दुईतिहाइको रणनीतिमा ओली–दाहाल, माधव नेपाललाई पनि गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास

काठमाडौँ– नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुअघि सोमबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रको मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ ‘ब्रिफिङ’ सुनाए। त्यो थियो– माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दललाई पनि सत्तागठबन्धनमा ल्याउने पहल भइरहेको। दाहालले त्यसमा आफू सक्रिय रहेको माओवादीका पदाधिकारीहरूलाई सुनाएका थिए।

प्रतिनिधिसभाका १६९ सदस्यको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन जुटाउने रणनीतिमा लागेका छन्। खासमा यो दाहालको मात्र नभएर गठबन्धनका सूत्रधार, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समेत रणनीति हो। कुनै बेला झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार चलाएका ओली घटनाक्रमले त्यो बहुमत र सरकार दुवै गुमे पनि पुनः त्यो ‘मुकाम’ तयार पार्न प्रयत्नरत छन् र दाहाल त्यसमै एकाकार भएका छन्।

सोमबार बिहान दाहालको यस्तो ‘ब्रिफिङ’ सुनेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल गठबन्धनमा अरू दललाई समेट्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको बताउँछन्। “नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिलेको गठबन्धनमा आउने सम्भावना धेरै छ। अरू दलसँग पनि संवाद भइरहेको छ”, उनले सोमबार साँझ उकालोसँग भने।

यस्तो छ नयाँ ‘विकासक्रम’को तयारी
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सत्तागठबन्धनकै नयाँ सरकार बन्ने बताइरहेका गठबन्धनका सहयात्री दल, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आइतबार बिहानसम्म पनि कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि हट्नेमा आशावादी थिए। त्यसो हुँदा दाहाल कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्थे। तर, उनीहरूको आकलनअनुसार कांग्रेस अडानबाट पछि हट्ने संकेत नदेखिएपछि दाहाल बालुवाटार बैठकमा गठबन्धन टुटेको घोषणा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास, बालकोट हानिएका थिए।

१७ महिनाअघि आफूलाई सत्ताच्यूत गर्न बनेको गठबन्धन जसरी पनि भत्काउने मौका पर्खिरहेका ओली र उनको दल एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन संकटोन्मुख देखेपछि भित्रभित्रै नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने रणनीति बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मार्गचित्र पनि कोरिरहेका थिए। जब, दाहाल बालुवाटारमा गठबन्धन टुटेको घोषणा गरेर बालकोट पुगे, त्यतिञ्जेल बालकोटमा धेरै तयारी अघि बढिसकेको थियो। ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई बोलाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने समर्थन जुटाइसकेका थिए। त्यसपछि करिब साढे दुई घण्टा चलेको बालकोट बैठकले एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्‍यो।

एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति जुट्यो। बालकोटमा यस्तो परिदृश्य निर्माण भइसक्दा आइतबार बिहानसम्म माओवादीसहित कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको एक घटक, नेकपा एकीकृत समाजवादी बेखबर जस्तै थियो।

दाहाल बालुवाटारबाट निस्केर बालकोट पुग्दासम्म एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कुनै छनकसम्म पाएका थिएनन्। छनक पाए पनि १६ महिना पहिले एमालेबाटै विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाएका नेपाल बालकोट जाने सम्भावना थिएन। सम्भवतः त्यहीकारण उनले तत्काल मीनभवनस्थित पार्टी कार्यालयमा पदाधिकारी बैठक बोलाएर ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको विज्ञप्ति जारी गराए।

बालकोटको सहमतिअनुसार दाहाल सात पार्टीका १६६ र तीन स्वतन्त्रसमेत १६९ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगे। र, आइतबार साँझ नै राष्ट्रपतिबाट नेपालको ४४ औँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तत्कालीन नेकपामा चलेको शक्तिसंघर्षले पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका ओली र दाहालको अप्रत्याशित यस्तो पुनर्मिलनले सबभन्दा मर्माहत कोही थिए भने ती नेपाल नै थिए। त्यहीकारण आइतबार साँझ दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा नेपालको ‘राजनीति नै सिद्धिएको’ टीकाटिप्पणी चुलिए।

तर, सोमबार बिहानैदेखि बाहिर आएका घटनाक्रमले नेपाल र एकीकृत समाजवादीलाई त्राण मिल्ने संकेत गरेका छन्। ओली र दाहाल सरकारको पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिमा अघि बढ्दा नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी त्यसको केन्द्रमा हुनेछ। सरकारलाई अहिले प्रतिनिधिसभाका १६९ सदस्यको समर्थन छ। एकीकृत समाजवादीका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ४ सदस्यलाई समेट्दा सरकारको पक्षमा १८३ सदस्य पुग्छन्। यो भनेको प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ संख्या हो। सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत भएमा संविधान संशोधनको निर्णयसमेत गर्न सकिन्छ।

दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा मधेश आन्दोलनका माग पूरा नभएकोमा असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दल जसपादेखि टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मान्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसम्म, कुनै बेला पृथकतावादी नारा लगाए पनि अब मधेशको प्रमुख शक्ति बन्ने लक्ष्य राखिरहेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसम्म हुनेछन्। उनीहरूलाई गठबन्धनमा टिकाइराख्न केही विषयमा संविधान संशोधनसम्म गर्नुपर्ने बाध्यता ओली–दाहालले राम्ररी बुझेका छन्। तत्कालीन नेकपाकालीन सरकार रहँदा उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका र कतिपय अवस्थामा औपचारिक सहमति पनि गरेका थिए। ओली र दाहाल अब त्यसबेला पूरा गर्न नसकेका कतिपय काम पनि अघि बढाउने योजनामा लागेको देखिन्छ।

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान संशोधनसम्मको तयारीबारे केही उल्लेख नगरे पनि एकीकृत समाजवादी लगायतका दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा कुराकानी भइरहेको बताए। “हो, नेकपा एसलाई पनि गठबन्धन र सरकारमा ल्याउने भन्ने विषयमा अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) लाई जानकारी नै छ। उहाँहरूले सल्लाह गर्नुहुन्छ”, नेम्वाङले उकालोसँग भने, “सबै दललाई मिलाएर सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण हो।”

कुनै बेला माधव नेपालको नाम नै सुन्न नचाहने एमाले अध्यक्ष ओली नै पनि पछिल्लो समय उनीप्रति केही लचिलो बनेको नेताहरू बताउँछन्। त्यसको संकेत सोमबार शीतलनिवासमा दाहालले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइरहँदा पनि देखियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि छुट्याइएको आसनमा सँगै बसेका ओली र नेपालबीच शपथ समारोह भइरहँदा केहीबेर कुराकानी पनि भएको थियो। ओली र नेपालबीचको झण्डै २० महिनादेखिको संवादहीनता सोमबार शीतलनिवासमै तोडिएको हो।

एमालेका एक नेताले दुई नेताले एक अर्काको हालखबर बुझेको प्रतिक्रिया दिए। उनीहरुबीच राजनीतिक कुराकानी भए–नभएकोबारे भने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए। शपथ समारोह सकिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले आयोजना गरेको चियापानमा पनि ओली र नेपाल एकै ठाउँ बसेका थिए। त्यसक्रममा पनि उनीहरूबीच केहीबेर कुराकानी भएको थियो।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई ‘सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको’ बताएको एकीकृत समाजवादी यो गठबन्धनमा सामेल हुन्छ त? एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले सहकार्य हुन पनि सक्ने, तर अहिल्यै केही भन्न नसक्ने बताउँछिन्।

एकीकृत समाजवादी र लोसपालाई गठबन्धनमा सामेल गराउन प्रधानमन्त्री दाहाल नै सक्रिय भएका छन्। यसबारेमा दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरिरहेको उल्लेख गर्दै दाहालनिकट एक नेताले भने, “दुईतिहाइको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसकै लागि पहल भइरहेको छ। यसको सकारात्मक नतिजा आउँछ होला।”

लोसपाले मंसिर ४ को निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग तालमेल गरेको थियो। प्रत्यक्षतर्फ ४ सिट जितेको लोसपा समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन असफल भएको थियो। लोसपाले मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्नेसित सहकार्य गर्ने बताउँदै आएको छ। देउवा नेतृत्वको गठबन्धन हुँदा पनि यही सर्तमा लोसपा गठबन्धनमा सामेल भएको थियो।

एमाले–माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याएर आफ्ना माग सम्बोधन हुने ग्यारेन्टी गरेमा सहकार्य गरेर जान सकिने लोसपाको रणनीति छ। लोसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झा संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याएर पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दा सम्बोधन हुने स्थिति बने सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउँछन्। “अहिले यो विषयमा कुनै छलफल र संवाद भइसकेको छैन। हाम्रो सहभागिता भएर दुईतिहाइ पुग्छ र हाम्रो माग सम्बोधन हुने स्थिति बन्छ भने हामी असहमत हुने कुरा हुँदैन”, उनले भने, “तर, यस विषयमा सत्ता साझेदार एमाले–माओवादीको धारणा प्रष्ट हुनुपर्छ।”

अहिले गठबन्धनबाहिर कांग्रेसका ८९, एकीकृत समाजवादीका १०, लोसपाका ४, नेमकिपा र राजमोका १–१ तथा स्वतन्त्र १ सांसद छन्। कांग्रेस, नेमकिपा र राजमोबाहेक सबैलाई समेट्ने प्रयत्न गठबन्धनले गरिरहेको छ।

सरकारलाई समर्थन गरेका जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका माग सम्बोधन गरेर गठबन्धन टिकाइराख्न पनि दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिमा ओली–दाहाल लागेका छन्। तर, गठबन्धनलाई सघाएको राप्रपाले यसमा सघाउँछ कि सघाउँदैन भन्ने प्रश्न पनि छ।