देशभरका छाउगोठ भत्काउन सांसदहरूको माग

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदले निर्माणाधीन सुरुङ मार्गको काम चाँडो सम्पन्न गर्न, खानेपानी, सिँचाइ र मलखादको प्रबन्ध मिलाउन, साथै कुप्रथा छाउपडी उन्मूलनका लागि देशभरका छाउगोठ भत्काउने लगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र काम सक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यालय प्रमुखलाई जबाफदेही बनाउन माग गरे। उनले आगामी आर्थिक वर्षको शुरूमै ठेक्कापट्टा प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे।

सांसद ठाकुर गैरेले पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणको क्षेत्र अझै जोखिममा रहेको भन्दै काम छिटो सम्पन्न गरी सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न माग गरे। हाल यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ५७.५१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५१.१ प्रतिशत रहेको छ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले पहिरोका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध रहेको र बागलुङको अक्षेतेलगायतका खण्डका काम चाँडो सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराए। उनले उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पनि शीघ्र अगाडि बढाउन माग गरे।

सांसद धनबहादुर बुडाले डोल्पामा निर्माण हुने जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया चाँडो अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद वासुदेव घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण कार्यसम्बन्धी आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन माग गरे।

सांसद नारायणी शर्माले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पछिल्लो निर्णयले दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बिमाको प्रस्थान विन्दुबाट हटाउँदा नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बिमाबाट वञ्चित गराएको भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन माग गरिन्। उनले पायक पर्ने स्थानबाटै सहज रूपमा बिमाको सुविधा लिन पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थाले ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तलाई समस्या भएको भन्दै सहज नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद पुष्पबहादुर साह र विमला सुवेदीले रसुवामा आएको बाढीले धनजनको क्षति गराएको र सुदूरपश्चिममा छाउपडी प्रथा विकराल बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै छाउपडी उन्मूलनका लागि देशभरका सबै छाउगोठ भत्काउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कास्कीको मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा, भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति र 'भिजिट भिसा' प्रकरणमा आएको विवादबारे यथार्थ बाहिर ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरे।

सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारको एकवर्षे कार्यकालमा सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको, दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहजता र रोजगारीको सुनिश्चितता हुन नसकेको जिकिर गरे।

सांसद दुर्गा राईले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुरूप महिला समन्वय समिति अहिलेसम्म गठन नभएको भन्दै तत्काल नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले जिम्मेवार सांसदले लामो समय आफ्नो कुरा राख्ने र सरकारमाथि आपत्तिजनक लाञ्छना लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सहकारी ठगीको आरोपमा मुछिएका व्यक्ति अध्यक्ष रहेको दलले संसद्मा सुशासनको नारा लगाएर संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत काम गरेकोमा आपत्ति व्यक्त गरे। उनले भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्रमा रहेको दलले नै भ्रष्टाचारको विरोधका नाममा संसद्मा नाटक प्रदर्शन गरिरहेको आरोप लगाए।

यसको विपरीत, सांसद पदम गिरीले वर्तमान सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आएको र बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारको काम सकारात्मक रहेको बताए।

तर, सांसद लेखनाथ दाहालले सरकार एक वर्षमा पारदर्शी तरिकाले अघि बढ्न नसकेको र धेरै युवा विदेश गएर विप्रेषण बढेकै भरमा अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भन्न नसकिने बताए। उनले कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको सात अर्ब बजेट कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको उल्लेख गरे।