मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा दुवै तर्फबाट कुनै चलअचल दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन सर्त राखी विवाह गर्न वा गराउने कार्यलाई दण्डनीय बनाएको छ।
वर्तमान संविधान, मुलुकी संहिताहरू र अन्य कानूनहरूले विगतका कानूनी विभेद र परम्परागत सोचको अन्त्य गरी दाम्पत्य सम्बन्धका हकमा दुवैका समानतामा आधारित काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक दम्पतीबीच घरेलु हिंसा हुने केही कानूनी व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ भने घरेलु हिंसा निरुत्साहित हुने अन्य कानून पनि धेरै छन्। यस लेखमा त्यस्ता कानूनी व्यवस्था बारे उल्लेख गरिएको छ।
दम्पतीसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था
वर्तमान संविधानले विभेदको अन्त्य र हरेक नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गरी मौलिक हकमा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने निश्चित गरेको छ भने महिलाका लागि विशेष व्यवस्थाबारे समेत उल्लेख छ। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा विवाहलाई पुरुष र महिलाबीच पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्न कायम भएको एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित पवित्र सामाजिक तथा कानूनी बन्धन मानेर सो बन्धन सम्बन्ध अन्त्य नभएसम्म रहने उल्लेख छ। विवाह गर्ने पुरुष र महिलाको उमेर बिस वर्ष पुग्नु पर्ने र एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मन्जुर हुनुपर्ने व्यवस्था गरी उमेरगत परिपक्वता र स्वयम मन्जुरीलाई ध्यान दिएको छ।
पति पत्नीबीच आपसी प्रेम र सद्भाव हुनुपर्ने, आपसी समझदारीबाट पारिवारिक जीवन स्थापना गरी जीवन यापन गर्नु पर्ने,पति पत्नीले एक अर्कालाई सहयोग, संरक्षण र सम्मान गर्नु पर्ने, सामान्य घर व्यवहारको काममा पति वा पत्नी एक अर्काको प्रतिनिधि रहेको मानिने व्यवस्था छ। पति पत्नीले एक अर्कालाई इज्जत र क्षमताअनुसार खान लगाउन तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु गराउनु पर्ने, आपसी सहमतिको आधारमा घर व्यवहार चलाउनुपर्ने, सम्पत्ति हस्तान्तरणमा अन्य व्यवस्था भएबाहेक एक अर्काको मन्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था छ। वर्तमान घरेलु हिंसासम्बन्धी कानूनले प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै घर परिवारभित्र हुने शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य वा आर्थिक हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाएको छ।
दम्पतीबीचको घरेलु हिंसा अन्त्य तथा निरुत्साहित हुने कानूनहरू
मुलुकी अपराध संहिताको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गरे कैद र जरिबाना हुन्छ। त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुन्छ। यस व्यवस्थाले सौतेनी विषयले हुने दम्पतीबीचको घरेलु हिंसाको अन्त्य भएर मेलमिलापको वातावरण बनेको छ।
घरेलु हिंसा निरुत्साहित हुने कानूनी व्यवस्थाहरूमा घरेलु हिंसाविरुद्ध जो कोहीले सहजै उजुरी गर्न सक्ने, अदालतले उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गर्दा पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखे पीडितलाई बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न, शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, चोट पुगेको भए उपचार गराउन वा उपचारको लागि रकम दिन, सँगै बस्न उपयुक्त नदेखिए पीडकलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न, दुःख दिने सताउने काम नगर्न, पीडितको हित र सुरक्षाको निमित्त आवश्यक उपयुक्त व्यवस्था गर्न र उनीसँग आश्रित व्यक्ति भए संरक्षण दिन अन्तरिम संरक्षणको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।
घरेलु हिंसाको जो कोहीले उजुर गर्न सक्ने हुनाले पीडितले उजुरीका लागि घर छोड्न नपर्ने, पिडकलाई अरूले उजुर गर्लान् भन्ने डर हुने र अदालतको आदेशले पीडकले नै अलग बस्नुपर्ने हुन सक्ने व्यवस्थाले दम्पती बीचको घरेलु हिंसा निरुत्साहित हुने अवस्था छ। मेलमिलाप हुन सक्ने दम्पतीको विवादमा हरेक न्यायिक निकायमा दम्पतीलाई मेलमिलाप गराउने कार्यविधि नै उल्लेख गरिएको हुन्छ र मिलेर बस्नका लागि प्रयास पनि गरिन्छ। यस्तो प्रक्रियाले कतिपयको मेलमिलाप भएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा दुवै तर्फबाट कुनै चलअचल दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन सर्त राखी विवाह गर्न वा गराउने कार्यलाई दण्डनीय बनाएको छ। यो व्यवस्थाले दाइजोको कारण हुने घरेलु हिंसा निरुत्साहित हुने अवस्था छ। कानून विपरीत ढाँटेर गरेको विवाह मर्का पर्नेले चाहेमा बदर हुन सक्ने भए पनि श्रीमती गर्भवती भए वा शिशु जन्मिए निजको मन्जुरी भए मात्र विवाह बदर हुन सक्ने व्यवस्थाले महिलाले गर्भवती वा बच्चा भएको अवस्थामा घर छोड्न नपर्ने र मन्जुरी नदिए दाम्पत्य कायम रहने अवस्था छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को ज्यानसम्बन्धी कसुरमा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्ने वा गराउने कसुरदारलाई कैद र जरिबानाको व्यवस्था छ। घरेलु हिंसाको कारण आत्महत्या गरेको मुद्दामा पिडक कसुरदार समेत ठहर भएका छन्। ज्यानसम्बन्धी कसुरमा भएको यो व्यवस्थाको आम नागरिकमा जानकारी भएपछि दम्पतीबीच हुनेलगायत घरेलु हिंसा उल्लेख्य रूपमा निरुत्साहित हुने अवस्था छ।
अन्त्यमा
जीवनभर सँगै रहने, कानूनी रूपले सबैभन्दा नजिकको हकवाला, एक अर्कामा जिम्मेवार व्यक्ति, गृहस्थ संचालनको अभिन्न अंग र एक अर्काको आड भरोसा पनि हो दम्पती। यस्तो सम्बन्धलाई दिगो बनाउन विवाह सोचनीय विषय हुन सक्छ। दम्पतीका उक्त कानूनहरूले व्यवहारमा समान हैसियत प्रदान गरेको छ। पुरातन सोचको दम्भ र बल मिच्याईँलाई अन्त्य गरेको छ।
अर्काको भाग्य खाने भन्नेजस्ता कमजोर र पराश्रयी मानसिकता परिवर्तन गरी स्वयं सक्षम हुने वातावरण तयार भएको छ। वृद्धि, अर्थ र क्षमताले समान हैसियत र व्यवहारिक बन्ने स्वाभिमान प्रदान गरेको छ। परिवार सञ्चालन र जीवन बिताउने सबैभन्दा अविच्छिन्न साथ दम्पती नै हुनाले वर्तमान संविधान र कानूनको मर्म आत्मसात् गरी आपसी समझदारी कायम गर्ने हो भने दाम्पत्य सम्बन्ध हिंसारहित, अर्थपूर्ण र दिगो बन्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्।)
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
