परामर्शका नाममा मनपरी राज्यकोष दोहन, एक वर्षमै सिध्याइयो ७ अर्ब

काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित चार वटा आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ अर्ब १८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भयो। कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना र ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनामा यो रकम खर्च हुँदा परामर्श सेवामा मात्र एक अर्ब ५६ करोड ४० लाख खर्च गरिएको आँकडाले देखाउँछ।

कुल खर्चमध्ये परामर्श सेवाका नाममा गरिएको खर्च गरिएको यो रकम १२.८४ प्रतिशत हो। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागले सोही वर्ष ४४ वटा खरिद सम्झौतामा परामर्श सेवाबापत १० करोड ६७ लाख २८ हजार खर्च गरेको छ। परामर्शदातासँगको खरिद सम्झौताको अनुसूचीमा २६ दिन काम गरेपछि मात्र त्यो महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ। तर शनिबारबाहेकको सार्वजनिक बिदाका दिन परामर्शदाताले काम गरेको नदेखिँदा पनि सडक विभागले एक परामर्श सेवा खरिद सम्झौतामा १५ लाख ५३ हजार र सडक क्षेत्र विकास आयोजनाले ३६ लाख ७२ हजारसमेत ५२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको देखिएको छ।

महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यो रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

सडक विभागअन्तर्गतकै डिभिजन तथा योजना कार्यालय र सार्वजनिक निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य कार्यालयबाट निर्माण गरिने भौतिक संरचनाको गुणस्तर परीक्षणका लागि गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना भएको छ। केन्द्रबाट प्रत्येक वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी कार्य हुने गरे पनि यो वर्ष ती योजनामा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। 

रेल विभागअन्तर्गत रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना कार्यालयबाट मेची–महाकाली विद्युतीय रेल्वे लाइनअन्तर्गत निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर खण्डको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भे, डिजाइन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि भनेर एक परामर्शदातालाई २८ करोड ८ लाख ९१ हजार भुक्तानी दिइएको छ।

काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रूतमार्ग आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी २०८३ चैत मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने समय तोकिएको छ। यो आयोजना निर्माणमा २०८१ असार मसान्तसम्म ५८ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख खर्च भइसकेको छ। यो अवधिमा परामर्श सेवामा मात्र २ अर्ब ५७ करोड ७ लाख खर्च गरिएको छ। 

सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने विभिन्न आयोजनामा परामर्श सेवा, विज्ञ सेवालगायत शीर्षकमा राज्यकोषबाट मनपरी खर्च भइरहेको देखाउने यस्ता दृष्टान्त धेरै छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनहरूमै त्यसको फेहरिस्त देखिन्छ। पछिल्लो (६२ औँ) प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन, खरिद व्यवस्थापनलगायत आयोजनाकै जनशक्तिले गर्नसक्ने कामका लागि परामर्श सेवा खरिद नगरी विद्यमान सरकारी जनशक्तिबाट काम गराएर यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। 

“महालेखाले दिने सुझाव, टिप्पणी तथा निर्देशनलाई सरकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएकै देखिन्न,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, “परामर्श सेवाका नाममा भइरहेको खर्च पारदर्शी नै छैन। त्यसो नगर्न र यस्तो खर्च घटाउन बर्सेनि निर्देशन दिइए पनि कार्यान्वयन असाध्यै फितलो छ।” 

शहरी विकासमा तीन अर्ब ३० करोड, शिक्षामा दुई अर्ब ४३ करोड ‘परामर्श खर्च’
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा परामर्श सेवामा सबैभन्दा धेरै खर्च शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत्का क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना, बागमती सुधार आयोजना र ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत यो वर्ष ४२ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख खर्च भएकोमा परामर्श सेवामा मात्र ३ अर्ब ३० करोड ८० लाख खर्च गरिएको छ। 

भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि सरकारले एसियाली विकास बैंक र जाइकाबाट ३१ अर्ब ७२ करोड ९८ लाख ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो। त्यस्तै, अर्को दातृ संस्थाबाट २ अर्ब ९४ लाख अनुदानसमेत लिएको थियो। यससम्बन्धी आयोजना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन्।

