यसरी बनाऊँ 'सगरमाथा संवाद'लाई प्रभावकारी

लगभग ५ करोड वर्ष पहिले भारतीय प्रस्तर र युरेसियन प्रस्तरको टकराब हुन गई तिनको टकराबबाट बनेको संसारको सबैभन्दा अग्लो पर्वत शृंखलालाई हामीले ‘हिमालय पर्वत शृङ्खला’ भनेर चिन्छौं। अंग्रेजीमा ‘हिमालय, हिमालयज वा द ग्रेट हिमालयन माउन्टेन रेन्ज’ भनिने हिमालय पर्वत शृङ्खला उत्तर पश्चिममा पर्ने (पाकिस्तान) नाङ्गा पर्वतदेखि पूर्वमा नम्चा बरवा (तिब्बत) सम्म र दक्षिणमा भारतीय उपमहाद्वीपको मैदानदेखि उत्तरमा तिब्बती पठारसम्म फैलिएको छ। यस शृङ्खलाको लम्बाई लगभग २४ सय किलोमिटर र चौडाइ ३ सय ५० किलोमिटर देखि १ सय ५० किलोमिटरसम्म छ। नाङ्गा पर्वत सिन्धु नदीको उत्तरी मोडको ठीक दक्षिणमा छ भने नम्चा बरवा यार्लुङ साङपो नदी (भारतको ब्रह्मपुत्र) को ठूलो मोडको ठीक पश्चिममा पर्छ। 

हिमालयको भूगोल र जलवायु विविधतापूर्ण छ। यहाँ पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण दिशामा अनौठो भूआकृति र विभिन्न मौसमी अवस्था पाइने हुनाले जैविक विविधतामा अत्यन्त समृद्ध छ। यहाँ जनावर र वनस्पतिका दुर्लभ प्रजातिहरू पाइनुका साथै र अनेकौँ औषधीय वनस्पति पाइन्छन्। सतलज, गंगा, सिन्धु, ब्रह्मपुत्रजस्ता महत्त्वपूर्ण नदीहरूले करोडौँ मानिसको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका छन्। धार्मिक महत्त्वका कैलाश पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथजस्ता तीर्थस्थलले यस क्षेत्रलाई आध्यात्मिक पहिचान दिएका छन्। 

तर आज हिमालय पर्वत शृङ्खलाले अनेकौँ संकटको सामना गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनले हिमनदीको पग्लने गति बढ्नाले बाढीको खतरा, पानीको अभाव र नदी प्रणालीमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर वृद्धि हुँदै गएको छ। जंगलको विनाश, अनियन्त्रित पर्यटनको आवतजावत र अव्यवस्थित विकासले गर्दा प्राकृतिक सन्तुलनलाई नोक्सान पुर्‍याएको छ। प्रदूषण र अव्यवस्थित फोहरले गर्दा जैविक विविधता, विभिन्न जीवजन्तु र पारिस्थितिकी प्रणालीलाई हानि पुगेको छ। राजनीतिक तनाव र अस्थिर विकासले पानीको द्वन्द्व र वासस्थानलाई उत्तिकै जोखिम बढाएको छ। 

हिमालय पर्वत शृङ्खलालाई जोगाउन दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको  आवश्यकता छ। यी कुरा अगाडि सार्न र विश्वव्यापी रूपमा हुने गरेका डाभोसको विश्व आर्थिक मञ्च, सिंगापुरको साङ्ग्रिला डाइलग र नयाँ दिल्लीको रायसीना डाइलग जस्ता विश्वव्यापी मञ्चहरूबाट प्रेरित भएर सन् २०१९ मा केपी शर्मा ओलीको सरकारले पहिलो पटक ‘सगरमाथा संवाद’ को घोषणा गरेका थिए। यो संवादको मुख्य लक्ष्य भनेको नेपाल सरकारले हिमालसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मुद्दाबारे विश्वव्यापी रूपमा बहस गराउनु थियो। शुरुमा हरेक दुई वर्षमा बहस गराउने भनिए तापनि कोभिड महामारीका कारण अन्तिम समयमा सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गरिएको थियो। अगाडि बढ्न नसकेको उक्त संवाद यही २१ मार्च अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्षका अवसरमा पुनः उक्त संवादका परिकल्पनाकार र हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने घोषणा अनुरूप यही सन् २०२५ मे १६ देखि १८ सम्म काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद  आयोजना हुने भएको छ। यसले जलवायु अनुकूल टिकाऊ विकास र क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरेको छ।

