अंग नपाएर ज्यान गुमाइरहेछन् बिरामी, अलपत्र छ मस्तिष्क मृत्यु कार्यक्रम

काठमाडौँ– वीर अस्पतालमा मिर्गौला उपचार गराइरहेकी रमिला काफ्ले दाहाल (४३) लाई डायलासिस कक्षमा नचिन्ने शायदै होलान्। हप्तामा तीन दिन हरेकपटक चार घण्टा डायलासिस कक्षमा बिताउँदा उनी वरिपरीका सबैलाई सञ्चो बिसञ्चो सोध्न भ्याउँछिन्। रमिलाले यहाँ डायलासिस गराउन थालेकै १३ वर्ष भयो। उनी १४ वर्षदेखि मिर्गौला दाताको पर्खाइमा छिन्।

दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि श्रीमानले मिर्गौला दिने रमिलाको आशा थियो। तर उनलाई अस्पतालमै छाडेर घर हिँडेका श्रीमान् कहिल्यै फर्किएनन्। उपचार खर्च पनि पठाउन छाडे। “श्रीमानले नै सम्पत्ति र मान्छे दुवै सकिन्छ, मिर्गौला दिएर काम छैन भने,” उनी भन्छिन्।

उनलाई मिर्गौला दिन बुबाआमा तयार थिए, तर दुवैलाई वंशाणुगत रोग भएकाले मिलेन। उनी थला परेपछि श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गर्ने प्रस्ताव राखे। “बिरामी हुँदा साथ नदिने श्रीमानसँग के अपेक्षा राख्नू भनेर १० वटा विवाह गर्न सुझाव दिएको थिएँ,” उनी भन्छिन्।

गुल्मीकी जमुना टण्डनले पनि मिर्गौलाको डायलासिस गराउन थालेको आठ वर्ष भयो। मिर्गौला छिटो प्रत्यारोपण नगराए स्वास्थ्यमा जटिलता आएर ‘जे पनि हुनसक्ने’ डाक्टरले चेतावनी दिएका छन्। हप्तामा तीन पटक डायलासिस गराउनुपर्ने उनले शारीरिक समस्या नझेलेको दिन बिरलै हुन्छ। कहिले शरीर सुनिन्छ, कहिले मुटुको चालमा गडबढी हुन्छ।

जमुनाले रगत बढाउने सुई नै हप्तामा तीन पटक लगाउनुपर्छ। आइरन, क्याल्सियमलगायत परिपूरक आहार पनि खाइरहनुपर्छ। आफू धेरै पटक आईसीयूमा भर्ना भइसकेको उनी बताउँछिन्। तर अंगदाता नभेटिँदा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न पाएकी छैनन्।

सरकारले गरिब तथा विपन्न बिरामीका लागि डायलासिस निःशुल्क गरे पनि त्यसलाई चाहिने औषधि आफैले किन्नुपर्छ। औषधिमा एक जना बिरामीको मासिक २५ देखि ३० हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ। श्रीमानको सामान्य जागिरको भरमा रहेकी जमुनालाई यो खर्च धान्न सकस छ।

मिर्गौलाको रोगबाट मुक्ति पाउन प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्छ। बिरामीका नजिकका आफन्तको रक्त समूह मिलेर अंग दिन तयार भए मात्र प्रत्यारोपण सम्भव हुन्छ। तर आफन्तसँग रक्त समूह नमिल्ने बिरामी भने शारीरिक, मानसिक र आर्थिक बोझ सहेरै बाँच्नुपर्छ।

अंगदाता नहुँदा डायलासिसको भरमा आयु लम्बाइरहेका बिरामीलाई लक्षित गरी सरकारले ‘मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी नियमावली, २०७३’ ल्याएको छ। जसमा मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अंग लिन सकिने प्रावधान छ। मस्तिष्क मृत्यु भनेको कोही व्यक्ति बिमारी भएर वा दुर्घटनामा परेर उपचारको क्रममा हुँदा मष्तिष्कले काम गर्न छाडेको अवस्था हो।

यस्तो बेला मष्तिष्कले काम गर्न छाडे पनि शरीरका अन्य अंगले केही समय काम गरिरहेको हुन्छ। अर्थात्, मस्तिष्क मृत्यु भएको बिरामीले भेन्टिलेटरको माध्यमबाट श्वास फेरिरहेको हुन्छ, तर कुनै पनि उपचारबाट सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन। टाउकोको गहिरो चोट, मस्तिष्कघात, मस्तिष्क रक्तस्राव, ब्रेन ट्युमरलगायत स्वास्थ्य समस्याका कारण मस्तिष्क मृत्यु हुनसक्छ।

अब रमिला र जमुनाजस्ता मिर्गौलाका बिरामीसँग मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट निकालिएको अंग प्रत्यारोपण गर्ने विकल्प छ। किनकि, मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट अंग लिन दाता नातेदार भइराख्नु पर्दैन। उनीहरू दुवैले प्रत्यारोपण केन्द्रमा मस्तिष्क मृत्युबाट पाउने अंगका लागि नाम लेखाएका छन्।

जमुनाले तीन वर्षअघि नै नाम लेखाएकी हुन्। २०८० साउनमा प्रत्यारोपण केन्द्रबाट मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्ति भेटिएको खबर पनि आएको थियो। उनी खुशी हुँदै अस्पताल पुगिन्। उनलाई आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरेर अस्पताल भर्नासमेत गरियो। तर, अन्तिममा मस्तिष्क मृत्य भएका व्यक्तिका आफन्तले अंग झिक्न नदिएको भनेर फर्काइयो।

रमिलाले भने आठ वर्षअघि मस्तिष्क मृत्यु कार्यक्रम शुरू हुँदा नै नाम लेखाएकी थिइन्। मस्तिष्क मृत्यु भएर अहिलेसम्म अंग झिकिएका पाँच जनामध्ये ‘ओ पोजेटिभ’ रक्त समूहका एक जना मात्र थिए। त्यही रक्त समूहकी उनी आवश्यक स्वास्थ्य जाँच गरेर प्रत्यारोपणका लागि तयार भइन्। तर एउटा रिपोर्टका कारण तत्काल प्रत्यारोपण गर्न मिलेन र उनी फेरि आफ्नो रक्त समूह मिल्ने व्यक्तिको अंग कुरिरहेकी छन्।

रमिला र जमुनाजस्तै मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट निकालिएको अंग कुर्नेहरू मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा एक हजार जना छन्। यो संख्या त्यहाँ नाम लेखाएका बिरामीको मात्र हो। स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार, देशभर अन्तिम चरणको मिर्गौला रोग लागेका करिब आठ हजार बिरामी अंगदाताको पर्खाइमा डायलासिस गराइरहेका छन्। तर ‘मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी नियमावली, २०७३’को पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा उनीहरूको पर्खाइ झनै लम्बिएको छ।

नियमावली बनेको आठ वर्षमा मस्तिष्क मृत्यु भएका पाँच जनाबाट मात्र अंग प्राप्त भएको छ। ती पाँच जनाको अंगले १० जनाको मिर्गौला र तीन जनाको कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ।

एक व्यक्तिको अंगबाट आठ जनालाई लाभ 
नेपालमा मिर्गौला रोगीको आधिकारिक तथ्यांक छैन। मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठलगायतको चिकित्सक टोलीले करिब तीन वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार, मधुमेहका ३० लाख बिरामीको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकसँग तुलना गर्दा हरेक वर्ष झन्डै तीन हजार जनालाई मिर्गौला रोग लाग्छ।

मिर्गौला रोगको अन्तिम चरणमा पुगेका र प्रत्यारोपणको प्रतीक्षामा रहेका ९० प्रतिशत बिरामी अंगदाता नपाएर ज्यान गुमाउँछन्। अर्थात्, करिब १० प्रतिशत बिरामीले मात्र प्रत्यारोपणका लागि अंग पाएका छन्। कयौँको ज्यान अंगको प्रतीक्षामै बितिरहेको छ।

डायलासिसकै भर पर्दा बिरामीको मात्र होइन राज्यको पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार, हरेक वर्ष डायलासिसमा मात्र सरकारले वार्षिक करिब डेढ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्छ। मिर्गौला रोगीको जीवनस्तर सुधार्न र डायलासिसमा भइरहेको सरकारी खर्च कम गर्न प्रत्यारोपण नै उपयुक्त विकल्प हो। यसका लागि ‘मस्तिष्क मृत्यु कार्यक्रम’ प्रभावकारी बन्नसक्छ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार हरेक वर्ष सवारी दुर्घटनामा झन्डै २५ सयको मृत्यु हुन्छ। तीमध्ये कम्तीमा एक हजार जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुने चिकित्सकहरूको अनुमान छ। दुर्घटनामा प्रायः युवा नै पर्ने गरेका छन्, उनीहरू अधिकांशका अंग काम लाग्छ। मस्तिष्क मृत्यु भएको एक जनाको अंगबाट आठ जना बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ। एउटा व्यक्तिका दुई वटा मिर्गौला, दुई वटा फोक्सोका साथै कलेजो, मुटु, प्याङ्क्रियाज र सानो आन्द्रा आवश्यक भएका व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ।

