योग्यताको रटान– उच्च नैतिक (अ)चरित्र

गभर्नर सिफारिसका लागि कानूनले तोकेको योग्यता पुगेको व्यक्तिबारे सोधीखोजी गर्दै डेढ महिना बिताएपछि डा. विश्वनाथ पौडेल अन्ततः सिफारिस समितिबाट राजीनामा ठोकी आफै गभर्नर नियुक्त भए। गभर्नर बन्न चाहिने न्यूनतमभन्दा तेब्बर बढी योग्यता पुर्‍याइसकेका पौडेल सिफारिस समितिमा लामो समय (चैत १४–जेठ ७) रहँदा कांग्रेसबाट सिफारिस गर्न योग्य व्यक्ति (कानूनले तोकेको योग्यतामा प्रश्न गर्न नसकिने) नपाएर हैरान सुनिन्थे।

सिफारिस समिति सदस्यमा बहाल रहेको पौने दुई महिनाको कालखण्डमा पटक–पटक दूरभाषमा भएका वार्तालाप र एकचोटिको कफी बैठकीमा उनले सोधेका थिए, “सिफारिसयोग्य नाम सुझाउनुस् न!”

“तिनीहरूलाई एकचोटि योजना आयोगमा सदस्य भई योग्यता पुर्‍याउन भन्नपर्‍यो,” चल्तीका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत केही अर्थशास्त्रीको नामै लिएर गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य भएपछि डा. पोषराज पाण्डेले भनेका थिए, “नत्र त जतिसुकै तगडा अर्थशास्त्री भए पनि गभर्नर बन्ने योग्यता निर्विवाद पुर्‍याउन मुस्किल पारिएको रहेछ।”

काम गर्ने अवसर दिई देशमै काम गर्न उत्प्रेरित गर्नपर्नेहरूलाई कानूनमार्फत कडा शर्तहरू राखेर रोक्ने काम भएको उनको निष्कर्ष थियो। गभर्नर बन्न आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्यानुभव हासिल गरेको हुनपर्छ। (नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, दफा २०)

कार्यानुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक/वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सोसरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सोभन्दा उच्च पदमा काम गरेको अनुभव सम्झिनुपर्छ। (सोही दफाको स्पष्टीकरण)

विशिष्ट श्रेणीको पद योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार भइसक्नुका साथै काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्राध्यापकसमेत रहेकाले डा. पौडेलको योग्यतालाई तेब्बर बढी लेखिएको हो। कानूनद्वारा निर्धारित योग्यताले नेपाल सरकारका सचिव वा सचिवबाट सेवा निवृत्त अधिकांशलाई गभर्नरयोग्य देख्छ।

शैक्षिक उपाधिमा जनप्रशासन र कानूनको स्नातकोत्तरसमेत स्वीकार्य हुँदा अधिकांश उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारी (अवकाशप्राप्त समेत) को शैक्षिक योग्यताले भ्याउँछ। निजामती  सेवामा प्रवेश गरेपछि जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर (एमपीए) धेरै जनाले गरेका हुन्छन्। यस्तै कार्यानुभवमा पनि लामो जागिरको क्रममा अर्थसचिव नै भइरहन परेन– वाणिज्य मन्त्रालय, योजना आयोग आदि–आदिको अनुभवले पनि तिनलाई कानूनतः योग्य बनाइदिन्छ। वर्ष होइन महिनामा सचिवको सरुवा हुने मुलुकमा सचिवहरूले थरीथरीका मन्त्रालय चहारिसकेका हुन्छन्।

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी अधिकृत (विशिष्ट श्रेणी) बाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिको पनि योग्यता पुग्छ। बहालवाला कार्यकारीको हकमा दुई दशकअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको एउटा रायको आधारमा अयोग्य भनिए पनि कानूनको प्रावधानले चाहिँ छेकेको छैन। राष्ट्र बैंकमा सूचना प्रविधि, कानूनजस्ता क्षेत्रमा बाहेक सेवा प्रवेशमै अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, तथ्यांकशास्त्र, गणितमै स्नातकोत्तर अनिवार्य भएकाले कार्यकारी निर्देशक भएका अधिकांशको योग्यता पुग्छ।

राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी भइसकेकाहरू गभर्नरयोग्य बनाए पनि खासमै गभर्नरलायक चाहिँ कमै छन्/हुने गर्छन्। त्यसमा पनि बहालवाला कार्यकारी निर्देशक योग्य कि अयोग्य भन्ने विवाद दुई दशकदेखि थाती छ। यसैले केन्द्रीय बैंकमा कार्यरतमै गभर्नरलायक मानिएका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट राजीनामा स्वीकृत नभएका कारण फालिए। प्रकाशकुमार श्रेष्ठचाहिँ गभर्नर एमालेको भागमा नपर्दा रेसमा परेनन्।

अवकाश पाइसकेका कार्यकारी निर्देशक वा डेपुटी गभर्नरमै आर्थिक मामिलामा लेखेर/बोलेर आफूलाई योग्य साबित गरिरहेकामा नरबहादुर थापाबाहेक अरू भेटिन मुस्किल छ। सरकारी सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका बाहेकका लागि योग्यता पुर्‍याउन गाह्रो छ, अथवा प्रश्न उठ्न सक्छ।

जस्तो, विश्वविद्यालयको पनि प्राध्यापकै हुनुपर्ने भएकाले विश्वविख्यात विश्वविद्यालयमा मौद्रिक अर्थशास्त्रमा जतिसुकै घगडान भए पनि प्राध्यापक नभई योग्यता पुग्दैन। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा जतिसुकै धुरन्धर अर्थशास्त्री भए पनि कम्तीमा कार्यकारी तह नभए योग्यतामा प्रश्न उठ्छ। यस्तोमा कुन तहलाई कार्यकारी मान्ने भन्नेमा विवाद हुनसक्छ।

सम्भावित गभर्नरको चर्चामा रहेका एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. समीर खतिवडाको पद कार्यकारी हो कि होइन भन्नेमा सिफारिस समितिका सदस्यहरूका साथै अन्यत्र पनि धेरै गन्थन–मन्थन भए। एडीबीमा कुन तहलाई कार्यकारी भनिन्छ भन्ने जिज्ञासामा त्यही बैंकमा कार्यरत एक जनाले भने, “स्ट्रिक्ट्ली व्याख्या गर्ने हो भने त एडीबीको प्रेसिडेन्ट/भाइस प्रेसिडेन्टहरू, अनि बोर्ड (जहाँ बैंकमा लगानी भएका देशले मनोनयन गरेका व्यक्तिहरू हुन्छन्) बाहेक सबैलाई कार्यकारी तह होइन भनेर प्रश्न गर्न सकिने भयो।”

यस्तो व्याख्यामा जाने हो भने, एडीबीको उपल्लो तहमा पुगेका नेपाली विन्दु लोहनी भाइस प्रेसिडेन्टबाट अवकाश पाएका थिए। बोर्डको वैकल्पिक सदस्यमा चाहिँ पालो आएपछि नेपालले सामान्यतः सहसचिवलाई मनोनयन गर्नपर्छ। सोमलाल सुवेदीचाहिँ मुख्यसचिव बहाल छँदै बोर्डको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा मनोनीत भएका थिए।

अहिले कार्यरतमध्ये अर्थशास्त्री डा. सोना श्रेष्ठ एडीबीमा सबैभन्दा उपल्लो तहका अधिकारी (डेपुटी डाइरेक्टर जनरल) हुन्, तर ऐनअनुसारको योग्यता नपुग्ने भनेर प्रश्न उठाउन सकिने भयो। ऋण दिन टिमको नेतृत्व गरी परियोजनाको शुरूआत चरणदेखि काम गरेकोलाई कार्यकारी मान्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा काम गर्ने नेपालीहरूको योग्यता पुग्ने एडीबीका ती अधिकारीले बताए।

विश्व बैंकमा कार्यरत एक जना लिड अर्थशास्त्रीले कार्यकारी तहको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिने बताए। उनका अनुसार कार्यकारीभन्दा विवादमुक्त नहुने त बोर्ड नै हो, जसमा एडीबीजस्तै सदस्य राष्ट्रबाट मनोनीतहरूले बन्छ। एउटा टिमको नेतृत्व गर्ने व्यवस्थापकीय (म्यानजरियल) पदमा भने नेपाली अर्थशास्त्रीहरू पनि पुगेका वा पुग्न सक्ने तिनले बताए।

विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसीको) प्रमुख लगानी अधिकृत रहेका नुरु लामा नेपालीमा उपल्लो पदमा पुग्नेमध्ये हुन्, कार्यकारी पदको व्याख्या निर्विवाद नहुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा पनि नेपाली बिरलै पुग्ने विभागीय प्रमुखलाई नै पनि कार्यकारी भन्ने कि नभन्ने निर्विवाद हुन नसक्ने अवस्था भयो।

गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य छँदै डा. विश्व पौडेलले भनेका थिए, “एडीबीका जोगेन्द्रकेशरी घिमिरेलाई गभर्नर बनाउँदा चाहिँ निर्विवाद हुने रहेछ।” त्यहाँको कानून विभागमा कार्यरत घिमिरे २०५८ सालमै २६ वर्षको उमेरमा मानव अधिकार आयोगको सचिव (विशिष्ट श्रेणी) भएकाले योग्यतामा निर्विवाद हुने उनको भनाइ थियो।

आलोपालो प्रणालीअनुसार एडीबीको बोर्ड (वैकल्पिक) मा मनोनयनमा परेका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल फर्किँदा गभर्नरयोग्य अवस्था छ। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेपछि एकचोटि यता योजना आयोग वा अरू कुनै विशिष्ट श्रेणीको नियुक्ति पाउनासाथ योग्यता पुगिहाल्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ।

योग्यतालाई भारीभरकम बनाउँदाको बाबजुद पत्रकारिता पृष्ठभूमिका शरद ओझाले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद पड्काए। प्राधिकरण अध्यक्षको शैक्षिक योग्यतामा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, अर्थशास्त्र वा कानूनमा स्नातकोत्तर गरी सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। (बिमा ऐन, २०७९ दफा ८क)

ओझाको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न नभए पनि पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभव सन्देहको घेरामा छ। रिपोर्टिङमै सक्रिय (सम्पादक होइन) ओझाले उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव देखिने के कागजात पेश गरे होलान्, उनको विरुद्ध परेको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले कागजात झिकाउने आदेश गरिसकेकाले थाहा हुने नै छ।

गृहसचिव छँदा फाइल अघि नबढेको गुनासो गर्दा ‘फाइल सित्तैमा सर्छ त?’ भनेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखहरूले नै प्रधानमन्त्रीसम्म गुनासो गरेका व्यक्तिचाहिँ यस्तै योग्य भई गभर्नरको सिफारिसमा परे।

अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूकै पेवाजस्तै देखिए पनि बरु अख्तियार, निर्वाचन आयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा प्रमुख आयुक्त/आयुक्त हुन निर्धारित योग्यता नरम छ। अख्तियार प्रमुख हुन ‘लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको र ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको’ भए पुग्छ। दलीय आबद्धताको हकमा पनि नियुक्त भएका बेला कुनै दलको सदस्य नभएको भनी नरम प्रावधान राखिएको छ।

गभर्नर बन्नका लागि मात्रै संवैधानिक निकायको पदाधिकारी हुन योग्यतामा राखिएको ‘उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने’ चाहिँ मुलुकको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सर्वाधिक अनुपयुक्त भएकाले खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जुनसुकै पदका खातिर नेताको आशीर्वाद प्राप्त गर्न ‘गणेश परिक्रमा’ अनिवार्य छ। महत्त्वपूर्ण नियुक्ति पाउन नेता, दलालमार्का व्यवसायी आदिइत्यादिको घरदैलो चाहर्न अपरिहार्य भइसकेको छ।

उहिल्यै श्री५/श्री३ का निवासमा हाजिरी जनाएर खुशी पारी जागिर पाउन एउटै दरबार धाए पुग्थ्यो। अनगिन्ती दरबार धाएर पद पाएको व्यक्ति जतिसुकै योग्य भए पनि कम्तीमा उच्च नैतिक चरित्र भएकोचाहिँ भन्न मिल्दैन। यसैले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २०(ख) का साथै अरू नियुक्तिका लागि कानूनहरूमा नछुटाई उल्लेख गरिएको ‘उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने’ प्रावधान यथाशीघ्र हटाउनु उपयुक्त हुनेछ।