सभामुखको मनमौजीः सांसदलाई दिइएको समय चिन्दैन नियमावलीले

काठमाडौँ– असार २९ गते १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक लगभग १५ मिनेट ढिलो शुरू भयो। सभामुख देवराज घिमिरेले ‘माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ’ भन्ने बित्तिकै विपक्षी सिटमा बसेका रास्वपा र राप्रपा सांसद आ–आफ्नो कुर्सीबाट जर्‍याकजुरूक उठे।

भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन माग गर्दै उनीहरूले सभामा विरोध जनाएको डेढ महिना बितिसकेको छ। विपक्षी सांसद उठेपछि आइतबार सभामुख घिमिरेले रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठलाई बोल्न २ मिनेट समय दिए।

श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाग लिएको स्पेनको एक कार्यक्रममा विभिन्न एनजीओमार्फत गएका र जाने प्रयास गरेका भनिएकाको विषयमा बोलेकी थिइन्। उनको भनाइ थियो, “सदनमा यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि तस्करहरूलाई न डर छ, न भय छ, न संकोच छ। कसको संरक्षण, कसको अकर्मण्यताले  मानव तस्करहरूमा यस्तो आँट पलाएको हो? सदनको गरिमा त नीलो रिबनमा भन्दा यसमा खोज्नुपर्ला। ...किन डराएका छैनन् तस्करहरू? सेबिया (स्पेन)को केसले त त्यही देखाउँछ।”

श्रेष्ठले बोलेपछि रास्वपा सांसद ‘वेल’ घेर्न गए। रास्वापाको नाराबाजीकै बीचमा सभामुखले राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीलाई बोल्न समय दिए।

शाहीले जुम्लामा रहेको खानेपानीको कार्यालयका विषयमा बोले। उनले भने, “गत वैशाख ७ गते जुम्ला गएका खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जुम्लामा रहेको संघीय खानेपानी कार्यालय खारेज नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। ...मन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको तीन महिना पुग्न नपाउँदै नयाँ आयोजना आउनु त कहाँ हो कहाँ, बजेट थपिने कुरा परै जाओस्, जुम्लामा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज भएको छ। यहाँ कसको विश्वास गर्ने?”

शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले भाग लिएको कार्यक्रममा स्पेन गएर केही मान्छे नफर्किएको भन्दै यसमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरे।

सभामुख घिमिरेले पुनः एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई समय दिए। त्यसपछि कांग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवालको पालो आयो। उनीपछि माओवादीकी सांसद दुर्गा राईले बोलिन्। यसरी सभामुखले अन्य सांसदलाई पनि क्रमशः बोल्ने समय दिए।

१० जना सांसदले बोलिसकेपछि सभामुखले बल्ल शून्य समय शुरू गरे। लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा सभामुख घिमिरेले यस्तै अभ्यास दोहोर्‍याइरहेका छन्। बैठक शुरू भएपछि लगालग केही सांसदलाई बोल्न दिने, अनि मात्र नियमावलीमा तोकिएको समयानुसार सभा अघि बढाउने गरिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयको व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीअनुसार सांसदले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्न सभामुखले शून्य र विशेष समय तोक्न सक्छन्।

आकस्मिक समयचाहिँ अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ हुन लागेको बैठकबीचको अवधिको कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भका लागि हो। त्यस्तो घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सांसदले ढ्यापढ्याप गरी समय माग गरे सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्छन्।

सभामुख घिमिरेले भने कुनै मुद्दा विशेषमा विरोधमा उत्रिएका सांसदलाई नियमावलीले नै नचिनेको समय दिने गरेका छन्। यसअघि पनि मुद्दा वा घटना विशेषमा विरोध जनाउने सांसदलाई बोल्ने समय दिने गरेका थिए। तर यस्तो समय विरोधको बेला मात्र दिन्थे।

अहिले भने सभामुख घिमिरेले विरोधमा रहेका दलका सांसदलाई मात्र होइन, अरू सांसदलाई पनि नियमावलीमै नभएको समय आफैले सिर्जना गरेर बोल्न दिइरहेका छन्। विपक्षी दल रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिषा प्रकरणमा विरोध जनाउन थालेपछि घिमिरेले संसद् चलाउने यस्तो ‘जुक्ती’ निकालेका हुन्।

सोमबारको संसद् बैठकमा पनि यही दृश्यले निरन्तरता पाएको छ। संसद्को कारबाही प्रारम्भ हुनासाथ रास्वपा र राप्रपाका सांसद कुर्सीबाट उठे। सभामुख घिमिरेले रास्वपाका अशोककुमार चौधरीलाई बोल्न समय दिए। त्यसपछि समय पाए राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार लिङ्देनले।

