पाकिस्तानले अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्‍यो इरानसँगको सीमा

इजरायल र इरानबीच तनाव बढ्दै गएपछि पाकिस्तानले छिमेकी मुलुक इरानसँग जोडिएका आफ्ना सबै सीमा नाका अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ। यससँगै पाकिस्तानी नागरिकलाई इरान प्रवेशमा रोक लगाइएको प्रान्तीय अधिकारीहरूले सोमबार जानकारी दिएका छन्। अर्को सूचना नभएसम्मका लागि यो प्रतिबन्ध जारी रहनेछ।

बलुचिस्तान प्रान्तका वरिष्ठ अधिकारी कादिर बख्श पिरकानीले एएफपीसँग कुरा गर्दै चाघी, वाशुक, पञ्जगुर, केच र ग्वादर गरी पाँच वटै जिल्लाका सीमा सुविधाहरू स्थगित गरिएको बताए। चागी जिल्लाका सीमा अधिकारी अट्टा उल मुनिमले इरान प्रवेशलाई अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको पुष्टि गरेका छन्।

सीमा बन्द भए पनि इरानबाट स्वदेश फर्कन चाहने पाकिस्तानी नागरिकका लागि भने प्रवेश खुला रहने अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। “हामीले आज करिब २०० जना पाकिस्तानी विद्यार्थी आउने अपेक्षा गरेका छौँ,” अट्टाले भने। उनले सीमा बन्दले सीमामा हुने 'व्यापार गतिविधिमा कुनै प्रतिबन्ध नलगाउने' पनि उल्लेख गरे।

यसअघि आइतबार पाकिस्तानी विदेशमन्त्री इशाक डारले ४५० पाकिस्तानी तीर्थयात्रीलाई इरानबाट उद्धार गरिएको र अझै धेरैलाई उद्धार गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएका थिए।

आणविक हतियार भएको एक मात्र मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तानले इजरायलको आक्रमणविरुद्ध 'इरान सरकार र त्यहाँका जनतासँग ऐक्यबद्धता जनाउने' शुक्रबार बताएको थियो। पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले इजरायलको आणविक क्षमताप्रति विश्व सचेत र सशंकित हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। इजरायलले आणविक शक्ति भएको घोषणा नगरे पनि मध्यपूर्वको एक मात्र आणविक शक्ति मानिन्छ।

यदि, द्वन्द्व चर्किए पाकिस्तानले तेहरानलाई समर्थन गर्न सक्ने सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। तर इस्लामावादका अधिकारीहरूले आफ्नो देशले ‘नैतिक र कूटनीतिक ऐक्यबद्धता’ मात्र देखाएको बताएका छन्।

सुन्नी बहुल पाकिस्तानको शिया बहुल इरानसँग ९०० किलोमिटर (५६० माइल) भन्दा बढी सीमा जोडिएको छ। दुई छिमेकीबीचको सम्बन्ध जटिल रहँदै आएको छ। पाकिस्तान प्रायः तेहरानमाथि अमेरिकी नेतृत्वको प्रतिबन्धबाट सचेत रहन्छ। रियाद (साउदी अरब) सँगको सम्बन्धलाई पनि ध्यानमा राख्छ, जसले पाकिस्तानी अर्थतन्त्रलाई बारम्बार मद्दत गर्दै आएको छ।

हाल दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। अधिकारीहरूले आगामी वर्षहरूमा यसलाई बढाएर १० अर्ब डलर पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।