गभर्नरविरुद्ध कुरा लगाउन अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुगे उद्योगी–व्यापारी

काठमाडौँ– पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको भोलिपल्ट बधाई दिन खुमलटार पुगेको निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसहितको टोलीले चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्न माग गर्‍यो।

महासंघको टोलीले हाल देखिएको तरलता संकुचनको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले सबै मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दियो। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासहितको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको संवेदनशील अवस्थाबारे निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई गम्भीर रूपमा लिएको जवाफ फर्काए। महासंघका यसअघिका सुझाव अध्ययन गरिरहेको र यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रलाई राखेर छिट्टै समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाए।

त्यसपछि महासंघको उक्त टोली दाहाललाई भेटेकै शैलीमा मंगलबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर बधाई दियो। साथै, आर्थिक नीतिमा सुधार गरेर उद्योग–व्यापारीलाई राहत दिनुपर्ने माग राख्यो।

संयोग, उद्योगी–व्यापारीले अर्थमन्त्री भेट्न पुग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि अर्थमन्त्री पौडेलसँगै थिए। उद्योगी–व्यापारीको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर अधिकारीतर्फ संकेत गर्दै अर्थमन्त्रीसमक्ष नीतिगत सुधारको माग गरेको थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै र देशभित्रको आर्थिक अवस्था खस्किँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदरमा वृद्धि गर्नुका साथै बिलासी वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो।

“हामीले गभर्नरकै अगाडि अहिलेको समस्याबारे अर्थमन्त्रीसँग कुरा राख्यौँ", उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका एक सदस्यले भने। उनका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगी व्यापारीलाई परेको समस्याका बारेमा अध्ययनपछि कदम चाल्ने बताएका थिए।

”अहिले मसँग केही प्रतिबद्धता छैन। म अध्ययन गर्दछु र त्यसपछि के गर्न सकिन्छ, अनि उपयुक्त कदम चाल्छौँ,” अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघको टोलीलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए। 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भेटका क्रममा अर्थमन्त्रीसँग राष्ट्र बैंकका गभर्नरप्रति बढी गुनासो पुखेका थिए। “व्यापारीहरूको अलि बढी गुनासो गभर्नरप्रति देखिन्थ्यो,” उक्त भेटघाटमा रहेका एक सदस्यले भने।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको निजी क्षेत्रले यसअघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको थियो।