प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. श्रेष्ठ दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिबाट मात्र प्रतिवर्ष एक हजार वटा मिर्गौला र ५०० वटा कलेजो निकाल्न सकिने बताउँछन्। यसबाट मुटु, फोक्सो, प्याङ्क्रियाजलगायत अंगको प्रत्यारोपण गर्ने बाटोसमेत खुल्नेछ। वर्षौंदेखि अंगका लागि पालो कुर्नेको सूची पनि एक वर्षमा सकिन्छ। “यो कार्यक्रम सफल भए स्वस्थ व्यक्तिले अंग दिनुपर्ने अवस्थाः क्रमश कम हुँदै जान्छ, नागरिक र राज्यको ठूलो खर्च जोगिन्छ,” डा. श्रेष्ठ भन्छन्।

नेपालमा अधिकांश मिर्गौला दाता महिला छन्। तर महिलाकै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्दा दाता पाउँदैनन्। मष्तिष्क मृत्यु भएकाबाट अंग लिने कार्यक्रम सफल भए त्यस्ता महिलाले ठूलो लाभ पाउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा हालसम्म मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने ७९ प्रतिशत पुरुष र २० प्रतिशत मात्र महिला छन्। जबकि, मिर्गौला दाता ७० प्रतिशत महिला र २९ प्रतिशत पुरुष छन्। उता, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने पुरुष र महिलाको अनुपात शिक्षण अस्पतालमा जस्तै छ। मिर्गौला दाता भने ७२ प्रतिशत महिला र २७ प्रतिशत पुरुष छन्।

वीर अस्पतालमा ८२ प्रतिशत पुरुषले र १७ प्रतिशत महिलाले मिर्गौैला प्रत्यारोपण गरेका छन्। दाता भने महिला ७५ प्रतिशत र पुरुष २९ प्रतिशत छन्।
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रकी नेफ्रोलोजिष्ट डा. कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ प्रत्यारोपणको यो विभेद कम गर्न पनि मस्तिष्क मृत्यु कार्यक्रमले सहयोग गर्ने बताउँछिन्। नियमावलीमै मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट निकालिइएका अंग वितरणको पहिलो प्राथमिकतामा महिलालाई राखिएको छ।

मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि नियमावलीले बनाएको मापदण्डबमोजिम कम्तीमा ३२ नम्बर ल्याउनुपर्छ। मापदण्डमा अंग दिने आफन्त नभएर मस्तिष्क मृत्युबाट अंग लिन नाम दर्ता गरेको समयावधि, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि डायलासिस शुरू गरेको समयावधि, क्रस म्याच भेरिफिकेसन, अंग ग्रहणकर्ता र दाताको उमेरको फरक,  लिंगलगायतमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम नम्बर तोकिएको छ। कुलमा बढी नम्बर प्राप्त गर्ने बिरामीलाई क्रमशः प्राथमिकतामा राखिन्छ।

लिंगका आधारमा मिर्गौला आवश्यक पर्ने महिलालाई ३ र पुरुषलाई १ नम्बर दिइन्छ। डा. श्रेष्ठ भन्छिन्, “प्रत्यारोपणमा हुने भेदभाव कम गर्न मस्तिष्क मृत्युबाट झिकिएकाे अंगले सहयाेग गर्ने ठानेर नियमावलीमै महिलालाई पहिलाे प्राथमिकता दिएका छौँ।”

तर मस्तिष्क मृत्युबाट १० जनामा गरिएको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा नौ जना पुरुष नै छन्। दर्ता हुन आउने महिला कम हुँदा यस्तो अवस्था आएको श्रेष्ठको भनाइ छ।

मस्तिष्क मृत्युसम्बन्धी कार्यक्रम सफल भए नेपालमा मुटु तथा फोक्सोको प्रत्यारोपणका लागि पनि आधार तयार हुनेछ। जीवित व्यक्तिबाट यी अंग झिकेर प्रत्यारोपण गर्न मिल्दैन। नेपालमा मुटु र फोक्सोको प्रत्यारोपण शुरू गर्न पनि मस्तिष्क मृत्युसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्छ।

किन सफल हुन सकेन?
मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अन्तिमपटक २०७९ असारमा अंग झिकिएको थियो। गएको तीन वर्षमा एक जनाबाट पनि अंग झिक्न सकिएको छैन। जनचेतनाको कमी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यतालगायत कारण यो कार्यक्रम सफल हुन नसकेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

