संवैधानिक–राजनीतिक नियुक्तिमा जताततै उच्चपदस्थ पूर्वकर्मचारी

काठमाडौँ– गत जेठ २४ गते ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका नेपाल सरकारका सचिव रघुराम विष्ट अवकाशपछि एक महिना पनि खालि बस्नु परेन। असार १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विष्टलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजक नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

समितिमा उनको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ। २०८१ कात्तिक ८ गते सचिवमा बढुवा भएर ७ महिना विशिष्ट श्रेणीको पदमा रहेका र कुल २९ वर्ष निजामती सेवामा बिताएका विष्टले तत्कालका लागि अवकाशपछिको जीवनबारे चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। 

निजामती सेवाबाट निवृत्त भएको २० दिनमै विष्टले अर्को नियुक्ति पाउँदैगर्दा निवृत्त निजामती कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै नियुक्तिका पद लिन नमिल्नेगरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने कानूनी व्यवस्थाको बहस उत्कर्षमा थियो। संयोग कस्तो भने उनले नियुक्ति पाएको भोलिपल्ट, असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट यससम्बन्धी विधेयक (संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०) पारित भयो।

विष्ट झैँ अवकाशलगत्तै नियुक्ति लिन अपहत्ते गर्ने यही सिलसिला रोक्नकै लागि निजामती विधेयकमा दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर प्रतिनिधिसभाबाट यो विधेयक पारित हुँदासम्म त्यसमै गम्भीर छेडखानी भएको तथ्य बाहिर आएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले यसबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेका छन्। 

समितिले छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्न बाँकी छ, तर धेरै कुरा अहिले नै छताछुल्ल छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नेबारे विवाद भएको थियो। यो व्यवस्था विधेयकबाट हटाउन मुख्यसचिवदेखि सचिवहरू नै शीर्षनेताका कार्यालय–निवासमा दौडधुप गरेका थिए। त्यसका बाबजुद गत जेठ २ मा राज्यव्यवस्था समितिले दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेपछि उनीहरुले सभामुखदेखि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिएका थिए। अनि सचिवहरूले संयुक्त राजीनामा गर्ने भनेरसमेत घुर्क्याएका थिए। 

यही पृष्ठभूमिमा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा राज्य व्यवस्थाबाट पारित ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानमै गम्भीर छेडखानी गरिएको भेटियो जसको जिम्मेवारी न राज्य व्यवस्था समितिका सचिवले लिए, न विधेयक टेबल गर्ने मन्त्रीले। अहिले एकातिर राष्ट्रियसभाले त्यो छेडखानी सच्याएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभाले बनाएको समितिले पनि काम गरिरहेको छ। अब आउने नतिजा जे जस्तो भए पनि निजामती कर्मचारीतन्त्र ‘कुलिङ अफ पिरियड’ स्वीकार्न तयार छैन र त्यसका लागि कहाँ कसरी चलखेल गर्न सक्छ भन्ने यो घटनाले देखाउँछ। आखिर अवकाशपछि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न कर्मचारीतन्त्र किन चाहँदैन त?

अवकाशलगत्तै नियुक्ति
यसको उत्तर भेटिन्छ अवकाशपछि मिल्ने विभिन्न नियुक्तिहरुमा। किनभने निजामती कर्मचारीले अवकाशलगत्तै राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा एकपछि अर्को नियुक्ति पाइरहेका छन्। अर्को ताजा उदाहरण हुन् पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला। 

नेपाल सरकारको पहिलो महिला मुख्यसचिव बन्ने इतिहास बनाएकी गड्तौलालाई अवकाशपछिको जीवनबारे धेरै चिन्ता नै गर्नुपरेन। २०८१ साउन १० देखि भदौ १४ गतेसम्म करिब एक महिना मुख्यसचिव बनेकी उनी गत बैशाख ३१ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अध्यक्षमा नियुक्त भइन्। आयोगको अध्यक्षका रूपमा उनको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनाबमोजिम सिनियरलाई पछि पारेर कायमुकायम मुख्यसचिवदेखि मुख्यसचिव बनेकी गड्तौला ओलीकै रोजाइमा आयोगको अध्यक्ष बनेकी हुन्। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए सचिव तोयम राय। २०७६ भदौमा सचिवमा बढुवा भएका उनी पाँचवर्षे पदावधिअनुसार २०८१ भदौमा निवृत्त हुँदै थिए। तर त्यसको पाँच महिना अघि, २०८० चैत १८ गते संवैधानिक परिषद्ले उनलाई रिक्त रहेको महालेखापरीक्षकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो। सचिवको पदावधि पाँच महिना बाँकी छँदै उनले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिए। २०८१ बैशाख ४ गते संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्दै पौडेलले उनलाई २०८१ बैशाख ६ गते महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरे। 

रायले महालेखापरीक्षकको संवैधानिक पदमा रहेर ६ वर्ष काम गर्नेछन्। 

संवैधानिक निकायमा अहिले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएलगत्तै वा पदमा छँदै नियुक्ति पाएका यस्तै पूर्वकर्मचारीको बोलवाला छ। जस्तो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई। गृह मन्त्रालयको सचिवको रूपमा २०७६ माघ २२ गते निजामती सेवाबाट निवृत्त भएका राईलाई एक वर्ष नबित्दै, २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। 

त्यसबेला केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गराएपछि राईलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरिएको थियो। २०७७ माघ २१ मा राष्ट्रपतिले अख्तियार प्रमुख नियुक्त गरेको झण्डै साढे चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले गत असार १८ गते नियुक्तिसम्बन्धी विवाद निरुपण गरेसँगै उनले अब ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन्। 

राई मात्र होइन, अख्तियारकै आयुक्त हरि पौडेल अवकाशलगत्तै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाउने अर्का पूर्वसचिव हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा सचिव रहँदा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका पौडेलले त्यसलगत्तै अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्ति पाएका थिए। 

अर्को संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी पनि निजामती सेवाबाट अवकाशलगत्तै संवैधानिक नियुक्ति पाउने अर्का पूर्वसचिव हुन्। लोकसेवा आयोगमै सचिव रहँदा अवकाश पाएका रेग्मी लगत्तै आयोगकै अध्यक्ष बने। 

रेग्मी मात्र होइन, लोकसेवा आयोगका सदस्यद्वय माधव बेल्वासे र बीरबहादुर राई पनि निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका पूर्वसचिव हुन्। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ। 
संवैधानिक निकाय मात्र होइन, विभिन्न मुलुकमा नियुक्ति पाएर गएका राजदूतमा पनि पूर्वकर्मचारीको संख्या उल्लेख्य छ। जस्तो, अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी। पूर्वमुख्यसचिव रेग्मी मुख्यसचिवको कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए। तर छोटो समयमै सरकारले फिर्ता बोलाएका उनी पछि फेरि अमेरिकाको राजदूत नियुक्त भए। 
अहिले बेलायतस्थित नेपाली राजदूत पनि पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरे छन्। 

ध्यान, जोडबल नै नियुक्तिमा
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकर दास बैरागी निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा बहाल नै थिए। तर त्यहीबेला उनले मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिए र सरकारले उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर नियुक्त गर्यो। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका रुपमा उनलाई मन्त्रीसरहको सुविधा दिने निर्णयसमेत सरकारले गरेको थियो।

मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका लिलामणि पौड्याललाई सरकारले चीनका लागि राजदूत नियुक्त गर्यो। विष्णु लम्साल अर्का पूर्वसचिव हुन् जो अवकाशपछि प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) को निर्देशक नियुक्त भए। 

दिनेश थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव थिए। त्यहीबेला उनले केही दिन पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा दिए। लगत्तै उनलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो। थपलियाले त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा ६ वर्षे पदावधि पूरा गरेर गत वैशाखमा अवकाशसमेत पाइसकेका छन्। 

निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक नियुक्ति पाउने अर्का पूर्वसचिव हुन् टंकमणि शर्मा। पूर्वसचिव शर्माले महालेखापरीक्षकका रुपमा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश पाएलगत्तै सुरेश अधिकारीलाई प्रतिनिधिसभाको सचिव नियुक्त गरियो। तर उनले त्यो पदबाट भने केही समयमै राजीनामा दिएका थिए। 

नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएपछि बालानन्द पौडेल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष बने। त्यस्तै, पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरूङलाई राष्ट्रिय सूचना आयोग प्रमुख नियुक्त गरियो। पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा पनि अवकाशपछि सूचना आयोगको प्रमुख बने। सचिवबाट अवकाश पाएपछि राजन खनालले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) को कार्यकारी निर्देशक बन्ने अवसर पाए। शान्तराज सुवेदी सचिवबाट अवकाश पाएपछि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष बने। 