एकाईले विद्यालय भवनको ड्रइङ, डिजाइन तथा निर्माणकार्यको सुपरिवेक्षण गर्न तीन व्यक्तिगत र चार संस्थागत (विदेशी) समेत ७ परामर्शदाता नियुक्त गर्दा २ अर्ब ४३ करोड १८ लाख ३० हजारको सम्झौता गरेको थियो। भेरिएसनपछि यो रकम बढेर ३ अर्ब २६ करोड ६७ लाख ४५ हजार कायम भयो। एकाईले २०८०/८१ सम्म परामर्श सेवाअन्तर्गत् ३ अर्ब १३ करोड ८६ लाख १ हजार भुक्तानी गरिसकेको देखिन्छ। यो रकम प्राप्त वैदेशिक सहायता (ऋण तथा अनुदान) को ९.३ प्रतिशत हो।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा आयोजनाले विद्यालय भवनको ड्रइङ, डिजाइन तथा सुपरीवेक्षण कार्य स्वदेशी प्राविधिकहरूले नै सम्पादन गर्नसक्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि वैदेशिक ऋण लिई प्रतिविज्ञ मासिक १२ लाख ६६ हजारदेखि ३२ लाख ४७ हजारसम्म पारिश्रमिक र मूल्य समायोजन दिइएको, थप दैनिक भत्तालगायत अन्य सुविधासमेत दिनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्ति गरेको उल्लेख छ।

कतिसम्म भने, यो एकाईमा स्वदेशी तथा विदेशी परामर्शदातासँगै निजामती सेवाका प्राविधिक कर्मचारीसमेत कार्यरत रहेको अवस्थामा पुनः थप तीन व्यक्तिगत परामर्शदाता नियुक्त गरेर अतिरिक्त ७० लाख ६८ हजार खर्च गरेको देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, आयोजनाले परामर्शदातालाई सवारीसाधन भाडाबापत अरू ४२ लाखसमेत भुक्तानी दिएको छ। स्वदेशमा उपलब्ध नहुने उच्च प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा मात्र मितव्ययी हुनेगरी विदेशी परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेरै मनपरी खर्च भएको देखिन्छ। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनाले खरिद र वित्तीय विज्ञ नियुक्त गरेर ८ परामर्शदातालाई १ करोड ११ लाख २ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, लेखापरीक्षण र वित्तीय अनुगमनमा सहयोग गर्ने, खरिद योजना तयार गर्ने, खरिदसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक अभिलेख र कागजात सुरक्षित राख्ने लगायतका काम गर्ने भन्दै उनीहरूलाई परामर्शदाता नियुक्त गरिएको थियो। 

अमेरिकी अनुदानमा एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न स्थापित ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति’मा प्रमुख वित्तीय अधिकृत १, वित्तीय व्यवस्थापन विशेषज्ञ २, आन्तरिक नियन्त्रक विज्ञ २ र खरिदतर्फ कार्यक्रम व्यवस्थापक १ तथा खरिद विशेषज्ञ ३ जनाको दरबन्दी र पदपूर्ति छ। यी जनशक्तिबाटै लेखा राख्न, भुक्तानी सिफारिस गर्न, भुक्तानी दिन र खरिद कार्य व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि वित्तीय प्रतिनिधि भन्दै एक विदेशी परामर्शदातासँग ७५ लाख ६८ हजार अमेरिकी डलर र खरिद प्रतिनिधि भन्दै ८५ लाख २९ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नेगरी समयबद्ध सम्झौता गरिएको छ। 

यसमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र वित्तीय प्रतिनिधितर्फ ६ लाख ७० हजार डलर (८ करोड ९२ लाख १३ हजार रुपैयाँ) समेत हालसम्म ३९ लाख ६३ हजार र खरिद प्रतिनिधितर्फ यही वर्षको ९ लाख ३४ हजार डलरसमेत जम्मा ४५ लाख १८ हजार खर्च भएको छ। वित्त र खरिदमा कार्यालयमै पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै खरिद र भुक्तानी कार्य गर्न परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था आएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। यतिसम्म कि सेवा खरिदमा भन्दा खरिद परामर्शदाताको भुक्तानी खर्च बढी भई आयोजनालाई खर्चको भार बढ्न गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यतिमात्र होइन, समितिले विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणकार्यको सुपरीवेक्षण गर्न पहिल्यै परामर्शदाता नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा प्रसारण लाइन खरिद प्रक्रियामा सहयोग गर्ने, ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेसन निर्माणकार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने र न्यू बुटवलदेखि नेपाल–भारत सीमासम्ममा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको सुपरीवेक्षण गर्ने कार्यक्षेत्र राखी एक विदेशी परामर्शदातासँग २०२३ सेप्टेम्बर १४ मा ८४ लाख ३३ हजार ६९० अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको छ। खरिद महाशाखामा आवश्यक कर्मचारी रहेको, छुट्टै परामर्शदाता (खरिद एजेन्ट) नियुक्त गरेको अवस्थामा पनि थप परामर्शदाता राखेर काम गराइएको छ। 

सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थाहरूले पनि परामर्श सेवाका नाममा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन्। जस्तो, नागरिक लगानी कोषले कोषको उद्देश्यअनुसार आन्तरिक जनशक्तिबाटै सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि वित्तीय तथा कानूनी परामर्शदाता नियुक्त गरेर ३१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई यातायात क्षमता अधिवृद्धि आयोजना अन्तर्गत परामर्श सेवा खरिदका लागि दुई परामर्शदातासँग अमेरिकी डलर ६६ लाख ६५ हजारको सम्झौता गरेकोमा २०८०/८१ मा मात्र ६९ करोड ४ लाख भुक्तानी गरेको छ। जबकि, यो काम गर्ने जनशक्ति प्राधिकरणमै थिए। 