लिङ्देनले भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिनको माग मात्र गरेनन्, संसद् जबरजस्ती चलाउने प्रयास भइराखेको भनेर सभामुख घिमिरेको पनि आलोचना गरे। संसद् नियमावलीले नै नचिनेको समय पाएर बोलेका लिङ्देनले भने, “यो केवल सरकारको अकर्मण्यता मात्रै होइन, सभामुख महोदय तपाईंको आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा कालो समयको रूपमा पनि उल्लेख रहने छ। त्यसकारण, सभामुखले प्रयास गर्नुपर्‍यो, छलफल गर्नुपर्‍यो। प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएको आवाजलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नुपर्‍यो।”

त्यसपछि, सभामुख घिमिरेले कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंलाई समय दिए। तर बजगाईं बोल्न थाल्दा रास्वपा र राप्रपाका सांसद बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिए।

गत असार २५ गतेको बैठकमा पनि सभामुख घिमिरेले यस्तै गरेका थिए। अगाडि तीन जना सांसदलाई बोल्न दिएर बल्ल आकस्मिक समय शुरू गरेका थिए। त्यस दिन पनि शुरूमा रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले भिजिट भिसा प्रकरणबारे बोलिन्। त्यसपछि राप्रपा सांसद अनिशा नेपालीले बाढी पहिरोको क्षतिबारे बोलिन्।

सोबिता गौतमले बोलेपछि रास्वपा सांसद वेल घर्न आए। राप्रपा सांसद अनिशा नेपालीले बोलिसकेपछि सभामुखले एमाले सांसद सुनिता बराललाई समय दिए। रास्वपा र राप्रपा सांसद बैठकबाट बाहिरिए। बरालले बोलिसकेपछि मात्र सभामुख घिमिरेले आकस्मिक समय शुरू गरे।

आकस्मिकभन्दा अगाडिको कुन समय हो भनेर संसद् सचिवालयसमेत अन्योलमा देखिन्छ। सचिवालयले हरेक बैठकको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा राख्छ। सूचना पत्रमा बैठकमा भए गरेको सम्पूर्ण कामकारबाहीको संक्षिप्त विवरण हुन्छ। यसबाट बैठकमा कसले विरोध गर्‍यो, कसले कति बेला बोल्यो, कति जना बोले लगायत विवरण हुन्छ। 

त्यो विवरणमा बैठकको शुरूमा सभामुखले दिएको समय कुन हो भनेर लेखिएको पाइँदैन। २५ गतेको बैठकको विवरण हेर्ने हो भने, आकस्मिक, शून्य र विशेष समय भनेर छुट्याइएको छ। तर शुरूको समय कुन हो भनेर सूचना पत्रमा खुलाइएको छैन।

सचिवालयको अन्योल देखाउने उदाहरण भिडियो संग्रह पनि हो। सचिवालयको वेबसाइटमा हरेक बैठकका भिडियो अपलोड हुन्छ। बैठकका विभिन्न समय र विषयमाथि बोलिएको भिडियोको बेग्लाबेग्लै फोल्डर हुन्छन्। 

शून्य समयको फोल्डरमा त्यस दिनको बैठकको शून्य समयको भिडियो हुन्छ। विशेष समयको त्यस्तै फोल्डर हुन्छ। विधेयकमाथि भएको छलफलको अर्को फोल्डर हुन्छ। तर सभामुखले शुरूमा बोल्न दिएका सांसदका भिडियो यस्ता कुनै पनि नामको फोल्डरभित्र राखिएका छैनन्, बाहिरै राखिएको छ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी शून्य समयभन्दा अगाडि उपलब्ध गराइएका सबै समयलाई आकस्मिक समयका रूपमा व्याख्या गर्छन्। उनी भन्छन्, “पहिला पनि माननीयज्यूहरूले ढ्यापढ्याप गरेपछि बोल्न दिने चलन थियो, अहिले पनि सभामुखज्यूले सबै दलका सांसदलाई मिलाएर बोल्न दिनुभएको छ। यो आकस्मिक समय नै हो।”

तर सभामुखले कहिलेकाहीँ कतिपय सांसदलाई बोल्न दिएपछि मात्र आकस्मिक समय शुरू भएको घोषणा गर्छन्। त्योभन्दा अगाडि सांसदलाई बोल्न दिएको समय कुन हो भनेर न सभामुखले भन्छन्, न त नियमावलीमै व्यवस्था छ।