कतिपय चिकित्सक भने यति ठूलो कार्यक्रम एउटै अस्पतालमा सीमित गरिँदा सफल हुन नसकेको दाबी गर्छन्। मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी नियमावली २०७३ पूर्ण कार्यन्वयन नहुँदा पनि कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। नियमावलीमा मस्तिष्क मृत्युको घोषणा भएका व्यक्तिको अंग झिक्ने, झिकेका अंग सुरक्षित गर्ने, प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने व्यक्तिको अभिलेख दुरुस्त राख्ने तथा प्राप्त अंगलाई प्राथमिकताक्रम अनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समन्वय इकाई तोक्ने उल्लेख छ।

तर सरकारले हालसम्म यस्तो इकाई तोकेकै छैन। बरु, अर्को व्यवस्था नभएसम्म शहीद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रलाई नै समन्वय इकाई तोकिएको छ। तर त्यहाँ छुट्टै प्रतिबद्ध टिम छैन। समन्वय इकाईको प्रमुख नेफ्रोलोजिस्ट डा. कल्पना श्रेष्ठ छिन्। उनीसहित प्रत्यारोपण केन्द्रमै कार्यरत ६ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई समन्वय इकाईको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ।

बिरामीको चाप भएको अस्पतालको पूर्णकालीन ‘ड्युटी’ गर्नुपर्ने बाध्यताले दोहोरो भूमिकामा काम गर्न समय नपुग्ने डा. श्रेष्ठ बताउँछिन्। समन्वय इकाईबाहेक अन्य संस्था तथा चिकित्सकलाई समन्वय गर्ने अधिकार छैन। मस्तिष्क मृत्युका व्यक्ति जुनसुकै बेला भेटिने भएकाले अंग झिक्न र अर्को व्यक्तिमा हाल्न चिकित्सकसहितको टोली तैनाथ भइरहनुपर्छ।

डा. श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म समन्वय इकाईमा मस्तिष्क मृत्युसम्बन्धी खबर ४५ जनाबाट आए पनि पाँच जनाबाट मात्रै झिक्न सकिएको छ। “हामीले आफ्नो ड्युटीपछिको समयमा भोलेन्टियर काम गरेर यति गर्न सकेका छौँ, यो कार्यक्रम अघि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय नै गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्।

छोटो समयमा धेरै पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले मस्तिष्क मृत्युसम्बन्धी काम अर्कै भूमिकामा रहेका चिकित्सकको सानो टिमले मात्र गर्न सक्दैन। नियमावलीमा भएको मापदण्डअनुरूप अंग झिकिने बिरामीको आफन्तलाई सहमत गराएर मात्र पुग्दैन, प्रहरीदेखि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि एकै समय समन्वय आवश्यक हुन्छ।

मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक भइसकेका मिर्गौला सर्जन डा. प्रेमराज ज्ञवाली मस्तिष्क मृत्युका धेरै केस आउने अस्पताललाई त्यस्ता व्यक्तिको अंग झिक्न स्वायत्त अधिकार दिए धेरै हदसमसम्म यो समस्या समाधान हुने बताउँछन्। उनका अनुसार त्रिवि शिक्षण, वीर, सिभिल, चितवनको भरतपुर, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत अस्पताललाई यो अधिकार दिनुपर्छ।

ठूला आईसीयू भएका अस्पतालसँग मानव अंग झिक्न र हाल्न सक्ने दक्ष जनशक्ति पनि हुन्छन्। डा. ज्ञवालीका अनुसार ती अस्पतालमा दैनिक दुई जना मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अंग झिक्न सकिन्छ। “मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा समन्वय इकाई भए पनि त्यसले समन्वय गर्न नसक्दा हरेक दिनजसो एकातिर अंगहरू खेर गइरहेको छ, अर्कातिर अंग नपाएर बिरामी छटपटाइरहेका छन्,” उनी भन्छन्।

हालसम्म त्रिवि शिक्षण, पाटन, वीर, ट्रमा सेन्टर, गंगालाल, बासबारी न्यूरोलगायत धेरै बिरामी आउने अस्पतालले मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबारे समन्वय इकाईलाई खबर गरेका छैनन्। तुलनात्मक रूपमा कम बिरामी आउने कान्तिपुर, गणेशमान सिंह, कोरियन र अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालबाट मात्रै मस्तिष्क मृत्यु भएका बिरामीको अंग झिकिएको छ।

