राज्यलाई गरिब बनाउनेहरू नै हाँक्छन् 'योग्यता'को गफ

सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हाम्रो यात्रा पश्चगमनतर्फ छ। अबको सय वर्षपछि नेपाल कस्तो हुन्छ अथवा विश्व कस्तो हुन्छ भनेर हामीले हेर्ने र कल्पना गर्ने हो भने हामी निश्चय नै पश्चगमनमा छौँ। हामीले कल्पेझैँ नेपाल बनाउनेतर्फ लागिरहेका छैनाैँ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले 'जेन्डर डिस्प्यारिटी ग्याप' भन्ने रिपोर्ट निकालेको छ। महिला–पुरुष समान हुनका लागि अझै सय वर्ष लाग्छ भन्ने त्यसमा उल्लेख छ। तर, नेपाल र दक्षिण एशियामा दलित र गैरदलितबीच समानता ल्याउन अर्को कति वर्ष लाग्ला? सय वर्ष, दुई सय वर्ष या तीन सय वर्ष।

रूकुम घटनामा मारिएका नवराज विक र उनका साथीहरूका आमाका आँखाबाट हेर्ने हो भने नेपालमा सामाजिक न्याय मरेको छ। अंगिरा पासी, सुन्दर हरिजन र विजयराम चमारका आमाहरूका आँखाबाट हेर्दा उही हालत छ। यसबीचमा केही परिवर्तनहरू नभएका भने होइनन्। केही मान्छे सांसद र मन्त्री हुने या अवसर पाउने कुरा पनि परिवर्तनको संकेत हो। केही मान्छे सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कुरालाई प्रारम्भिक खुड्किला मान्न सकिन्छ तर यी पर्याप्त छैनन्। जस्तो संसार हामी बनाउन खोजिरहेका छौँ, त्यस हिसाबले हेर्दा नेपालमा सामाजिक न्याय छैन। 

नेपालमा भर्खरै तीनै तहको निर्वाचन भए। तर, संविधान मान्छु भन्ने यहाँका राजनीतिक दलसमेत सामाजिक न्यायबारे गम्भीर देखिएनन्। न्याय सुधारमा जे गर्नुपर्थ्यो, त्यो उनीहरूले गरेनन्। नेपालको एकदमै लोकतान्त्रिक भनिने नेपाली कांग्रेसले गत चुनावमा एक जना पनि दलितलाई प्रतक्ष्यतर्फ टिकट दिएन। प्रदेशमा ३३२ र संघमा १६५ चुनावी क्षेत्र हुँदा बल्लतल्ल ठूलो भनिने पार्टीबाट एक जनाले मात्र प्रत्यक्षमा टिकट पाउँछ भनेपछि नेपालमा कहाँ छ सामाजिक न्याय? 

हाम्रो संविधानले सामाजिक न्याय र सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकको पनि कुरा गरेको छ, तर व्यवहारमा दलहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। नेपालमा दलितको जनसंख्या १३‌.८ प्रतिशत छ। सबै दलितको सही प्रतिनिधित्व हुन कम्तीमा ३७ देखि ३८ जना संघीय संसद‍्मा सांसद हुनुपर्छ। तर, अहिलेको तथ्या‌ंकले १६ जना दलितको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने अवस्था छ। एक जनाले मात्र प्रतक्ष्यमा चुनाव जितेर आएका छन्। त्यसको मतलब एउटा समुदायको आधा हिस्साको प्रतिनिधित्व राज्यमा हुन सकेको छैन। देशको विविधता र इन्द्रेणी रङ्ग नेपाली राज्यमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। हुनलाई त दलितको पनि हो नेपाल। यो देशप्रति दलितलाई असाध्यै माया छ। तर, नेपाल राज्य दलितको हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो भइसकेको छैन। 

नवराज विक लगायतका आमाहरूसँग भेट्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ– हामीसँग आशा र आँशु मात्र बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा सामाजिक न्यायको परिकल्पन गर्न गाह्रो छ। संसारका धेरै कुरा नियाल्न खोज्ने एक जना दलितको आँखाबाट हेर्दा नेपालको सामाजिक न्याय पश्चगमनतर्फ छ। नेपालमा जसको जनसंख्या जति छ, राज्य संरचनामा उनीहरूको उपस्थिति उति नै भयो भने बल्ल राज्य सबैको भएको प्रत्याभूति हुन्छ। 