संघीय सरकारका मन्त्रालय, निकाय र आयोजना मात्र होइन, स्थानीय तहमा पनि परामर्श सेवाका नाममा मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। २४१ स्थानीय तहले यो वर्ष परामर्श सेवा खरिदमा ६६ करोड ५२ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन्। तीन वर्षमा ४१८ स्थानीय तहले बाह्य परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा लिएर १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६२ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख परामर्श र विज्ञ सेवाका नाममा भएको खर्च औँल्याउँदा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‍मात्र ६ अर्ब ९४ करोड ९८ लाख ८३ हजार खर्च भएको देखिन्छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐनको हुर्मत
सरकारका कुनै आयोजनामा परामर्श वा विज्ञ सेवा आवश्यक छ वा छैन भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नगरी मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति चुलिएको छ। पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा सरकारी निकायले भएकै कर्मचारीबाट गर्न सक्ने काम पनि बाहिरका व्यक्ति र कम्पनीलाई दिएर गराउने क्रम चलिरहेको बताउँछन्। 

“बाहिरको व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिएर काम गराउनु बेठिक नै त होइन, तर सरकारी संयन्त्रबाट त्यो काम हुन सक्दैन भन्ने यकिन हुनुपर्यो। काम दिइसकेपछि कार्यान्वयन त हुनुपर्यो,” उनी भन्छन्, “बाहिरबाट काम गराउने विधि चाहिँ पालना हुनुपर्यो। महालेखाले यो विषयमा पटक–पटक सुझाव र निर्देशन दिँदै आएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन।” 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद ४ मा परामर्श सेवासम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा २९ ले परामर्श सेवा खरिद गर्नेबारे केही सर्त उल्लेख गरेको छ। जस्तो, सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा वा दातृ पक्षसँगको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट ब्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा मात्र सेवा खरिद गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।

तर सरकारी निकायले उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन सक्ने वा नसक्नेबारे अध्ययन नै गर्दैनन्। “ऐनमा व्यवस्था छ भनेर मनपरी हिसाबले जेमा पनि परामर्श सेवा लिने प्रवृत्ति छ, यसलाई जतिसक्दो कम गर्नुपर्छ,” सडक विभागका एक इन्जिनियर भन्छन्, “कार्यालयमा हामीले नै गर्नसक्ने कामका लागि मन्त्रालय वा आयोजना प्रमुखले किन परामर्श सेवा रोज्छन्, बुझ्न सकिएको छैन।”

परामर्श सेवामा गरेको खर्च पनि उपलब्धिहीन छ। जस्तो, २०८०/८१ मा १३५ स्थानीय तहले परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अभिलेखसम्म नराखेको भेटियो। ती स्थानीय तहले ३२ करोड ३१ लाख ६८ हजार खर्च गरेका ४४८ वटा अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

“स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयन सुनिश्चित भएका र कार्यान्वयन हुनसक्ने आयोजनाहरूको मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र अन्यको संक्षिप्त विधिबाट आयोजना सम्बन्धी प्रारम्भिक सूचक तथा विवरण लिई खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनुपर्ने देखिएको छ,” महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली परामर्श वा विज्ञ सेवा सरकारी निकायमा क्षमता र विज्ञता नभएको अवस्थामा मात्र लिने भए पनि यसलाई संस्कृतीकरण भने गर्न नमिल्ने बताउँछन्। “विज्ञता सधैँ नहुने भन्ने हुँदैन, एकपटक परामर्श वा विज्ञ सेवा लिइसकेपछि त्यसलाई आन्तरिक रुपमै तयार गर्न सक्नुपर्छ। सधैँभरि परामर्श सेवा लिएर त्यसलाई नै संस्कृतीकरण गर्नुहुन्न,” उनले भने, “यस्तोमा प्रायः सरकारी निकाय निरीह हुने र केही निश्चित व्यक्ति हाबी हुने गरेको पाइन्छ। बाहिरबाट सेवा लिने भन्ने सोच नै राख्नुहुन्न। सेवा लिने निकाय आफै विज्ञ र सक्षम बन्नुपर्छ।”

उनले सधैँधर विज्ञ र परामर्श सेवा बाहिरकै व्यक्ति वा कम्पनीबाट लिँदै जाने हो भने सार्वजनिक निकायको छवि बिग्रन जाने र औपचारिक निकायको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए। “महालेखाले पनि कमीकमजोरी मात्र औँल्याइदिने होइन, आन्तरिक क्षमता विकासका विषयमा स्पष्ट खाका पनि दिन सक्नुपर्छ,” उनले भने, “यो खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ।”