के हो सगरमाथा संवाद?
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्न आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलन हो सगरमाथा संवाद। यस सम्मेलनमा विभिन्न देशका प्रमुख, मन्त्री, सांसद, नीति निर्माता, शिक्षाविद्, विज्ञ, मिडिया, व्यापारिक समुदाय, नागरिक समाज, युवा र छलफल भइरहेका मुद्दाहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित व्यक्ति सहभागी हुनेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादका चार मुख्य उद्देश्यमार्फत रूपान्तरणकारी कार्य अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेका छन्।

सगरमाथा संवाद २०२५ का उद्देश्य निम्न छन्: १. विभिन्न राष्ट्रहरूबीच साझा समझदारीलाई बढाउने र जलवायु सम्बन्धी सामूहिक जागरूकताका कार्यक्रमका सञ्चालन गर्ने, २. संवादले समावेशी समाधानहरूको समर्थन गर्नुको साथै कमजोर राष्ट्रहरू र सीमान्तकृत समुदायहरूले स्रोत र अनुकूल रणनीतिहरूमा समान पहुँचलाई जोड दिने, ३. विश्वव्यापी र क्षेत्रीय साझेदारी सुदृढ पारेर जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणका क्षेत्रमा सहयोग बढाउने, र ४. विश्वव्यापी गठबन्धनलाई सुदृढ पारी पर्वतीय संरक्षणमा महत्वाकांक्षी प्रयासहरूलाई विस्तार गर्ने र मानिसका लागि दिगो भविष्य सुरक्षित गर्न सबै सरोकारवालालाई एकताबद्ध गर्ने। यी प्राथमिकताहरू सम्बोधन गरी सगरमाथा संवाद २०२५ ले संवादलाई मूर्त रूप दिई नीतिगत खाडलहरूलाई पुर्ने काम गरी उच्चतम स्तरमा सहयोगी कार्यलाई प्रेरित गर्ने आकांक्षा राखेको छ।

यही १६-१८ मा काठमाडौँमा आयोजना हुने यस सम्मेलनको मूल नारा 'जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य' तय गरिएको छ। तीन दिने यस कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ५ वटा विषयमा १२ वटा सत्र र ४ वटा ‘प्लेनरी’ कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् र अन्तिम ‘प्लेनरी’ कार्यक्रमले ‘सगरमाथा संवाद घोषणापत्र’ जारी गर्ने छ। संवादलाई प्रभावकारी बनाउन खुला र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम हुनेछन्। यो संवादले जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावका साथै नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन र प्राकृतिक स्रोत-साधनको संरक्षणमा गरेको योगदान र त्यस वापत् नपाएको लाभका विषयमा पनि बहस शुरु गर्ने योजना रहेको छ। यस कार्यक्रमका लागि भनेर नेपाल सरकारले आफ्नै वेब पेज वेबसाइट बनाउनुका साथै कार्यक्रममा सहभागी हुन ‘सगरमाथा संवाद एप’ मार्फत अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने र मिडिया सहभागिताको लागि गुगल लिंकमार्फत फारम भर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस सम्मेलनले हिमालय क्षेत्रका लागि दिगो नीति बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग जुटाउन र नेपालको आवाजलाई विश्व मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

