वन श्रमिकका समस्या: न बीमा न सुरक्षा

काठमाडौँ– नेपालको वन क्षेत्रमा काम गर्ने अनौपचारिक श्रमिकहरूको बीमाको सुनिश्चितताका लागि वर्षौंदेखि माग गरिए पनि सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन। वन क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ श्रमिक ज्यान जोखिममा राखेर दैनिक जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूलाई राज्यले बीमाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने भन्दै माग गरिएको हो। 

वन श्रमिकले जंगलका रूख काट्ने, काठ बोक्ने, उकालो–ओरालो जंगलमा हिँड्ने, चिप्लो बाटोमा काम गर्ने र जंगली जनावरका आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने, ढडेलोजस्ता विपद्‌मा काम गर्नुपर्नेलगायत जोखिम सामना गर्नुपर्दा उनीहरूको जीवन र स्वास्थ्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बीमा अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाको माग छ। वन अधिकारकर्मीले पनि बीमाले दुर्घटना, अपांगता वा मृत्युको अवस्थामा श्रमिक र उनको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने र यसले आकस्मिक घटनाको सामना गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताएका छन्।

वनविद् डा. राजेश राईले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था नहुनु, बीमाको व्यवस्था नहुनु, सुरक्षाका सामग्रीको व्यवस्था नहुनुलगायत समस्याले उनीहरूले जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्नुपरेको बताए। “वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न बीमा छ न सुरक्षा नै”, उनी भन्छन्, “बीमाले उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ। जसले सामाजिक सुरक्षाको भावना बढाउँछ।”

वन अधिकारकर्मीले वन श्रमिकको बीमा हुनुपर्ने आवाज उठाएको वर्षौं भए पनि सुनुवाइ भने अहिलेसम्म हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन्। वन अधिकारकर्मी भोला भट्टराईले वन क्षेत्रको संरक्षण र सदुपयोगमा काम गर्नेहरूले जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्नुपरेको भन्दै बीमा अनिवार्य रहेको बताए। “रूख कटान मुछानका क्रममा होस्, नर्सरीमा काम गर्दा तथा वनजन्य उद्यममा काम गर्दा होस्, वन्यजन्तुको आक्रमणको खतरा, तस्करको डर, रूख काट्दा रूखले किचेर तथा हुरीबतास चल्दा रूखका हाँगा भाँचिएर हुने खतरा छन्। यसैगरी भिरालो स्थानमा काम गर्दा लड्ने, चिप्लने र घाइते हुने तथा मृत्यु नै हुने खतरा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “पर्यावरण तथा स्रोत संस्था (ईआरआई)ले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययनअनुसार पनि वन क्षेत्रमा वार्षिक अनौपचारिक श्रमिक १५ लाख छन्, तर उनीहरूको पेसागत सुरक्षाको कुरा सम्बोधन भएको अवस्था छैन।”

अधिकांश वन क्षेत्रका श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रको कामदार रहेका र काम गर्ने क्रममा कुनै अप्रिय घटना भएमा बीमा नभएको भन्दै भट्टराईले सरकारले सुनुवाइ नगरेकामा असन्तुष्टि पोखे। वन नीति र वन नियमावलीमा श्रमिकको बीमा गरिने उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ। “बीमा भएमा यदि श्रम गर्दा घाइते भएमा पनि स्वास्थ्योपचारमा सहयोग पुग्ने छ। बीमा योजनाले अस्पताल खर्च, औषधि र उपचार खर्चमा सहयोग पुर्‍याउँछन्, जसले श्रमिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्छ,” भट्टराईले भने। 

सामुदायिक वन अभियन्तासमेत रहेकी बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको श्रमको समेत मूल्यांकन हुन नसकेको गुनासो गरिन्। “वन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला र पुरुषको हकमा समान ज्याला रहे पनि श्रम भने निकै कठिन छ। तर श्रमको उचित मूल्य भने पाएका छैनन्,” उनले भनिन्, “अझ सामुदायिक वनमा काम गर्ने उपभोक्ताले त वर्षौँदेखि स्वयंसेवकका रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई आम्दानीसँग त जोड्नै सकिएको छैन।”

वन श्रमिक कठिन र जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा काम गर्ने, भारी तथा काठ बोक्दा चोटपटक लाग्ने, चिप्लो र उकालो बाटोमा लड्ने तथा जंगली जनावरको आक्रमणको सिकार हुनुपर्नेजस्ता घटनाले उनीहरूको जीवनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै बीमाको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने उनको माग छ।

पाठकले श्रमअनुसारको मूल्य दिनुपर्ने, श्रममा जाँदा अनिवार्य रूपमा सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने, पर्याप्त तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। “सामुदायिक वनमा काम गर्नेहरूको हकमा पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन। उनीहरूले बर्सेनि वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका छन्। डढेलो नियन्त्रणका लागि जाँदा कत्तिको ज्यानै गएको पनि छ, कैयौँ अझै घाइते छन्। राज्यले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,” उनले भनिन्, “यसपटक चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयनबाट सामुदायिक बीमाको कुरा उठेको छ। शुरूआत हुनु नै सकारात्मक कुरा हो।”

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेश रेग्मीले दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकलाई भने सुरक्षा र बीमाको व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको बताए। “उद्योगीले चाहिँ प्रायः दैनिक ज्यालादारीभन्दा पनि मासिक तलब दिनेगरी काम लगाएका छौँ। अहिले त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा थप सजिलो भएको छ। उनीहरूलाई सावधानी अपनाउन सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराउने र तालिम दिएका हुन्छौँ। जसले गर्दा सुरक्षा चुनौती न्यूनीकरणमा सहयोग गरेको छ”, उनी भन्छन्, “तर दैनिक ज्यालामा काम गर्नेलाई भने अलि समस्या छ। यदि कुनै उद्योगले दैनिक ज्यालामा काम लगाउने क्रममा कुनै क्षति भए उद्योगले नै बेहोर्ने चाहिँ गरेको छ। प्रायः दैनिक ज्यालामा काम लगाउँदैनौँ।”

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फोकोफन)का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले पनि वन क्षेत्रमा खटिने श्रमिकको जीवन बीमा र सुरक्षासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। “हामीले वन श्रमिकको बीमा हुनुपर्ने माग उठाइरहेका छौँ, वन नियमावली र वन नीतिमा पनि यससम्बन्धी नीति लिइएको छ। अब कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ,” उनले भने, “वनमा काम गर्ने श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी तालिम पनि उत्तिकै जरुरी छ। डढेलो नियन्त्रणमा जाने, काठ काट्न जाँदा कतिको मृत्यु भएको छ। वन श्रमिकको सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्न बीमा अनिवार्य छ। यसले उनीहरूको जीवनमा स्थायित्व र सुरक्षाको भावना ल्याउँछ, जसले समग्र वन क्षेत्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव वाग्लेले वन श्रमिकको पहिचान अझै हुन नसकेको भन्दै उनीहरूको पहिचानका लागि कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताए। नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए)का सचिव सुदीप छत्कुलीले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले जोखिम मोलेर काम गर्नुपरेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षा र बीमाका व्यवस्था हुनुपर्ने सवालमा एनएफएले आवाज उठाइरहेको बताए।