आलमलाई सफाइ दिने उच्चको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता सर्वोच्चमा

काठमाडौँ– रौतहट बमकाण्डमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएका कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पुनरावेदन पत्र दर्ताका लागि सर्वोच्चमा पेश गरिएको र आज नै दर्ता हुने बताए।

आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलाविरुद्ध  पुनरावेदन पत्र लिएर शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च पुगेको हो। 

आलमलाई सफाइ दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विभिन्न आधार दिएको छ। “घाइते अवस्थाका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रतापसिंह राजपुत र ओसि अख्तरलाई जिउँदै जलाइ कर्तव्य गरी मारेको घटनाको सन्दर्भमा मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले मुद्दा नचलाउने गरी भएको २०६५ असार ९ गतेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय  हेटौँडाको निर्णयलाई समेत बदर गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०६५ असार ३० गतेको निर्णय उत्प्रेरणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ। उक्त मुद्दाको गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु भनी आदेश भएको हुँदा घटित वारदातका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई समेत उपेक्षा गरेको स्पष्ट देखिएको हुँदा प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण छ,” महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा दर्ता गर्न पठाएको पुनरावेदन पत्रमा भनेको छ।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले गत जेठ १४ मा आलमलगायतलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दाको पुनरावेदन गर्नुपर्ने रायसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन पठाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनको अध्ययनपश्चात् महान्यायाधिवक्ताले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेका थिए। 

उच्च अदालतको फैसलालगत्तै उक्त फैसलाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। 

रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ मा भएको बमकान्डमा घाइते भएका गौरीशंकर राम चमार उच्च अदालतले आलम लगायतलाई सफाइ दिने फैसला गरेलगत्तै घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गर्न भन्दै काठमाडौ आइपुगेका थिए। उनले बम विस्फोटकै कारण आफू घाइते भएको बताएका थिए।

गत जेठ १४ मा जिल्ला अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला सुनाउँदा उच्च अदालतले ‘बम विस्फोटकै पुष्टि नभएको’ जिकिर गरेको थियो।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिएको फैसलामा मुख्य घटना (बम विस्फोट)कै पुष्टि नभएको उल्लेख गरेको थियो।

यसपछि न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनमाथि छानबिन गर्न न्याय परिषद्मा उजुरी दर्ता भएको थियो। 

अब सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पत्र दर्ता भएसँगै रौतहट बमकान्ड सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो हुने छ।