किन गरिन्छन् यस्ता सम्मेलन?
विभिन्न शीर्षक र उद्देश्यका लागि गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले विश्वव्यापी सहयोगको लागि महत्त्वपूर्ण मञ्चको रूपमा काम गर्छन् र विश्वमा रहेका चुनौती समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका समेत खेल्छन्। यी मञ्चहरूले निश्चित मुद्दाबारे सरोकार राख्ने देश, संस्था, विशेषज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिबीच प्रत्यक्ष संवाद गर्ने मौका प्रदान गर्छन् र गहन छलफल गरी उपयुक्त नीति निर्माण प्रक्रियामा सार्थक योगदान पुर्‍याउने अवसर प्राप्त हुन्छ। यसबाहेक यस्ता सम्मेलनले हालसालैका प्रगति र प्राविधिक सफल नतिजाबारे छलफल गर्ने केन्द्रको रूपमा काम गर्छन् र सम्मेलनमा सहभागीलाई विशेषज्ञताको क्षेत्रमा भएका नवीनतम विकासहरूबारे प्रत्यक्ष अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छन्। 

हाल हुन गइरहेको सगरमाथा संवादले नेपालको कूटनीतिक प्रभाव बढाउनुका साथै राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यस सम्मेलनको तत्कालै प्रभाव नदेखिन पनि सक्छ तर दीर्घकालीन रूपमा यसको प्रभाव विविध आयाममा देखिन सक्छ। नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्थान, प्राकृतिक विविधता र विषयगत विशेषज्ञताको फाइदा उठाएर यस सम्मेलनलाई राष्ट्रिय हितको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ र संसारमा हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलताबारे बुझाउन सक्नुपर्छ।

सारांशमा भन्ने हो भने सगरमाथा संवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले ज्ञानको आदानप्रदान र साझेदारीलाई सहजीकरण गर्ने, विभिन्न नेटवर्किङ अवसर प्रदान गर्ने, संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यावसायिक विकासलाई महत्त्व दिने, प्रेरणा र रचनात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने, आफूले गरेको काम प्रदर्शन गर्न प्लेटफर्म प्रदान गर्ने, नीति र निर्णय लिने कुरालाई प्रभावकारी बनाउने, विश्वव्यापी सहकार्यलाई अगाडि बढाउने र आर्थिक लाभहरू उत्पन्न गरी उचित बाँडफाँड गर्ने कार्यमा योगदान पुर्‍याउँछन्। त्यसैले यस्ता सम्मेलन आजको युगमा अत्यावश्यक छन्।

सगरमाथा संवादका फाइदा-बेफाइदा र केही सुझाव 
निश्चित विषयसँग सम्बन्धित सम्मेलन मुख्यतः विषयसँग सम्बन्धित सरकारी-गैरसरकारी संघसंस्था वा कलेज-विश्वविद्यालयले सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालयको समन्वयनमा आयोजना गरिन्छन्। यदि कूटनीतिक स्तरमा आवश्यक पर्ने नीतिगत कुरा तर्जुमा गर्नु परे मात्र मन्त्रालयहरूको सहभागिता हुने परम्परा छ। कुनै खास विषयवस्तु वा  पारस्परिक व्यापार प्रवर्द्धन गर्न वा अन्तर्देशीय सहकार्य वा सन्धि गर्ने विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र अन्य नेताहरूको सहभागिता हुने प्रचलन छ। त्यस्ता बैठक वा सम्मेलन गर्नु पूर्व घनिभूत औपचारिक-अनौपचारिक सम्बन्धित सरोकारवाला देशसँग छलफल गर्नुपर्छ। 

सगरमाथा संवादको मूल उद्देश्य जागरूकता जगाउनु र अन्ततः विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको व्यापक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न मुख्यतया नोभेम्बरमा ब्राजिलमा आयोजना हुने २०२५ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप ३०) को संस्करणमा प्रतिबद्धता र सहयोगको स्तरको आवाज उठाउने हो भने नेपालले  संसारभरी ४ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल भएका ४० देशमध्ये कमसेकम आधालाई सहभागी गराउन सक्नुपर्थ्यो, त्यो छ कि छैन सम्बन्धित वेबसाइटमा उल्लेख नभएकोले कार्यक्रमपछि यथार्थ कुरा थाहा नै हुने छ।

