैठकमार्फत समितिका सभापति कमलादेवी वन्तले निर्देशन दिइन्।

उनले तत्काल मधेशको समस्या समाधान गर्न नसके कृषि क्षेत्रमा ह्रास आउनुका साथै जनताले खानेपानी अभाव झेल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताइन्। 

“मधेशमा देखिएको सुक्खाको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि उपसमिति गठन गरिएको छ,” उनले भनिन्।

समितिका सदस्य उर्मिला अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका सदस्यहरूमा नारायणदत्त भट्ट, सावित्री मल्ल, शारदादेवी भट्ट र पूजा चौधरी रहेका छन्। बैठकमा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले खानेपानी जनताको अत्यधिक आवश्यकताको विषय भएको जिकिर गर्दै यसलाई राज्यले प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

“चुरे दोहनका कारण मधेशमा सुक्खा बढेको छ। पानीको हाहाकार सिर्जना भएको छ,” उनले भने, “मानवसिर्जित यस्ता समस्या समाधान नभए अझै जटिल समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसर्थ, चुरे संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। मधेशको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा राज्यले पहल गर्नुपर्छ।”

सांसद वामदेव गौतमले तराईका आठ जिल्लामा देखिएको सुक्खासम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद उर्मिला अर्यालले चुरेक्षेत्रमा बढ्दो अतिक्रमणका कारण भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै जाँदा सुक्खाको समस्या देखिएको बताइन्।

खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलराज श्रेष्ठले मधेशमा खानेपानीको समस्याका कारण ट्यांकरमार्फत पानी वितरण भइरहेको जानकारी दिए। “खानेपानी समस्या समाधान गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौँ”, उनले भने। 

बिग्रिएका खानेपानी आयोजना र डिप बोरिङलाई चाँडोभन्दा चाँडो मर्मत गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।