राष्ट्रको महत्वकांक्षी कार्यक्रम चलाउन एउटा अस्पताललाई समन्वय इकाई तोकेर त्यहीँ कार्यरतलाई खटाउँदा ठूला अस्पतालले चासो नदिएको एक चिकित्सक बताउँछन्। “एउटा प्रत्यारोपण केन्द्र र त्यहाँका कर्मचारी अंग वितरण गर्ने निकाय बन्न सक्दैन, नियमावलीमा जानाजान राखिएको यो व्यवस्था नै मस्तिष्क मृत्यु कार्यक्रम असफल हुनुको कारण हो,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती चिकित्सक भन्छन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. पवनराज चालिसे मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा सोझै मस्तिष्क मृत्यु भएका बिरामी नआउने र अन्य अस्पतालमा भर पर्नुपर्ने हुँदा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गर्छन्। मस्तिष्क मृत्यु भएका बिरामी आए पनि प्रकियागत झन्झटका कारण कुनै पनि अस्पतालले अंग दानका लागि सहमत गराउनतिर नलाग्ने उनी बताउँछन्।

प्रत्यारोपण केन्द्रमा रहेको समन्वय इकाईमा हरेक अस्पतालका चिकित्सक सदस्य नरहँदा पनि यस्तो अवस्था आएको हो। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा सबैलाई समेट्नेगरी छुट्टै समन्वय इकाई हुनुपर्ने डा. चालिसेको भनाइ छ। “मस्तिष्क मृत्युसम्बन्धी कामका लागि छुट्टै प्रतिबद्ध टिम राखेर मन्त्रालयले गरेमा सबै अस्पतालसँग समन्वय गर्न सहज हुन्छ,” उनी भन्छन्।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले छुट्टै समन्वय इकाई बनाउने एउटा निर्णय गरे हजारौँ बिरामी लाभान्वित हुने डा. चालिसे बताउँछन्। नियमावली परिवर्तन गर्न मन्त्रालयको नेतृत्वले भूमिका खेले समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ। “कयौँ मानिसहरू अंग नपाएर छटपटाइरहेको बेलामा यो कार्यक्रम सफल पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व नै लाग्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

छिमेकी देश भारतमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नेसनल अर्गान एन्ड टिस्यु ट्रान्सप्लान्ट अर्गनाइजेशन (नोटो)ले मस्तिष्क मृत्युपछिको अंग संकलन र प्रत्यारोपण केन्द्रबीच समन्वय गर्छ। यो स्वायत्त रूपमा सञ्चालित छ। भारतमा सन् २०२३ मा मात्रै एक हजार २८ जना मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अंग झिकेर तीन हजार जनामा प्रत्यारोपण गरिएको थियो।

विश्वमा सबैभन्दा धेरै स्पेनमा मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट अंग निकालिन्छ। त्यहाँ सन् २०२३ मा दुई हजार ३४६ जनाले मस्तिष्क मृत्युपछि अंग दान गरेका थिए। अंगदान सफल भएका यी देशमा स्वायत्त निकायले नै अंग संकलन तथा वितरण गर्छन्।

नेपाल सरकारले अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी नीति योजना तथा कार्यक्रम तयार पार्न डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय अंग प्रत्यारोपण समन्वय समिति गठन गरेको छ। तर यो समितिले हालसम्म मस्तिष्क मृत्यु कार्यक्रममा आएका समस्या समाधानका लागि कुनै निर्णय गरेको छैन।

डा. श्रेष्ठ समन्वय इकाईकै कारण मस्तिष्क मृत्यु कार्यक्रम अलपत्र परेको हो भने अन्त सार्दिए हुने बताउँछन्। तर अन्त सार्दैमा सफल हुने सुनिश्चितता नभएको उनको भनाइ छ। “यो कार्यक्रम सफल पार्न हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ, सबै अस्पतालबीच आपसी सहयोग र सद्भाव भए सफल हुन्थ्यो कि,” उनी भन्छन्।

सरकारले गतिलो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मस्तिष्क मृत्युसम्बन्धी कार्यक्रम अलपत्र परे पनि बिरामीहरूले अंग पाउने आशा मारेका छैनन्। वीर अस्पतालमा डायलासिस गराइरहेकी रमिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गौला पीडितको लागि काम गर्लान् भन्ने भरोसा राखेकी थिइन्। 

१४ वर्षमा कतिपटक कतिपटक डायलासिस गरियो भन्ने उनीसँग हिसाब छैन। डायलासिसले गर्दा हड्डीहरू ९० प्रतिशत जोखिममा रहेको उनलाई चिकित्सकले बताएका छन्। “सबैभन्दा प्यारो आफ्नो जीवन हुनेरहेछ, १४ वर्षदेखि नयाँ जीवन पर्खिरहेको छु,” उनी भन्छिन्।