सम्मेलनको नारा 'जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य' भएकोले यस्तो कार्यक्रममा प्राविधिक मुद्दामा छलफल हुनपर्छ। त्यसका लागि वैज्ञानिक तथ्यहरूको सहारा लिन जरुरी हुन्छ र सम्मेलनको अन्तमा विभिन्न विशेषज्ञले लेखेका अनुसन्धानात्मक लेखको पुस्तिका प्रकाशन गर्नुपर्छ। आयोजकले कर्मकाण्डी पुस्तिका प्रकाशन गर्नुभन्दा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराएर उनीहरूबाट समीक्षा र सम्पादन गराई प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृहहरूबाटै प्रकाशन गर्नु उचित हुन्छ। यसो गर्दा वैज्ञानिक तथ्यहरूको आधिकारिकता हुन गई प्रसार प्रसारमा पनि पनि उल्लेख्य सहयोग पुग्छ। यदि यसो गर्न नसके जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) प्रतिवेदन तयार गर्ने ढाँचा पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ। आईपीसीसी प्रतिवेदन तयार गर्न विभिन्न देशका विषय विज्ञहरूद्वारा लिखित लेख र पुस्तकहरूको ज्ञान र तथ्यलाई गहन  समीक्षा, छलफल र सम्पादन गर्ने गर्छन्। 

सगरमाथा संवादका आयोजक सरकारी वा गैरसरकारी प्रतिष्ठित संस्था हुनु पर्थ्यो। यसका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), वनस्पति विभाग, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन), राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी), विश्व प्रकृति कोष नेपाल (डब्लूडब्लूएफ-नेपाल) मध्ये कुनैको मुख्य नेतृत्वमा आयोजना गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यसो गर्दा एकतिर विशेषज्ञहरूको सहज सहभागिता हुन जान्थ्यो भने अर्कोतिर अनुसन्धानात्मक तथ्यहरूको लेखाजोखा गर्न सहज हुन्थ्यो। हुन गइरहेको सगरमाथा संवादमा भाषण होला, झाँकी देखिइएला, मिडियामा समाचारमा नेताको अनुहार देखाउन भाषण गर्लान् र सबैभन्दा ज्यादा सरकारले आफ्नो कार्यकालमा गरेको महान् काममध्ये एक भन्दै त्यसको प्रसार गर्ला तर संवादको मूल मर्म भने पूरा गर्न सक्दैन। परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जागिर खान लोकसेवा पास गर्न किताबका ठेली पढेर प्रश्नका उत्तर दिन खप्पिस कर्मचारीले जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य बारे वैज्ञानिक तथ्यांक कति बुझ्लान् त्यो गौण कुरा हो।

जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभाव भन्दा धेरै नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन र प्राकृतिक स्रोत-साधनको संरक्षणमा गरेको योगदान र त्यस वापत् नपाएको लाभका विषयमा पनि बहस गर्ने र जलवायु न्यायका कुरा अगाडि सारेर धनी देशले क्षतिपूर्ति नदिए अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतसम्म जाने चर्का कुरा गरे यो संवाद आफ्नो उद्देश्यबाट च्युत हुने कुरामा कुनै शंका रहँदैन। यो संवादले आगामी नोभेम्बरमा हुने कोप-३० मा नेपालले कसरी आफ्नो तर्फबाट  सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने भन्ने कुरामा सहयोग गर्ने छ। 

देशले क्षतिपूर्ति माग्नुभन्दा पहिले के कति क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने र पाएको रकम कसरी खर्च गर्ने विस्तृत खाका बनाउन सक्नुपर्छ। नत्र नेपाल सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपाल आयल निगम मार्फत आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट हालसम्म उठाएको जम्मा रकम २५ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख कहाँ र कसरी खर्च गरिएको छ भनेर सरकार आफै बेखबर भएजस्तो हुन्छ। सरकारले ‘धनी देशले देलान् र हामी खाउँला’ भनेर एक मात्र अजेन्डा अघि सारेको हो भने यो संवादको कुनै औचित्य छैन। 

कुनै पनि कार्यक्रम वा सम्मेलन गर्नुभन्दा पहिले घनिभूत रूपमा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ, नत्र कुनै बेला हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले निक्कै तामझामका साथ शुरु गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ कार्यक्रमजस्तै प्रभावकारी नहोला भन्न सकिन्न। कुनै पनि काम गर्न पूर्व उचित गृहकार्य, व्यापक छलफल र सटिक योजना विना गरेमा सैद्धान्तिक रूपमा पूर्ण त देखिन्छन् तर प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैले सगरमाथा संवादलाई हालको सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा र उल्लेख्य काम भन्दै प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयहरू नै मुख्य आयोजक बनाइनु सरकारले अन्य महत्त्वपूर्ण काम छाडेर कतै ‘काम पाइनस्… पाडाको फलानो थोक कन्याई दे’ त भएको होइन?

