पहलगाम आतंककारी हमला: जबाफदेहिताको खोजी

आतंककारी हमलामा पहलगाम (भारत कश्मीर) मा २६ निर्दोष मानिस मारिए। (अहिलेसम्मको रिपोर्टअनुसार सो हमलामा एक नेपालीसहित २४ हिन्दू मतालम्वी, एक क्रिश्चियन र एक मुसलमान मारिए।) यस घटनाले फेरि पनि प्रमाणित गर्‍यो कि कायरहरूको दर्शन नै आतंकवाद हो, जो सरकार र प्रशिक्षित सुरक्षा फौजसँग आमनेसामने भिड्न नसकेपछि निर्दोष र निहत्था नागरिकलाई निशाना बनाउँछ। सरकारले यस्तो सोच र यसका पछाडि लुकेका तत्त्वलाई जरैदेखि समाप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, र सम्भवतः यसपछि सरकारले केही पहल गर्ला पनि।

तर यी सबैबीच एउटा प्रश्न लुकाउन मिल्दैन कि सन् २०१४ यता भारतको केन्द्रमा नरेन्द्र मोदीको सरकार छ, जसले २०१९ मा ठूला वाचा र आश्वासनसहित भारतीय संविधानको धारा ३७० हटायो र त्यसयता आतंकवाद जरैदेखि समाप्त हुने वाचा गर्‍यो, कश्मीरमा परिवर्तन हुनेछ भन्यो। वाचा मात्रै गरियो, सरकारले नागरिक सुरक्षा आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने कुरा बिर्सिएझैँ भयो। पहलगाम हमलासम्बन्धी आएका रिपोर्टले सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटि भएको देखाउँछ। अब प्रश्न उठ्छ, कश्मीरमा सुरक्षा कसको जिम्मेवारी हो? चुकको जिम्मेवारी कसले लिने? जो जिम्मेवार हो, त्यसमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भयो?

‘नयाँ भारत’ र आशाको कुरा गर्दै सत्तामा आउँदा यो सरकारले आफू पहिलेको यूपीए सरकारभन्दा धेरै कडा र जबाफदेही हुने बताएको थियो, तर यथार्थमा त्यो भएन। सन् २००८ को मुम्बईमा भएको आतंककारी हमलापछि मनमोहन सिंह सरकारले आफ्ना गृहमन्त्रीसँग राजीनामा मागे र उनको राजीनामा स्वीकृत भयो। के पहलगाम घटनापछि मोदी सरकारले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यो?

केवल चुनाव जित्नु लोकतन्त्रको अर्थ होइन। लोकतन्त्र त्यतिखेर पूर्ण हुन्छ, जब सरकार जनताप्रति जबाफदेही हुन्छ। तर २०१४ पछि सरकारको शब्दकोशबाट 'जबाफदेही' शब्द नै हराएको छ। २०१६ मा सरकारले नोटबन्दी गर्दा पनि उसले त्यसपछि आतंकवाद समाप्त हुने दाबी गरेको थियो, तर न त आतंकवाद समाप्त भयो न त जनता आफ्नो धन र प्राण गुमाउनुबाट जोगिए। तर सरकारले आजसम्म यसको जवाफ दिएको छैन। आफ्नो चुनावी जितद्वारा हरेक गल्ती ढाक्ने यो सरकारले नोटबन्दी नीति एउटा ठूलो भूल थियो भनेर कहिल्यै स्वीकारेन। 

शुरूदेखि नै वाचा र कार्यान्वयनमा मोदी सरकारको मेल देखिएको छैन। मोदी सरकारको आगमन हुँदा महिला सुरक्षाका लामा–लामा गीत गाइए। कांग्रेस नेतृत्वको पुरानो सरकारलाई निर्भया काण्डका लागि दोषी ठहर गरियो। तर बीजेपीवाला सरकारमा आएपछि महिला सुरक्षाको मामलामा मौनता छाइरह्यो। बीजेपीकै सांसद, मन्त्री र विधायकले नै महिलाप्रति अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गरे, पार्टी चुप लागेर बस्यो र कुनै कारबाही भएन। आज अवस्था यस्तो भएको छ कि यो सरकारमा रहेकाहरूले महिलाबारे जतिसुकै तुच्छ बोले पनि त्यो व्यक्ति उम्कन सक्छ, तर मोदीको पार्टी बीजेपी त्यस्ता बयानबाट पन्छिनेबाहेक अरू कुनै कारबाही गर्न असमर्थ छ।

२०१४ मा छत्तीसगढका एक भाजपा मन्त्रीलाई बलात्कार र सामूहिक बलात्कारबारे सोध्दा उनले बलात्कार सोची सम्झी नहुने, तर भइहाल्ने 'दुर्घटना' बताए। यस्तो गम्भीर र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिपछि न त ती मन्त्री हटाइए, न पार्टीले कारबाही गर्‍यो। यसबाट के कुरा स्थापित भयो कि बलात्कार एक दुर्घटना हो। त्यसको दश वर्ष बितिसक्दा पनि भारतमा यही सोच कायम छ।

