बागमतीका मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

हेटौँडा– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटाउनका लागि यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

शुक्रबार नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा लामाविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको कांग्रेस प्रदेशसभाका एक सदस्यले बताए। यो प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका २१ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट निर्माणका क्रममा मुख्यमन्त्री लामाको कार्यशैलीलाई लिएर मन्त्री र सांसदहरूबीच विवाद चुलिएको थियो। उनको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत चर्चा भएको र उनलाई हटाउन कांग्रेसभित्रैबाट आवाज उठ्दै आएको थियो।

लामा गत २०८१ साउन ८ गते मुख्यमन्त्री बनेयता करिब एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाको बैठक जम्मा तीन पटक मात्र बसेको, एउटा मात्र संशोधन विधेयक पारित भएको र प्रदेशसभाले 'बिजनेस' पाउन नसकेको भन्दै सांसदहरूले उनको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले तय गरेका कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ।

अविश्वास प्रस्तावमा आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट विवादमुक्त हुन नसकेको, बजेटमाथिको छलफल समयमै हुन नसकेको, गठबन्धनमा रहेका दलहरूबाटै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको र बजेट पारितका लागि पूरक कार्यक्रमसमेत समेट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनुले मुख्यमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेकाले कांग्रेसका बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको मत यथास्थितिमा सरकार चल्न नसक्ने भन्ने रहेको उल्लेख छ।

कांग्रेस संसदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ। बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो, जहाँ कांग्रेसका ३७ जना निर्वाचित सदस्य छन्। बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँले लामाप्रति असन्तुष्टि बढेको र २१ जनाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका छन्।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारका चार जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेहरूमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने र युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन रहेका छन्।