लैंगिक र यौनिक अल्पसंख्यकमाथिको हिंसाविरुद्ध निरन्तर दबाब आवश्यक

अनेकन् जाति र समुदायको फूलबारी हो नेपाल। सोहीअनुसार अनेकन् समुदायका आआफ्ना समस्या र चुनौती छन् यहाँ। त्यसमध्ये अत्यन्तै बेवास्ता गरिने समुदाय हो–लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जेन्डर र सेक्सुअल माइनोरिटिज/एलजीबीटीक्यूआईए‍‍‍‌+)। खासगरी २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा स्वतन्त्रता, समानता, सशक्तीकरण र मानव अधिकारका चर्का नारा लाग्न थाले। तर त्यसयता जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनसहित अधिकारका थुप्रै आन्दोलन भए। तर पनि यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले भने अझै पनि अनेकन् प्रकारका हिंसा र भेदभाव सहनुपरेको छ।

कतिपय समुदायमाथि हुने विभेद घरबाहिर हुन्छ, तर यौनिक अल्पसंख्यकमाथिको विभेद आफ्नै बाआमा र परिवारका सदस्यबाट समेत हुन्छ। यौनिक अल्पसंख्यकलाई समाजले त खिसीटिउरी र अपमान गर्ने नै भयो। पहिचानमाथिको अस्वीकार्यता तथा हिंसा, लाञ्छना र भेदभाव जस्ता अनेकौँ कारणले गर्दा यस समुदायका व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर परिरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहार, सामाजिक बहिष्कार तथा राज्यबाटै बेवास्ताजस्ता कारणले यौनिक अल्पसंख्यकहरूको दैनिकी संघर्षपूर्ण हुने गरेको छ। शारीरिकसँगै मानसिक पिडा, लाञ्छना र भेदभावबाट हुनुपर्दा यो समुदाय विकासको मूल प्रवाहमा आउन सकेको छैन।

सन् २००१ मा यस समुदायका केही व्यक्तिले निल हिरा समाजको स्थापना गरी आफ्नो हित खातिर विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन  गरेसँगै नेपालमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सामाजिक न्यायको लागि शान्तिपूर्ण अभियान थालनी भएको मानिन्छ। अहिले यस संस्थाले देशका करिब २७ जिल्लामा आफ्ना शाखा कार्यालय तथा भगिनी संस्थाहरूमार्फत समुदायका  व्यक्तिको यौन स्वास्थ्य तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा काम गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै, यस समुदायको लागी काम गर्ने अन्य संस्थाहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियान चलाइरहेका छन्।

चाखलाग्दो के छ भने, एसियामै  लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारमा सबैभन्दा प्रगतिशील देशहरूमध्ये एक हो नेपाल। विश्वका ६४ वटा राष्ट्रमा समयौनिक सम्बन्धलाई अपराध मानिन्छ। १० देशमा त यस्तो सम्बन्धमा मृत्युदण्डको समेत प्रावधान छ। यद्यपि, सबै देशमा सक्रियतापूर्वक मृत्युदण्डको कार्यान्वयन हुने गरेको छैन। नेपालमा समयौनिक  सम्बन्ध र यस समुदायका व्यक्तिहरूको सम्बन्धलाई कमसेकम कानूनी रूपमा कहिल्यै अपराध ठानिएन।

नेपालको संविधानको धारा १२, १८ र ४२ ले यस समुदायका व्यक्ति को नागरिकता, समानता तथा सामाजिक न्यायको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।  सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ मा  एक फैसला जारी गर्दै तेस्रो लिंगी लैंगिक पहिचानको मान्यता दिँदै नागरिकता तथा कानूनी कागजातमा आफूले रोजेको लिङ्ग उल्लेख गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यो मानव गरीमाको कोणबाट ऐतिहासिक फैसला हो। 

त्यस्तै, सन् २०२३ को जुन २७ मा सर्वोच्च अदालतले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको अस्थायी विवाह दर्ता गरिदिनु भनी सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो, त्यसले कुनै पनि मानिसले विवाह गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्‍यो। त्यस्तै, सोही वर्ष नोभेम्बरमा एक पारलैंगिक महिलाले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै  स्वअनुभूतिको आधारमा उक्त पारलैंगिक महिलाको लैंगिक पहिचान 'महिला' हुने र व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा समेत आवश्यकताअनुसार सच्याएर महिला लैंगिक पहिचान कायम गरिदिनु भनी आदेश भयो। नेपालमा पारलैंगिक अधिकारको लागी सो 'केस' कोशेढुंगा साबित भएको थियो। यससँगै, अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले यस समुदायको अधिकारको पक्षमा सात वटा फैसला जारी गरेको देखिन्छ, जुन मानव गरीमाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन्।

