ललितानिवासमा बयान मात्र लिएको अख्तियारले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालविरुद्ध किन चलायो भ्रष्टाचार मुद्दा?

काठमाडौँ– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलिको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई काभ्रेपलान्चोकको साँगामा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर बिहीबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए। अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो, बिगोबमोजिम जरिबानाका साथै कैद सजायसमेत माग दाबी लिएको छ।

अख्तियारले यसअघि ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा चलाउँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने तर्क दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थिएन। उक्त प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन।

अख्तियारको निर्णयलगत्तै ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

तर, पतञ्जलिले कैरकानूनी तवरले प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा ‘बेचबिखन तथा सट्टापट्टासबन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो रूपमा पेश’ गरेको जिकिर गर्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेको छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएसँगै नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ। नेपाल २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रौतहट–१ बाट निर्वाचित भएका थिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी र पदाधिकारी मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।

अख्तियारले आफूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालले आफूले भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गर्दै यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधका साथ आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। “चुनौतीका साथ भन्छु, मैले क्रप्सन गरेको छैन। त्यसकारण यस्ता कुराहरू राजनीतिक प्रतिशोधका साथ आएको भन्ने सिधै देखिन्छ,” उनले भने।

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा कसरी मुछिए नेपाल?
भारतको हरिद्वारमा मुख्यालय रहेको बाबा रामदेवको पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै २०६४ पुस २० मा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपाल स्थापना गरेको थियो। तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्नेदेखि हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा नेपाल नेतृत्वकै सरकारबाट निर्णय गराएर बिक्रीसमेत गरिएको थियो।

अख्तियारको अनुसन्धानले उक्त कम्पनीका संस्थापक सदस्य एवं अख्तियार प्राप्त व्यक्ति शालिग्राम सिंहसमेतले मालपोत, गुठी संस्थान, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी तथा विभागीय मन्त्री, मुख्यसचिव, मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिका संयोजक, प्रधानमन्त्रीसमेतका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा शुरू तहको कार्यालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मबाट गैरकानूनी निर्णय गराएको देखाएको छ।

तत्कालीन सरकारले २०६६ माघ १८ मा पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअघि नै काभ्रेको साबिक गाविसहरू चलालगणेशस्थान, साँगा र महेन्द्रज्योतिमा गरी ५५४ रोपनी, ५ आना, १ पैसा जग्गा खरिद गरेर कम्पनीको नाममा कायम गराइसकिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

अख्तियारका अनुसार खरिद गरिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी थियो। रजिस्ट्रेसन पास गर्ने निकायले लिखत पास गर्न नपाइने देखिएमा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम गर्नुको साटो त्यसो नगरेको देखिन्छ। मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकले झुट्टा विवरणसहितको हदबन्दी छुट दिन हुने भनी गलत प्रतिवेदन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाएकोमा उक्त विभागले हदबन्दी छुटका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाएको थियो।

त्यसपछि मन्त्रालयले हदबन्दी छुटका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। जबकि, २०६६ पुस २२ मा मन्त्रिपरिषद्कै बैठकले उद्योग प्रतिष्ठानलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ निलम्बन (स्थगन) गरिसकेको थियो। त्यसपछि उक्त प्रस्ताव निर्णय गराउनका लागि पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतको विषयलाई विधेयक समितिमा पठाएर विधेयक समितिबाट भएको निर्णयबमोजिम हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको थियो।

उक्त विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ गतेको बैठकले समितिका संयोजक तत्कालीन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले पूर्वयोजनाबमोजिम बदनियत राखी उक्त कम्पनीले साबिकमा गैरकानूनी तवरले खरिद गरिसकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिने गरी हदबन्दी छुटको निर्णय गराएको अख्तियारको दाबी छ।

मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०६६ चैत २४ मा मात्रै मालपोत कार्यालयमा पत्राचार भएको थियो। तर, त्यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनअनुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रूपमा पेश गराएका थिए। “विभागीय मन्त्रालयबाट पेश भएको पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रूपमा पेश गराएको देखिन्छ,” अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले भनेको छ।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न सहजीकरण मात्र गरेन दुई महिनामै अर्थात् २०६६ चैत्र ६ गते हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाका गर्न स्वीकृति पनि दिएको थियो। लगत्तै निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले पत्राचार गरेका थिए। अख्तियारको अनुसन्धानले मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ र मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत ६ गतेको निर्णयअगावै २०६५ फागुन १५ मै सनराइज बैंकबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो दृष्टि बन्धक राखी कर्जा प्रवाह भएको देखाएको छ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा कायम गराउने उद्देश्यले मनु घिमिरे लगायतका व्यक्तिलाई बिक्री गर्न दिने र बिक्री गरेपश्चात् उक्त कम्पनीको कर्जाबापत पुनः धितोमा राखिदिने गरी बैंकबाट निर्णय भएको थियो। कर्जा चुक्ता नै नभएको अवस्थामा चुक्ता भएको झुटो विवरण तयार गरी जग्गा फुकुवाका लागि मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो। सनराइज बैंकको उक्त पत्र र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा मनु घिमिरेसहित आठ जनालाई बिक्री गरिएको थियो।