पूर्वसचिव नविनकुमार घिमिरेले अवकाशपछि धेरै समय खालि नै बस्नुपरेन। अवकाशको केही समयपछि नै उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त नियुक्त भए। पछि उनी प्रमुख आयुक्त नै बने। सचिवबाट अवकाश पाएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनेका भोजराज पोखरेल, सचिवबाटै अवकाश पाएपछि अख्तियारको आयुक्त बनेका दीप बस्न्यातलगायत पनि यही पंक्तिमा छन्। बस्न्यात त्यहीबेला ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिए। पछि अख्तियारले नै तत्कालीन सचिवको हैसियतमा उनीविरूद्ध मुद्दा चलायो। विशेष अदालतबाट उनी दोषी ठहर भए।  

एक पूर्वसचिवका भनाइमा निजामती सेवाबाट अवकाशपछि पनि शक्तिमा रहिरहन र राज्यकोषबाट पाउने सुविधा अधिकतम बनाउन उच्चपदस्थ पूर्वकर्मचारी नियुक्तिको जोडबलमा लागिरहन्छन्। “मैले अवकाश पाएको यतिका वर्ष भयो, कहिल्यै कुनै नियुक्तिका लागि दौडधुप गरिनँ,” उनले भने, “कतिपय मानिसको ध्याउन्न नै शक्तिमा भइरहन, सकेसम्म धेरै सुविधा लिइरहन खोज्ने छ। यो सोच नै समस्या हो।” 

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत निकायमा पूर्वउच्चपदस्त कर्मचारी नियुक्त गरिन्छ। तर त्यो नियुक्तिमा विज्ञता र क्षमतालाई महत्व दिने, त्यसरी नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको स्वार्थको द्वन्द्व भए/नभएको जाँच गर्ने प्रणाली छ। सेवानिवृत्त कर्मचारीले अवकाशलगत्तै होइन, निश्चित अवधिपछि मात्र त्यो अवसर पाउँछन्। नेपालमा जस्तो निजामती सेवामा बहाल रहेकै बेला नियुक्तिको कल्पना नै गरिँदैन। 

भारतको सर्वोच्च अदालतले यसमा थप सुधारका लागि विभिन्न समयमा फैसलासमेत गरेको छ। जस्तो, अनुप बरनेवालले दायर गरेको एक मुद्दामा दुई वर्षअघि फैसला गर्दै सर्वोच्चले महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीशसहितको तीन सदस्यीय समितिबाट मात्र निर्णय गर्न भनेको थियो। जसअनुसार अहिले लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको काम यही समितिबाट हुन्छ।

नेपालको संविधानले नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् भए पनि त्यहाँबाट हुने नियुक्ति मुख्यतः राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुनेगरेका छन्। त्यसमै स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न खोजिएको थियो। भारतलगायत कैयौँ मुलुकमा स्वार्थको द्वन्द्व हेर्ने समिति छन् जसले जसले स्वार्थको द्वन्द्व देखेमा नियुक्ति नै बदर गर्न सक्छन्। 

“हामीकहाँ त पदमा हुँदै शक्तिको दुरुपयोग गरेर अवकाशपछि अर्को पद हत्याउने काम भइरहेको छ, अन्यत्र यो कल्पना पनि गर्न सकिन्न,” एक पूर्वसचिव भन्छन्, “सबै यस्ता हुन्नन्। तर धेरैजसोको चाहना अवकाश हुँदानहुँदै नियुक्ति खाइहाल्ने हुन्छ। उनीहरूले सेवामा रहँदा त्यसकै लागि दौडधुप गर्छन्।”

नेपालमा अहिले संवैधानिक निकायलगायतका नियुक्तिमा स्वार्थको सौदा हुनेगरेको पूर्वप्रशासकहरू नै बताउँछन्। नियुक्ति पाउने र सिफारिस गर्नेबीच स्वार्थको सौदा देखिएरै ‘कुलिङ अफ पिरियड’को कुरा आएको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। “देशलाई चाहिने राम्रा व्यक्ति राज्यले खोज्ने हो, तर पूर्वकर्मचारीले आफैलाई खोज्ने काम सर्वथा गलत हो,” उनले भने, “नियुक्ति व्यावसायिक र इमान्दार भयो भने कुनै विवाद हुँदैन।”

उच्चपदस्थ कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदा राजनीतिक नेतृत्व वा शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन उनीहरुको स्वार्थअनुसार काम गरिदिने, अवकाशपछि नियुक्ति लिने गरेको उनको टिप्पणी छ। “स्वार्थको सम्बन्ध भएका, भोलि आफूले भनेअनुसार काम गराउन सकिने सोचले नियुक्ति सिफारिस गर्नेले त्यस्तै कमजोर मानिसलाई रोज्छ,” मैनाली भन्छन्, “यसको सुधारका लागि विधिलाई अवलम्बन गर्दै नैतिकस्तर उच्च भएको र व्यावसायिक मानिसलाई ल्याइनुपर्छ।”