विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा आउनबाट राेक्ने एमालेकाे निर्णय

काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा आउनबाट राेक्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी कार्यालय, ललितपुर च्यासलमा मंगलबार मध्यरातमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको नवाैँ बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय गरेको हो। राष्ट्राध्यक्ष र नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत भइसकेको पूर्वराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्कन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।

दुईदिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठक मूलत: भण्डारीको राजनीतिमा आउने विषयमै केन्द्रित थियो। बैठकअघि एमाले अध्यक्ष ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच पार्टी कार्यालयमा भेटवार्ता नै भएको थियो।

बैठकको समापन गर्दै अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको धारा ८ र ९ अनुसार  भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने र राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय सुनाएका थिए। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले उक्त निर्णय सुनाउँदा उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले तथा स्थायी कमिट‍ी सदस्य कर्ण थापाले प्रतिवाद नै गरेका थिए। यद्यपि, बहुमतले निर्णय पारित भएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।

बैठकपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गौतमले भने, “पूर्वराष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, देशको अभिभावक हो। यस्तो व्यक्ति राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ता हुने कुरा स्थापित मूल्यमान्यता अनुसार हुँदैन। यसले संविधान, मर्म र भावना विपरीत हुन्छ भन्ने केन्द्रीय कमिटीको निष्कर्ष निकालेको छ।”

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने निर्णय गरेपछि सो विषयमा बहस शुरू भएको थियो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसलाई टुंग्याउँदै आगामी अधिवेशनबाट पनि वर्तमान पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई नै अध्यक्षमा निरन्तरता दिने निश्चित जस्तै गरेको छ।

बैठकले ७० वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमालाई पनि हटाएर ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनिरहने बाटो खुला गरिदिएको छ। यो निर्णयले आगामी भदौमा हुने विधान अधिवेशनले पास गरेपछि वैधता पाउने छ।

पार्टीको सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पार्टीको अबको ध्यान मिसन-८४ मा जानुपर्ने र त्यसका लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

यसका साथै, बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव प्रतिवेदनमाथि २६४  जनाले पोलिटब्युरोसहित केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए।

बैठकले उपाध्यक्ष पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ। सोही बैठकले १५ जना पदाधिकारी र पोलिटब्युरोसहित २५१ केन्द्रीय सदस्य बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ।