वारेस राख्न अनुमति माग्दै माधव नेपालले दिएको निवेदन विशेष अदालतद्वारा अस्वीकृत

काठमाडौँ– विशेष अदालत काठमाडौँले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा वारेस राख्न दिइएको निवेदन अस्वीकृत गरेको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार वारेस राख्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।

नेपालले राजनीतिक कार्यक्रममा देशको विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने कारण देखाउँदै बैंक जमानत दाखिला गरी तारिखमा रहेको यस मुद्दामा वारेस राख्न अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।

अदालतको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ को उपदफा (१) को खण्ड (क)ले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटीको कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त थुनामा बसेको छैन र काबू बाहिरको परिस्थितिले तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा मात्र वारेस नियुक्त गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ गते नेपालविरुद्ध पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा अनुमतिमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

यो मुद्दामा नेपाललाई बिगो १८ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा अभियोग दाबी गरिएको थियो। उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

“सो व्यवस्था अनुसार यी प्रतिवादीलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो। तसर्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को व्यवस्थाअनुसार यी प्रतिवादीलाई वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन,” आदेशमा भनिएको छ।

यो आदेशसँगै, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल अब उक्त भ्रष्टाचार मुद्दाको तारिखमा आफैँ प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ।