राष्ट्रियसभामा खडेरी प्रभावित किसानलाई राहत र अख्तियार प्रमुखमाथि महाभियोगको माग

राष्ट्रियसभामा सांसदले खडेरीका कारण प्रभावित किसानलाई तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै, बैठकमा अख्तियारका प्रमुखमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले तराई/मधेश क्षेत्रमा व्याप्त खडेरीका कारण प्रभावित किसानलाई तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न र समयमै मल बीउको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।

नेपाली कांग्रेस सांसद कमलादेवी पन्तले नेपाल एयरलाइन्सको विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठले औँल्याएका ‘चयनमुखी दृष्टिकोण’ अपनाइएको सम्बन्धमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, त्यसो नगरे महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएकी हुन्। 

“यसमा प्रमुख आयुक्त आफै बोल्नुपर्‍यो, राजीनामा दिएर अनुसन्धान होस् भन्नुपर्‍यो होइन भने सरकार बोल्नुपर्‍यो। ऊ आफू पनि बोल्दैन र सरकार पनि बोल्दैन भने व्यवस्थापिका सांसद त बोल्नुपर्‍यो। त्यो पनि बोल्दैन भने महाभियोग लगाउनुपर्‍यो। संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगको पनि व्यवस्था छ। अब हामी बोल्ने, त्यसको बारेमा अब हामीले निर्णय लिनुपर्ने छ,” उनले भनिन्।

सांसद पन्तले राज्यका प्रमुख अंगहरूको विश्वसनीयता दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै संस्थागत विश्वसनीयता घट्दै गएको र सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीबीच समेत विश्वासको संकट बढिरहेको बताइन्। उनले घुस प्रकरणमा जोडिएका मन्त्रीहरूसमेत खुलेआम हिँडिरहेकोमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै कोही कारबाहीमा पर्ने र कोहीले उन्मुक्ति पाउने आशंका बढेको बताइन्।

त्यस्तै, बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसदले मधेश प्रदेशका अधिकांश भूभाग खडेरीका कारण सुक्खा बनेको र धान रोपाइँ हुन नसक्दा अन्न भण्डारका रूपमा रहेको तराई–मधेशमा ठूलो क्षति पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले तराई–मधेशमा खानेपानी तथा सिँचाइको संकट भोगिरहेका नागरिकलाई तत्काल राहत दिन र कागजी घोषणाबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै ठोस राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। उनले पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आर्थिक समृद्धि, अर्थतन्त्रको सुधार, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताए।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद पूजा चौधरीले मध्य बर्खामा सिँचाइको अभाव हुँदा अन्न भण्डारका रूपमा रहेको तराई–मधेशका क्षेत्रमा रोपाइँ हुन नसकेको जनाउँदै यसले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास ल्याउने बताइन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद डा. बेदुराम भुसालले जलवायु परिवर्तनका कारण तापमान वृद्धि हुँदा विश्व समुदाय प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मनोनित सांसद डा. अन्जान शाक्यले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सबल उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन, समावेशी पहुँच, महिला र सीमान्तकृत समुदायमा वित्तीय सेवाको पहुँचमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

मनोनित सांसद वामदेव गौतमले ललितपुरको भैँसेपाटी क्षेत्रको ऐतिहासिक पक्ष हराउने गरी संघीय मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुखको आवास राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सुरक्षाकर्मीको मार्चपासबाट सो क्षेत्रका मूलवासी मगर समुदाय त्रसित रहेको बताए।

कांग्रेस सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले भौगोलिक बनावटका कारण नेपाल प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको जनाउँदै विपद् उत्थानशील विकासका योजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

नेकपा एमालेका सांसद रुक्मिणी कोइरालाले दोलखाको उत्तरी नाकालाई व्यवस्थित बनाउँदै सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले वर्तमान गठबन्धन सरकारले एक वर्षको अवधिमा जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै जनअपेक्षा पूरा गर्न आफ्नो पार्टीले खबरदारी गरिरहने बताए।