दलित अजेन्डा कति 'ग्लोबलाइज्ड'?
दक्षिण एशियामा २६ करोडभन्दा बढी दलित जनसंख्या छ। संसारमा हुने गरेका विभेदमध्ये निकृष्ट व्यवहार यिनैले भोग्नुपरेको छ। तर, यो विषय 'ग्लोबल अजेन्डा'का रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। भारतमा बीआर अम्बेडकरको उदयपछि यो विषय केही हदसम्म ग्लोबलाइज भएको छ। तर, जसरी स‌ंयुक्त राष्ट्रसं‌घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले यसलाई पहिचान गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। नेपाल र दक्षिण एशियाली समाजमा जसले राज्य संयन्त्र हाँकिरहेका छन्, उनीहरूले यो मुद्दालाई ग्लोबल अजेन्डाका रूपमा  स्थापित हुन दिइरहेका छैनन्। भारतमा २२ करोड दलित छन् र मूलतः भारतीय शासक वर्ग नै यो अजेन्डाको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा अवरोधक बनेको छ। तर, संसारले चिन्नुपर्ने मुद्दा हो यो। उसो त, संयुक्त राष्ट्रसंघले 'कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेसन बेस्ड् अन् वर्क एन्ड डिस्क्रिमिनेसन डिसेन्ट' (सीडब्लुडी) भनेर यो मुद्दालाई पहिचान गरिरहेको छ। हामी दलित आन्दोलनकर्मी तथा सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने गैरदलितहरूले पनि जोडतोडका साथ यो अजेन्डालाई ग्लोबलाइज बनाउन जरुरी छ।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने आजका दिनमा जात व्यवस्था संसारभर यात्रा गर्दैछ। नेपाली र दक्षिण एशियालीहरू जहाँ–जहाँ गए, उनीहरूले आफूसँगै त्यहाँ जात लिएर गएका छन्। एउटा उदाहारण हेरौँ–म्याग्दीका एक जना दलित समुदायका साथी क्यानडा पुग्नुभएको रहेछ। क्यानडामा बस्ने अर्को नेपालीले उहाँलाई दलित भनेर भेदभाव र छुवाछूत गरेछन्।

वेस्ट इन्डिजमा समेत भारतीय जात व्यवस्थाका प्रभाव देखापरेका छन्। भारतीय आप्रवासी बढ्दै जाँदा अमेरिका र बेलायतमा पनि हाम्रोजस्तै जातीय विभेद त्यहाँ देखिन थालेका छन्। बेलायतमा कानूनै बनाएर जातीय विभेदविरुद्ध काम गर्न शुरू गरिएको छ।   

जलवायु परिवर्तनका प्रभाव
नेपालमा सबैभन्दा बढी कोही हिंसामा पर्छ भने त्यो हो, मधेशी दलित। मधेशी दलित महिला। अझ, त्यसमा पनि क्वेयर (पारलैंगिक अथवा इङ्गित गरिएको लैङ्गिकताभन्दा फरक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्ति) ले त्यहाँ बढी हिंसा भोग्नुपर्छ।

सिन्धुपाल्चोकको लिदी भन्ने गाउँमा ठूलो पहिरो गयो। त्यहाँ ३० जनाभन्दा बढी मान्छे मारिए। लिस्ट हेर्दा सबै तामाङ छन्। किन तामाङ मात्रै मरे त सिन्धुपाल्चोकमा भनेर प्रश्न गर्दा त्यहाँ तामाङकै जनसंख्या धेरै छ भनेर तर्क गर्न सकिएला। तर, मुख्य कुरा सबैभन्दा अप्ठ्यारो ठाउँमा बस्ती र घर बनाएर बस्नुपरेको छ। राज्यमा उनीहरूको पहुँचै छैन।

मधेश/तराईमा दलितहरूको जग्गा छैन। उनीहरू खोलाका छेउमा बस्छन्। त्यसो हुँदा जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई नै बढी पिरोल्ने भयो। बाढी आउँदा त उनीहरूलाई नै लैजाने डर भयो। राज्यमा सबभन्दा कम पहुँच भएका दलित हुन्। त्यसो हुँदा सबभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको असर दलित र वञ्चितहरूलाई नै हुन जान्छ। 

निर्वाचन कानूनमा छल
संविधानले सबभन्दा पहिले महिला र त्यसपछि दलितका लागि समानुपातिक व्यवस्था गर्ने भनेको छ। कानून बनाएरै महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुरा ग्यारेन्टी गरिएको छ। तर, निर्वाचन कानूनमा भने समानुपातिकको क्लस्टरमा पहिले खस–आर्यलाई राखिएको छ। संविधानको व्यवस्था नाघेर खस–आर्यलाई समानुपातिकको पहिलो क्लस्टरमा राखियो, त्यो पनि सबैभन्दा बढी प्रतिशत दिएर। अहिले सामाजिक न्याय खस–आर्यलाई चाहिएको हो कि अरूलाई? यसको अर्थ हो, कानून बनाउने निकायमा बसेका मान्छेहरूको माइन्डसेट अझै परिवर्तन भएकै छैन।

