ल्होत्साम्पा–अन्यायबारे अमेरिकी संसद्‌मा चासो

३५ वर्षसम्म चुप लागेर बस्न बाध्य समुदाय अब बोल्न थालेको छ। दशकौँदेखि न्याय खोजी गरिरहेको आवाजले अन्ततः कानूनी स्वरूप लिँदै छ। अमेरिकी राज्य ओहायोको संसद्‌मा पेश गरिएको ‘सिनेट रिजोल्युसन ६९ (एसआर ६९)’मार्फत भुटानी ल्होत्साम्पा (नेपाली भाषी भुटानी) समुदायले भोगेको ऐतिहासिक अन्याय र अत्याचारविरुद्ध न्यायको माग गरेको छ। सन् १९८५ देखि १९९२ सम्म भुटान सरकारले हजारौँ नेपालीभाषी नागरिकमाथि जबरजस्ती नागरिकता खोस्ने, जातीय पहिचान मेटाउने, जेल हाल्ने र देश निकाला गर्नेजस्ता क्रियाकलाप गर्‍यो—त्यसको न्याय माग गर्दै अमेरिकामा न्यायिक आवाज उठेको हो। पहिलो चरणमा भुटान सरकारले सन् ९० को दशकमा नेपाली भाषी भुटानी नागरिकमाथि गरेको दमन र जबरजस्ती निष्कासनको जिम्मेवारी स्वीकार गर्न अमेरिकी कांग्रेसलाई ओहायो सिनेटले आह्वान गरेको छ।

यो संकल्प के हो?
अमेरिकी संघीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकसाथ आह्वान गर्ने उपायका रूपमा संकल्पलाई लिइएको छ। सन् १९८५ मा भुटान सरकारले नागरिकता ऐन परिमार्जन गरी ल्होत्साम्पा समुदायमाथि ठूलो प्रहार गर्‍यो। १९८८ मा एकतर्फी जनगणना गरियो, जसले लाखौँलाई ‘अवैध’ बनायो। उनीहरूको नागरिकता खोसियो, भाषा बोल्न, पोसाक लगाउन, धर्म अभ्यास गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो। 

यो केवल ऐतिहासिक दस्ताबेज होइन—ल्होत्साम्पा समुदायको पुनः सक्रियता, पहिचान र पुनर्मिलनको आवाज हो यो। यसले अमेरिकी सरकारलाई आन्तरिक मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नैतिक नेतृत्व देखाउने अवसर दिन्छ। संघीय संकल्पमा भनिएको छ, “हामीले यहाँ अमेरिका आई नयाँ जीवन बनाएका छौँ। तर हाम्रो सपना पूरा भएको छैन—हामी अझै आमाबुबालाई भेट्न सकेका छैनौँ, आफ्नो देशको माटो छुन सकेका छैनौँ। यो संकल्पले त्यो सपना साकार गर्न सक्छ।”

३५ वर्षसम्म चुप लागेर बस्न बाध्य समुदाय अब बोल्न थालेको छ। ‘सिनेट रिजोल्युसन ६९’ ले यी आवाजलाई संसद्सम्म पुर्‍याएको छ। यो संकल्प पारित भए, भुटानको लोकतान्त्रिक छविलाई चुनौती दिँदै, वास्तविक न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दबाब सिर्जना हुनेछ। र, सम्भवतः, एक आमाले आफ्नो कैदमा रहेका छोरालाई अन्तिम पटक अँगालो हाल्न पाउनेछिन्।

यसैबीच, भुटानमा शान्ति अभियान (पिस इनिसिएटिभ अफ भुटान) का सह संस्थापक सुदर्शन प्याकुरेलले बताएअनुसार, ओहायोमा भइरहेको यो प्रयास केवल सुरुवात हो। अबका दिनमा पेन्सिलभेनिया र न्यु ह्याम्स्फायर राज्यमा आउनै लागेका आगामी अधिवेशनमा यसै प्रकृतिको मानव अधिकार संकल्प दर्ता गराउने तयारी भइरहेको छ।

अमेरिकाका अन्य राज्यहरूमा रहेका भुटानी समुदायसँग सहकार्य गर्दै भुटानले विगतमा गरेका  अन्यायहरूप्रति राष्ट्रिय स्तरमा चेतना फैलाउने र थप दबाब सिर्जना गर्ने अभियान अघि बढ्ने भएको छ। भुटानी शरणार्थीहरूको न्यायको अभियान अब बहुराज्यीय स्तरमा फैलिँदै छ, जसले यस विषयलाई केवल स्थानीय मुद्दा नभई राष्ट्रिय मानव अधिकार अभियानको रूपमा स्थापित गर्नेछ।

यही अभियानमा जोडिएर न्यु ह्याम्प्सफायरका राज्य प्रतिनिधि सुरज बुढाथोकीले मानव अधिकार संस्थाहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको माग गरेका छन्। “हामी स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ, हामीले यो बाटो रोज्न चाहेका थिएनौँ। हामीले सधैँ न्यायको खोजी मात्र गरेका थियौँ—जहाँ साझा आधारमा उभिएर फरक विचारहरूलाई समाधान गर्न सकियोस् र मेलमिलापको बाटो पहिल्याउन सकियोस्। हामीले भुटानका राजालाई शान्तिको प्रस्तावसमेत पठाएका थियौँ। तर हामीलाई सुन्ने कोही थिएन। संवादको लागि हामीले गरेको आह्वानलाई उपेक्षा गरियो। अहिले हामीसँग विकल्प बाँकी छैन—हाम्रो वकालत अझ मजबुत बनाउनुको विकल्प छैन। तर हामी अझै आशावादी छौँ। हामी अझै अपिल गर्छौँ—एक स्वतन्त्र, समावेशी र मानवीय गरिमामा आधारित संवादको शुरूआता होस्”, राज्य प्रतिनिधिको अठोट छ। 

