बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार बजेटको बुँदा नम्बर ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका छन्।

रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एवं अर्थमन्त्री पौडेलले अदालतको अवहेलनाको गम्भीर कसुर गरेको उल्लेख गर्दै २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराइ बयान गराउन’ माग गरिएको छ। उनले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम हदैसम्मको (एक वर्ष कैद र १० हजार जरिबाना) सजाय गराउन पनि माग गरेका छन्। विपक्षीलाई तत्काल पदमुक्त गरी भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गर्न र बजेटको बुँदा नम्बर ८७ को कार्यान्वयन तत्काल रोक्नुपर्ने पनि उनको माग छI रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको बजेटको बुँदा ८७ मा ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने’ उल्लेख छ। त्यस्तै, ‘वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ पनि उक्त बुँदामा भनिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार यो बुँदाले संवैधानिक इजलासले २०७९ वैशाख ७ गते खानीजन्य निकासीलाई रोक्न जारी गरेको परमादेशको आदेश उल्लंघन गरेको छ।

“खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा, गिट्टी बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था भावना र मर्मसमेत अनुकूल हुने गरी संघीय विधायिकाद्वारा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू नगराउनू, मुलुकको भौगोलिक भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरू समेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाई रोक्नु र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,” भनी परमादेश जारी हुने फैसला गरेको थियो।

बजेटको यो बुँदामा सोको प्रतिकूल हुने गरी एवं संवैधानिक इजलासको फैसलालाई निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी हुने गरी प्रावधान राखिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। “वर्तमान बजेटको प्रस्तुत बुँदाले संवैधानिक इजलासको फैसलाको स्पष्ट उल्लंघन भएको छI सम्मानित अदालतको आदेश एवं फैसलालाई उल्लंघन गर्ने अधिकार राज्यको कुनै पनि निकाय एव पदाधिकारीलाई प्राप्त छैनI प्रस्तुत बजेटको बुँदा नम्बर ८७ नितान्त कपटपूर्ण छI प्रस्तुत प्रावधानले अदालतको सर्वोच्चतालाई ठाडै चुनौती दिएको छI यसबाट संविधानको शक्ति पृथकीकरणको अवधारणामाथि समेत प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ।