सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी बढ्यो, प्रतिफल घट्दो

काठमाडौँ– सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले लगानी बर्सेनि बढ्दै गए पनि प्रतिफल भने घट्दै गएको छ। सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी २०८०/८१ मा मात्रै ५.८६ प्रतिशतले बढेर सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड पुगेको छ। तर आम्दानी भने खुम्चिएको देखिन्छ।

नेपालमा हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय गरी ४५ सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा रहेका छन्। त्यसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका हुन् भने बाँकीमा पनि अधिकांश स्वामित्व सरकारको छ। कुल संस्थानमध्ये २८ वटा संस्थानले नाफा कमाएका छन् भने १५ वटा घाटामा रहेका छन्।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा २०८२ अनुसार, सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले पाउने लाभांश पनि एक वर्षमै झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट १३ अर्ब ७५ करोड लाभांश प्राप्त गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आठ अर्ब ८३ करोड मात्र प्राप्त गरेको छ। कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश जम्मा २.४ प्रतिशत हो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ। जुन त्यसअघिको अवधिको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो।

सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी खर्च सहितको प्रशासनिकतर्फ भने ४४ अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ। जुन २०७९/८० को भन्दा ०.५५ प्रतिशतले बढी हो।

सार्वजनिक संस्थानमा मुलुकको ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गरिए तापनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

“गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अस्तित्वमा रहेका ४५ संस्थानमध्ये २८ संस्थान नाफामा  र १५ घाटामा रहेको देखिए पनि समग्रमा संस्थानको नाफा र सरकारले प्राप्त गर्ने लाभांश घट्दो क्रममा छ। कोषमा व्यवस्था नभएका दायित्वहरू तथा ऋणको भार बढ्दो छ। जसले बढ्दो वित्तीय दबाबलाई संकेत गरेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन गरेका संस्थानमध्ये नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, जनक शिक्षा सामाग्री र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल उच्च नोक्सानमा रहेका पाँच सार्वजनिक संस्थानमा पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।