अरू को–कोविरुद्ध मुद्दा चल्यो?
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गराउन तथा बिक्री गर्न अनुमति दिने प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीन कानून तथा न्यायमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिका संयोजक प्रेमबहादुर सिंहलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। उनीविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो, जरिबाना र कैद सजायको दाबी लिइएको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेकाले उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठलाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनार्थ प्रतिवादी बनाइएको छ। उनको हकमा पनि बिगो १८ करोड ५८ लाख ५० हजार नै कायम गरिएको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन सचिव(पछि मुख्यसचिव) माधवप्रसाद घिमिरेको मृत्यु भइसकेको हकमा उनकी श्रीमती कमला घिमिरेलाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनार्थ मात्रै प्रतिवादी बनाइएको छ। उनको हकमा पनि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो कायम गरिएको छ।

त्यस्तै, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरू जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू कलानिधि पौडेल, गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसी, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ, तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापा, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायव सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देसार, नायब सुब्बा रामकृष्ण खत्री, केदारनाथ भट्टराई, खरिदार बद्रीप्रसाद हुमागाईं, नायव सुब्बा विनोद कोइराला, खरिदार पुष्पकुमार पौडेल, शाखा अधिकृत नवराज बस्नेत, नायब सुब्बा विष्णुप्रसाद होमागाईं, नायब सुब्बा रामकाजी श्रेष्ठ, नायव सुब्बा हरिशरण श्रेष्ठ, नायब सुब्बा रामप्रसाद सत्याल, खरिदार रोसकाजी जस्पाउ, नायव सुब्बा कृष्णप्रसाद सापकोटा, खरिदार मोहनराज शर्मा, प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईं, मालपोत अधिकृत वेदप्रसाद अर्याल, तत्कालीन शाखा अधिकृत शिवहरि शर्मा सुवेदी, खरिदार हरिप्रसाद हुमेगाईं, शाखा अधिकृत उमेशराज दाहाल, नायब सुब्बा तुलामणि राजभण्डारी, जीवरमण उप्रेती, मोहनप्रसाद पराजुलीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

यस्तै गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काभ्रेका तत्कालीन प्रमुख बैकुण्ठप्रसाल रेग्मी, कामु प्रमुख कृष्णहरि भट्टराई, वरिष्ठ सहायक पवनप्रसाद आचार्य, फाँटवाला माधवप्रसाद होमागाईं, कार्यालय सहायक राजकुमार सिग्देललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

तत्कालीन सनराइज बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित कर्मचारी पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। उनीहरूलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारका अनुसार तत्कालीन सीईओ किशोरकुमार महर्जन, सहायक महाप्रबन्धक नीता प्रधान, जोखिम विभाग अधिकृत सुजित पोखरेल, शाखा प्रबन्धक राजीव सापकोटा, अधिकृत ममता पराजुली, नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्ट, सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, कर्मचारी सुनीलरत्न स्थापित, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख संजयकुमार सिद्धि, प्रमुख व्यवस्थापक रविनकुमार नेपाल, वरिष्ठ सहायक विकान्त कोइराला, उपप्रबन्धक मनोज न्यौपाने, जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी एसु मैनालीसमेत छन्।

पतञ्जलि योगपीठ नेपाल, त्यस कम्पनीका संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंहलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै, भोजराज शर्मा वाग्ले, ओमप्रकाश बंशल, जीवनराज कडेल, मनु घिमिरे, ध्रुवराज थापा, लक्ष्मण कार्की, वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र भीमदत्त जोशीविरुद्ध पनि बिगो, जरिबाना र कैद सजायको मागदाबी लिएर प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगले गुप्तराज कोइराला, दामोदर अधिकारी, म्लाङ डोङ तामाङ, नमिता भण्डारी, निर्मला पौडेल, बद्री भक्त नाऐभा, बासुदेव थापा, यादवप्रसाद जोशी, राकेश सुवाल, राजेश त्वायना, राजेश साँद, रोशनीलक्ष्मी तुईतुई, लक्ष्मीकेशरी जाकीबन्जार, सुरेन्द्रकुमार कोइराला, शिवहरि थापा, अमित श्रेष्ठ, तुल्सीराम सुवाल, नारायणकृष्ण जोशी, न्हुछे रत्न खाईतु, प्रकाश खाइजु, मिनु सुवाल, विक्रम प्रजापती, शिवनाथ त्वाना बासु, मन्जु कवाँ र सुसम्पन्न हाउजिङ्गलाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरेको छ।

त्यस्तै, आयोगले चौतारामा प्रालि तथा कम्पनीका संस्थापक सदस्यहरू विश्वरत्न शाक्य, शेखरकुमार राणाको हकमा कैद, बिगो र जरिबाना, स्व. राधेश्याम सराफको हकमा उनको छोरा अरुणकुमार सराफलाई बिगो असुल गर्नका लागि प्रतिवादी बनाएको छ।