तर यी तमाम फैसला तथा संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनको भने अभाव छ। वैवाहिक समानता सम्बन्धी कानूनको अभावमा वैवाहिक अधिकार उपभोग गर्न नपाउनु, नागरिकता प्राप्तिको लागि चिकित्सकीय सिफारिस अनिवार्य गराउनु, रोजगारी तथा स्वास्थ्य सेवाहरूमा विभेद , पारिवारिक अस्वीकार्यता, हिंसा, लाञ्छना र भेदभावजस्ता घटनाहरूले अझै पनि संविधानले दिएका हक अधिकारहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भन्ने देखाउँछ। यस समुदायभित्रै पनि विशेष गरी पारलैंगिक, तेस्रो लैंगिक तथा गैर-द्वयसांखिक व्यक्तिहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा हुने लाञ्छना, भेदभाव तथा हिंसा छ। जसका कारण व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीबाट वञ्चित हुने गरेका छन् भने केही व्यक्तिहरू निरुपाय भई देह व्यापारमा लाग्न समेत बाध्य छन्। 

हिंसाको अवस्था
हिंसा प्राय: सबै उत्पीडित जाति, क्षेत्र र लैंगिक समुदायका व्यक्तिले भोग्ने समस्या हो। सशक्तीकरणको हिसाबले निकै पछाडि परेको यस लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले नभोग्ने कुरै भएन। अशिक्षा, सामाजिक पूर्वाग्रह, सांस्कृतिक मूल्य मान्यताजस्ता कारणले गर्दा यस समुदायका  व्यक्तिले विभिन्न प्रकारका हिंसा भोग्न बाध्य छन्। विभिन्न सार्वजनिक स्थान, घर, कार्यस्थल, तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा यौन हिंसा भोगिरहेको छ यो समुदाय।

यस्तो प्रकारका हिंसाले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा र आत्मसम्मानमा गम्भीर असर परिरहेको छ। सन् २०२३ मा यूएन-उमनले निल हिरा समाजसँगको सहकार्यमा गरेको सर्वेक्षणले यस समुदायले भोग्ने  हिंसा कति गहिरो छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। उक्त  सर्वेक्षणमा सहभागी भएका १,१८१ जना लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिमध्ये ८१% ले आफूले जीवनमा कहिल्यै न कहिल्यै कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेको बताए। यस समुदायका व्यक्तिहरूले उनीहरूको यौनिकता, लैंगिक पहिचान, वा लैंगिक अभिव्यक्तिका आधारमा विभिन्न किसिमका हिंसाहरूको सामना गरिरहेका छन् भन्ने कुरा यही सर्वेक्षणले नै देखाउँछ । 

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिले भोग्ने सबैभन्दा प्रत्यक्ष र घातक हिंसाका रूपमध्ये एक शारीरिक हिंसा हो। सर्वेक्षणअनुसार ५३८ जना (४६%) सहभागीले आफूले शारीरिक हिंसा भोगेको बताएका छन्, जसमा कुटपिट, आक्रमण र कतिपय अवस्थामा हत्या समेत पर्छ। फरक यौनिक तथा लैंगिक पहिचानकै कारण परिवार र समाज तथा सार्वजनिक स्थानमा यस्तो प्रकारको हिंसा हुनु लाजमर्दो हो। त्यस्तै, मानसिक हिंसा कम देखिने तर डरलाग्दो  हिंसाको अर्को रूप हो। सार्वजनिक रूपमा नदेखिएकै कारण पनि यसको असर झनै गहिरो हुने गर्छ। 

सर्वेक्षण अनुसार ८४८ जना (७१%) लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिले मानसिक हिंसा भोगेका छन्, जसमा गाली–गलौज, तिरस्कार र अश्लील  व्यवहार आदि पर्छन्। यस समुदायका व्यक्तिले यस्तो प्रकारको हिंसा प्राय: किशोरावस्थामै भोग्ने गरेका छन्, तर मानसिक हिंसाले जिन्दगीभर असर पुर्‍याउन पनि सक्छ। यस्तो प्रकारको हिंसाले गर्दा डिप्रेसन मात्र नभई मान्छेलाई आत्महत्याको बाटोसम्म डोर्‍याउन सक्छ। त्यस्तै, यौन हिंसा पनि एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदायले भोग्ने व्यापक हिंसामध्ये पर्छ।