अचेल कतिपय मान्छे आरक्षणले अवसर खोसियोसमेत भन्न भ्याउँछन्। तर, अहिले पनि सयमा ५५ प्रतिशत सबैका लागि प्रतिस्पर्धाका लागि खुला छ। ४५ प्रतिशतमा मात्र महिला र विभिन्न समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था छ। ४५ मा ९ प्रतिशत मात्रै दलितलाई आरक्षण छ। त्यसको मतलब सयमा ४.५ जति मात्रै दलितका लागि आरक्षण छ।

भन्नलाई त 'अबको दस वर्षपछि आरक्षण चाहिँदैन' भनेर भर्खरै तथाकथित समावेशी आयोगले रिपोर्ट पनि निकालेको छ तर यही व्यवस्था कायम रहने हो भने अर्को सय वर्ष लाग्छ, हाम्रा जातीय विविधता राज्य संयन्त्रमा देखिन। भन्नुको मतलब कानून बनाउने र कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा रहेका मान्छेको माइन्डसेटमा परिवर्तन आवश्यक छ। अर्को समस्याचाहिँ दलित आन्दोलनमै छ। दलित आन्दोलनले जुन खालको प्रतिरोध गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो प्रतिरोध नगरेका कारण पनि समावेशिता र न्यायमा अवरोध सिर्जना भएको हो। 

समाजमा अर्को नयाँ भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ– आरक्षणबाट आएका मान्छेहरू एकदमै कमजोर हुन्छन्। अब त सबै सीमान्तकृत र दलितहरूले खाने भए। यी गलत कुरा हुन्। मूल प्रश्न त नेपालराज्यमा खस–आर्यको अति प्रतिनिधित्व किन भएको छ भन्ने हो। निजामती सेवामा ९० हजारभन्दा बढी कर्मचारीमा दलितको उपस्थिति २ प्रतिशतभन्दा बढी छैन। त्यो पनि असाध्यै तल्लो तहमा। अन्य जातीय समूहको पनि छैन। 

संघीय प्रदेश र स्थानीय तहका चुनावमा पनि त्यो देखिएको छैन। यसको मतलब यो राज्यका सबैजसो निकायमा खस–आर्यको बढी प्रतिनिधित्व किन भइराखेको छ? के त्यस्तो गुदी कारण छ, उहाँहरूको मात्रै प्रतिनिधित्व हुनलाई ?   

थुप्रै मान्छे यसमा मेरिटोक्रेसी (योग्यता या क्षमता)को कुरा पनि गर्छन्। मैले त्यस्ता मान्छेलाई भन्ने गरेको छु– यो देशको हालत संसारको गरिब मुलुकमा पुर्‍याउने र तन्नम बनाउने काम कसले गर्‍यो? यो राज्यको शासकले। राज्यको शासक त दलित छैन। खस–आर्य नै छ शासक। यो राज्यलाई गरिब र तन्नम बनाउनेहरूले नै अहिले मेरिटोक्रेसीको कुरा गरिरहेका छन्।

दलित र अन्य उत्पीडित जातिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। आरक्षणबाट आउने मान्छेले राज्यले तोकेको आवश्यक न्यूनतम योग्यता प्रदर्शन गरेर आएको हुन्छ। तोकिएका परीक्षा पास गरेर आएको हुन्छ। यदि अफिसर बन्नु छ भने उम्मेदवारले स्नातक पास गरेको हुनै पर्छ। हामीले ख्याल राख्नुपर्छ, कुनै बेला राज्यले कानून र विधि नै बनाएर खास जातिमाथि विभेद गरेका कारण, हिजोका दिनमा अन्याय भएका कारण त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप आज आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो। र, आजको आरक्षण अपुग छ।

आजैका महत्त्वपूर्ण विषय नै हेरौँ– अब प्रधानमन्त्री को हुने? राष्ट्रपति को हुने? सभामुख को हुने? यी प्रश्नको उत्तरमा सबै खस–आर्यका पुरुषको नाम आउँछ। महिला, दलित र मधेसको त नामै आउँदैन। यसको मतलब, नेपालको सामाजिक न्यायका मुख्य अवरोधक व्राम्हणवादी र पितृसत्तावादी सोच भएका प्रमुख राजनीतिक दलका मुख्य नेता हुन्।

---

पोखरामा सम्पन्न नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलमा शुक्रबार आयोजित एक सेसनमा परियारले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश। परियार सामाजिक न्यायको पैरवी गर्ने 'समता फाउन्डेसन' नामक संस्थाका अध्यक्ष हुन्।