हुन त संवादको आयोजनापूर्व नै यस्तो आलोचनात्मक विचारको तुक नहुन सक्छ तर भविष्यका लागि यस्तो कुराले सम्बन्धित सरोकार राख्ने सरकारी निकायलाई गहकिलो सुझाव हुन सक्छ। संवादले अघि सारेको नारालाई तथ्यगत रूपमा प्रमाणित गर्न आवश्यक वैज्ञानिक अनुसन्धानका आशालाग्दा नतिजा संकलन र समीक्षा गर्नुका साथै विभिन्न अनुसन्धान गरेर दीर्घकालीन र वास्तविक समयअनुसार वैज्ञानिक रूपमा तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ। यसका लागि उचित बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ। भाषणमा केबल ‘सबैभन्दा अग्लो शिखर एभरेस्ट होइन, सगरमाथा हो। हामीसँग के छैन, गैंडाज र डाफेज छन्’ भन्ने डिङ हाँक्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केही लाभ हुँदैन। त्यस्ता कुराले कुनै सरोकार राख्दैनन्, किनकि गहन अध्ययन र तिनका तथ्यपरक नतिजाले मात्र ठूलो अर्थ राख्छन्।

इटलीका वैज्ञानिकले बनाएका र हाल बन्द अवस्थामा रहेको सगरमाथाको ४ हजार ९८० मिटरको उचाइको अन्तर्राष्ट्रिय पिरामिड (वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्रशाला) सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ। त्यहाँ मात्र नभई, सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा उचित बजेटको तर्जुमा गरेर देशका विभिन्न भागमा सकेसम्म धेरै विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रेरित गराउन सक्नु पर्छ। आफूले बजेट तर्जुमा गर्न नसके अरू देशका सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूलाई आमन्त्रण गरी सहजै काम गर्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्छ।

‘विदेशीले पैसा बोकेर आउँछन् र खानुपर्छ’ भन्ने सोच राख्नुभन्दा पनि ‘उनीहरू उचित ज्ञान र सोचका साथ आउँछन्’ भन्ने सोच राख्नु पर्छ। सरकारले देशमा अध्ययन-अनुसन्धानको वातावरण बनाउन विभिन्न निकायका उच्च तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा ‘सक्षमलाई पाखामा र आफ्ना झोला बोकेकालाई काखमा’ गर्ने विद्यमान प्रवृत्ति त्याग्न सक्नु पर्छ। नत्र उही त हो, ‘एकादेशको कथा’ सकेपछि ‘सुन्नेलाई सुनको माला र भन्नेलाई फूलको माला’ भनेजस्तै हुन जान्छ। त्यसैले निक्कै रौनक र प्रचारप्रसारसाथ आयोजना गर्न लागिएको सगरमाथा संवादको लागि खर्च गरिने बजेट र जनशक्तिको मेहनत खेर गई हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्न सञ्चालन गरिने कर्मकाण्डी विकासजस्तो निरर्थक कार्यक्रम नबनोस्। यस्तो ‘सगरमाथा संवाद’ परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मात्र होइन, विभिन्न सरोकारवाला अरू सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले प्रत्येक दुई दुई वर्षमा आयोजना गरुन्, तर उक्त कार्यक्रममा कम भाषण र ज्यादा तथ्यगत विषयमा छलफल होस्।

(रोकाया इन्स्टिच्युट अफ बोटनी र ग्लोबल चेन्ज रिसर्च इन्स्टिच्युट, चेक एकेडेमी अफ साइन्सेस, चेक रिपब्लिकमा वनस्पतिविद्का रूपमा कार्यरत छन्।)