सर्वेक्षणअनुसार ५३९ जना (४६%) व्यक्तिले  यौन  हिंसा भोगेको बताए, जसमा दबाब, दुर्व्यवहार र शोषणसमेत पर्छन्। विशेष गरी पारलैंगिक, तेस्रोलैंगिक तथा विविध लैंगिक पहिचानका  व्यक्तिले यस्तो हिंसा अत्यन्तै बढी भोग्ने गर्छन्। आफ्नो नजिकका व्यक्ति, अपरिचित तथा नातेदारबाट समेत यस्तो खालको हिंसा हुने हुनाले यसले मानसिक, शारीरिक र भावनात्मक रूपमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने गर्छ।

यस समुदायले भोगिरहेको अर्को डरलाग्दो हिंसा आर्थिक पनि हो। सर्वेक्षणअनुसार ४७० जना (४०%) व्यक्तिले  आर्थिक हिंसा भोगे बताए, जसमा रोजगारीमा भेदभाव, काम नपाउने वा पारिवारिक आर्थिक शोषण पर्छन्। रोजगारीबाट वञ्चित हुनु, बढुवा नपाउनु, पारिश्रमिक नपाउनुजस्ता समस्या यस समुदायका व्यक्तिले भोगिरहेका छन्। परिवारमा पनि पैतृक सम्पत्तिबाट वञ्चित गराउनाले यस समुदायका व्यक्ति गरिबी, असुरक्षा तथा शोषणको सिकार हुन बाध्य छन् भने कतिपय तेस्रो लिंगी तथा पारलैंगिक महिलाहरू यौनकर्मी बन्न बाध्य छन्। 

यी सबै प्रकारका हिंसा अन्तर सम्बन्धित पनि छन्, जसले गर्दा यस समुदायका व्यक्तिको समग्र सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सशक्तीकरणमा गम्भीर असर परिरहेको  छ। सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता, विभेदकारी कानून, मानव अधिकार हनन तथा अनेक प्रकारका कलंकले गर्दा यस्ता प्रकारका हिंसा बढ्दै गइरहेका छन्। उदाहरणको लागि, यदि कुनै पारलैंगिक महिला  शारीरिक  तथा मानसिक हिंसाको कारणले स्कुल छोड्न वा घरबाट निष्कासित हुन बाध्य भइन् भने उनी शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छिन् नै, शिक्षा नपाएपछि त्यसले उनको जागिर पाउने सम्भावना पनि घटाउँछ। यस्तो अवस्थामा उनी यौन व्यवसायमा जान बाध्य हुन्छिन्, जसले फेरि उनलाई शारीरिक, मानसिक तथा यौन हिंसामा पार्न सक्छ।

यसबाटै स्पष्ट हुन्छ कि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूमाथि हुने अनेक प्रकारका हिंसाहरू अन्त्य गर्न उपलब्ध नियम कानूनको  प्रभावकारी कार्यान्वयन, विभेदकारी कानूनहरूको अन्त्य, मानव अधिकारको संरक्षण तथा  संवर्द्धन, जनचेतना अभिवृद्धिजस्ता कार्य गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सहज पहुँचको व्यवस्था, वैवाहिक समानतासम्बन्धी कानूनको निर्माण, उजुरी तथा हिंसा दर्ता तथा न्यायमा सहज पहुँच, सार्वजनिक स्थल तथा विभिन्न क्षेत्रमा लैंगिक मैत्री वातावरण, तथा यस समुदायका व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटीक्यूआईए+) व्यक्तिहरूमाथि हुने हिंसाविरुद्धको लडाइँ सरकार, नागरिक समाज, समुदाय तथा विभिन्न गैरसरकारी र निजी पहलसहित संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। निरन्तर वकालत, दबाब, प्रभावकारी कानून र समुदाय–स्तरको चेतना अभिवृद्धिको माध्यमबाट नेपालमा सबै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक  व्यक्तिको लागि  सुरक्षित, समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ।

(भुसाल निल हिरा समाजसँग सम्बन्धित छन्।)