यो पृष्ठभूमिमा तयार भएको संकल्पमा मुख्य चार प्रस्ताव छन्। यी हुन्:

 क. भुटान सरकारले गरेका मानव अधिकार उल्लंघनहरूलाई औपचारिक रूपमा चिन्ने।

ख. झुटा आरोपमा जेलमा राखिएका भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गराउने।

ग. विस्थापित भुटानी शरणार्थीहरूलाई स्वेच्छाले फर्कन पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउने।

घ. अमेरिका, नेपाल र भुटानबीच पुनर्स्थापनाको मार्ग खोल्ने संवादलाई अघि बढाउने।

न्याय र पुनर्मिलनको अठोट 
भुटानी शरणार्थी र ल्होत्साम्पाको हक अधिकार तथा भुटानले आफ्ना नागरिकमाथि गरेको गैरन्यायिक व्यवहारबारे अमेरिकी संसद्‌मा कुरा उठे पनि अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न तह–तप्कामा यो सरोकार नपुगेको भने होइन। केही नजिर पल्टाएर हेर्दा राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग (यूएनएचआरसी)ले सन् १९९७ मा ‘शरणार्थीलाई सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा फर्काउन भुटानलाई आग्रह’ गरिएको इतिहासबाट यो विषयको अन्तर्राष्ट्रियकरण उठान थालनी हुन्छ। ह्युमन राइट्स वाचको २०२३ रिपोर्टमा भुटानका चेम्गाङसहितका जेलमा ३२ जना राजनीतिक बन्दी आजीवन कारावासमा रहेको विवरण बाहिर ल्याएको थियो। यो विषयलाई नेदरल्यान्डबाट भुटानमा राजबन्दी थुनाको निशर्त रिहा अभियान (जीसीआरपीपीबी) का तर्फबाट अधिकारवादी नेता राम कार्कीले लगातार आवाज उठाउँदै आएको वर्षौं भइसकेको छ।

गत वर्ष २०२३ मै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा भुटानमा भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन, जातीय भेदभाव र गैरकानुनी गिरफ्तारीको स्पष्टसँग उल्लेख गरिसकेको छ। यस्तै, गत वर्षको युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु (युपीआर) ले समेत भुटानलाई अल्पसंख्यक अधिकार सुरक्षित गर्न निर्देश गरिसकेको छ। तर, भुटान राज्यपद्धती र संयन्त्रले भने यी कुनै सुझाव र निर्देशनको सुनुवाइ गरेकै छैन।

भुटान राज्यसत्ताको दमनकारी चित्र–चरित्रबारे राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय निकाय जानकार त भैसकेका छन् तर, यो गैरकानूनी कदमबारे खुलेर बोल्ने पहलकदमी हुन सकेकै छैन। पृष्ठभूमिमा भुल्नै नमिल्ने तथ्य–तथ्यांक के हो भने भुटान सरकारले १ लाखभन्दा बढी नेपाली भाषी भुटानी नागरिक, शार्छोप र अन्य अल्पसंख्यकलाई जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक र राजनीतिक कारणले दमन तथा निष्कासन गरेको थियो। यसका कारण कयौं व्यक्तिहरू अन्यायपूर्ण थुना, हिंसा, मानव अधिकार उल्लंघन र यातनाको शिकार भएका थिए।

३२ जना राजनीतिक बन्दी अझै पनि भुटानी जेलमा अनिश्चितकालीन थुनामा छन्। ६ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अझै नेपालका शरणार्थी शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन्। र, भुटान सरकारले उनीहरूको सम्मानजनक पुनः प्रवेश (घर फिर्ती) को अधिकार अस्वीकार गरेको छ। भुटानमा अझै पनि २ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली भाषी र अन्य अल्पसंख्यक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दमनको शिकार छन् र उनीहरूको नागरिकता पुनः स्थापना गरिएको छैन। 

यस कारण, भुटान सरकारले सबै राजनीतिक बन्दीलाई शीघ्र र बिना सर्त रिहा गर्न तथा उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध मिलाउन अहिले आएको संकल्पमा प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, भुटान सरकारले नेपाल र भारत सरकारसँग शरणार्थीको स्थितिबारे पुनः संवाद गर्न तथा भुटान सरकारले सन् ८० र ९० को दशकमा मनपरी रूपमा खोसिएको नागरिकता पुनर्स्थापना गर्नसमेत अपिल गरिएको छ। यस्तै, भुटान सरकारले सन् १९९० को दशकमा गरेका मानव अधिकार उल्लंघन र दमनको अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र सत्य आयोग स्थापना गर्नसमेत तत्काल पहल गर्नुपर्ने निर्देश संकल्पमा गरिएको छ। आशा गरौँ, यो संकल्प र अठोटले नयाँ बहसको पहेली शुरू गर्नेछ, व्यवहारिक रूपमा।

(भुटानी शरणार्थी समुदायका प्रतिनिधि प्रधान अमेरिकाको भर्जिनिया बसोबास गर्छन्।)