आप्रवासीसम्बन्धी विवादास्पद नीतिलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी अदालतको आदेश

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सीमासम्बन्धी विवादास्पद नीति ‘टाइटल ४२’लाई निरन्तरता दिने आदेश सुनाएको छ। सर्वोच्चका पाँचमध्ये चार जना न्यायाधीशले सो नीतिलाई तत्कालका लागि निरन्तरता दिने पक्षमा मत राखेका हुन्।

रिपब्लिकन नेतृत्वका राज्यहरूले अध्यागमन नीति यथावत् हुनुपर्ने भन्दै अदालतमा दायर रिटमा आकस्मिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो।

गत साता दर्ता रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता एलिजाबेथ प्रिलोगरले सरकारले ‘टाइटल ४२’ कार्यान्वयन नगरे यसले अवैधानिक रूपमा सीमा पार गर्ने क्रम बढ्ने र त्यसलाई रोक्न गाह्रो हुने उल्लेख गरेका थियो। अदालतको आदेशसँगै सो नीति यथावत् रहने भएको छ।

रिटमाथिको सुनुवाइ सन् २०२३ को मार्चसम्म नै जारी रहने छ भने हालको निर्णय आगामी जुनसम्म लागू हुने छ। तर, अदालतको यस निर्णयलाई अधिकारवादीले मनोमानी र अवैधानिक भन्दै आलोचना गरेका छन्।

अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (एसीएलयू)का वकिल ली जिलर्न्टले भने, “हामी अत्यन्तै दुःखी छौँ, किनकि शरणमा बस्न आत्तिएका आप्रवासीले यस नीतिका कारण निरन्तर तड्पिनुपर्ने भएको छ। तर, हामी यो नीति खारेज नहुँदासम्म हामी लडिरहने छौँ।” उनको संस्थाले सो नीतिविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो।

सो नीतिका कारण अमेरिका–मेक्सिको सीमा क्षेत्रमा बसिरहेका शरणार्थीलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लाग्ने छ। सीमा क्षेत्रमा अलपत्र मानिसलाई दुःख दिएको र अमेरिकी सरकार अमानवीय भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

विशेष गरी अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आप्रवासीप्रति अनुदार रहँदै आएका थिए। उनैको नीतिलाई अहिलेका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि निरन्तरता दिएका छन्। तर, चुनावताका बाइडेनले आप्रवासीप्रति लचिलो बन्ने संकेत गरेका थिए। 

त्यतिबेला टाइटल ४२ लाई नै आधार बनाउँदै कोभिड महामारीको कारण देखाएर शिविरको खोजीमा रहेका आप्रवासीलाई समेत ट्रम्पका पालामा देश निकाला भएको थियो।

यसअघि अमेरिकी सीमा क्षेत्रमा पुगेका आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेश दिई शरणार्थी शिविरमा बस्न दिने गरिएको थियो। तर, आप्रवासीको संख्या बढेको र सीमा क्षेत्र असुरक्षित भएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले कडा नीति लागू गरेका थिए। 

बाइडेन प्रशासनले सो नीति अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिए पनि कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै बाइडेन प्रशासनले नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। सो नीतिको म्याद मध्य डिसेम्बरबाट सकिने भनिएको थियो। जसले अमेरिकामा आप्रवासीको संख्या बढ्ने त्रास बढेको थियो। यसैबीचमा अदालतले नीतिको निरन्तरता दिन आदेश सुनाएको हो।

के हो टाइटल ४२?
'टाइटल ४२' ले सन् १९४४ को अमेरिकी संहिताको जनस्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानून वा दफालाई जनाउँछ। जसले आधिकारिक कागजातबिना अमेरिका प्रवेश गरेका आप्रवासीलाई स्वतः निष्कासित गर्ने अधिकार अमेरिकी सरकारलाई दिन्छ। यस दफामा जनस्वास्थ्यको आपत्काल जारी गर्दै कुनै पनि आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने अधिकार सरकारलाई छ। तर, सरकारले महामारीको कारण देखाएर मानिसको अधिकार हनन गरेको आरोप अधिकारकर्मीको छ।

हाल लागू सो नीतिलाई खारेज भए आप्रवासीको संख्या बढ्छ भन्ने त्रास अमेरिकीमा छ। विशेष गरी रिपब्लिकन पार्टीका अधिकांशले सो नीतिको समर्थन गर्ने र डेमोक्रेटिक पार्टीका अधिकांशले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। तर, बाइडेन प्रशासनले अध्यागमन नीतिमा संशोधन गर्ने बताउँदै आएको छ। तर, सरकार आएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उनले यस विषयमा महत्त्वपूर्ण कदम चालेका छैनन्।

बाइडेन प्रशासनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका थिए, "हामीले सीमालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मानवीय तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छौँ। त्यतिबेला टाइटल ४२ स्वतः हट्नेछ र हामीले अध्यागमनका लागि वैधानिक मार्ग बिस्तारलाई निरन्तरता दिनेछौँ।”

यता, रिपब्लिकनका सिनेट सांसद बिल कासिडीले भन्छन्, “टाइटल ४२ हटेमा सीमा संकट थप चुलिन्छ। ह्वाइट हाउसले यस कार्यलाई प्रश्रय दिन चाहेको छ। तर, सर्वोच्चले यसबाट बचाउने कदम चालेकोमा खुसी लागेको छ। यसबारेमा हामीलाई स्थायी समाधान आवश्यक छ।”

अहिले मेक्सिको-अमेरिका सीमा क्षेत्रमा हजारौँ आप्रवासी अमेरिका प्रवेशको आसमा बसिरहेका छन्। सीमा क्षेत्रका स्थानीय सरकार र मानवीय सहायता समूहले आप्रवासीको चाप धान्ने कुनै  तयारी नभएको भन्दै चेतावनी दिएका छन्।

उदाहरणका लागि अमेरिकाको टेक्सस राज्यको एल पासोमा आपत्काल नै घोषणा गरिएको थियो। शरणार्थी शिविरको खोजीमा रहेकाहरूको संख्या बढेको भन्दै एक केन्द्रमा एक हजार वटा बेड थपिएको थियो।

कडा नीति हटेमा आप्रवासीको संख्या थप बढ्ने गैरसरकारी संगठन ‘एल पासोअन फाइटिङ हंगर फुडब्यांक’का प्रमुख कार्यकारी सुसन गुडवीलको दाबी छ। अहिले मेक्सिको सीमामा राखिएका शिविरमा २ लाख २० हजार शरणार्थी अमेरिका प्रवेशको प्रतीक्षामा रहेका छन्।