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंहमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लाग्यो, तर उनलाई पार्टीबाट निष्कासित गरिएन, न त कुनै जबाफदेही तोकियो। यस्तै अवस्था झारखण्डको गोड्डाबाट बीजेपी सांसद निशिकान्त दुबेको पनि रह्यो। निशिकान्त दुबे महिलाप्रति विशेष प्रकारको कुण्ठाले भरिएको देखिन्छन्। सोनिया गान्धीलाई विदेशीदेखि ‘रानी’का तुच्छ आरोप लगाउँछन्। राजनीतिक विरोधलाई व्यक्तिगत विरोध र लैंगिक उत्पीडनको हतियार बनाएर संसदमा प्रयोग गर्छन् उनी, तर उनमाथि कुनै कारबाही हुँदैन, न त कुनै जबाफदेहिता खोजिन्छ। 

कुनै महिला सांसदको हाँसोबाट प्रधानमन्त्री मोदी स्वयं यति विचलित हुन्छन् कि उनी त्यसलाई रामायणको 'राक्षसी हाँसो'सँग तुलना गर्छन्। उनको त्यस्तो उच्छृङ्खल र महिलाविरोधी भाषाले मर्यादा नाघ्दा पनि उनले जबाफदेही हुनुपर्दैन। निशिकान्त दुबेले महिला जनप्रतिनिधिलाई ‘नगरवधु’जस्ता शब्द प्रयोग गर्छन् र सहजै उम्किन्छन्। उनीविरुद्ध पार्टीले कुनै कारबाही गर्दैन। यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि बीजेपीमा जबाफदेही तोक्ने कुनै संयन्त्र छैन वा यो भन्न सकिन्छ कि गैरजिम्मेवार व्यवहार नै बीजेपीको नीति हो।

निशिकान्त दुबेको घृणित भाषाको शिकार महुआ मोइत्रा र दीपिका पाण्डे सिंहजस्ता महिला भएका छन्, जो सामान्य महिलाभन्दा धेरै सशक्त र सक्षम छन्। महुआ टीएमसीको लोकसभा सांसद हुन्, भने दीपिका कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट झारखण्डमा पञ्चायती राज्यमन्त्री छिन्। यदि यस्ता महिलासमेत तुच्छ भाषाको शिकार हुन सक्छन् भने यो सरकारमा सामान्य महिलाको अवस्था कस्तो होला? 

यस्ता खाले सूचना/समाचार जब आम मानिससम्म पुग्छन्, विशेष गरी पितृसत्ताका समर्थकसम्म, तब तिनीलाई महिला शोषणको वैधानिकता प्राप्त हुन्छ। महिलालाई जिस्क्याउनु, प्रताडित गर्नु र आक्रमण गर्नुअघि उनीहरूमा हुनुपर्ने कानूनको असीमित डर कमजोर हुन्छ। त्यसैले, हरेक दिन बलात्कारका धेरै घटना बाहिर आइरहेका छन्। वाराणसीमा १९ वर्षीया युवतीमाथि २३ युवकले ६ दिनसम्म बलात्कार गरे। यो समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री मोदी क्रूद्ध भए र अधिकारीमाथि कारबाही गराए। तर त्यस्तै रिस बीएचयू (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) क्याम्पसमा भाजपाका गुन्डाले एक युवतीमाथि बलात्कार गर्दा उनले देखाएको भए अहिले पनि बलात्कारी र अपराधी डराउने थिए। 

संसद‍्मै रहेका महिलालाई समेत बिनासंकोच अपमान गर्न सकिन्छ र बलात्कारलाई दुर्घटना ठहर्‍याउन सकिन्छ भने अपराधीलाई कानून र लोकको डरचाहिँ कसरी लाग्छ?

बलात्कारको हरेक घटनामा रिस र आक्रोश व्यक्त हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री कम्तीमा यति जबाफदेही त बन्नुपर्छ कि यदि तिनका पार्टीका कुनै नेताले कुनै महिलाविरुद्ध यौनजन्य र स्त्रीद्वेषी टिप्पणी गर्दा त्यस्तालाई जबाफदेही बनाएर तत्कालै पार्टीबाट निष्कासित गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री स्वयंले पनि हरेक मन्तव्यमा महिलामाथिको यौन शोषणको मुद्दा उठाउनुपर्छ।

तर जब सरकार आफैँ महिलासँग सम्बन्धित कानून र कोषलाई सुधार गर्न सकिरहेको छैन भने जनताको सामुन्ने कुन मुख लिएर जान सक्छ? भारतीय दण्ड संहितालाई परिवर्तन गरी नयाँ भारतीय न्याय संहिता ल्याइयो, तर वैवाहिक बलात्कारसँग सम्बन्धित प्रावधान नै समावेश गरिएन। 'बेटी बचाओ' (छोरी बचाऊँ) जस्ता योजना-बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा मिडिया अभियानमा खर्च गरियो। महिला सुरक्षामा प्रयोग गर्नुपर्ने निर्भया कोषको ९० प्रतिशत हिस्सा खर्च नै गरिएन। यसबाहेक, सरकारको जबाफदेही यो कुराबाट झन् पक्का हुन्छ कि २०२५ को बजेटमा सरकारले ‘मिसन शक्ति’सँग सम्बन्धित महिला हेल्प लाइनलाई प्राप्त हुने कोषमा ७० प्रतिशत कटौतीको प्रस्ताव राखेको छ।

हरेक तहमा जबाफदेहिताविहीन बीजेपी नेतृत्वको सरकार महिलाका मुद्दाप्रति कति लापरवाह छ, यी तथ्यबाट सहजै बुझिन्छ। नरेन्द्र मोदीले २०१४ मा सत्ता सम्हालेदेखि हालसम्म महिला अपराधमा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यी १० वर्षमा बलात्कारको सम्भावना ४४ प्रतिशतले बढेको छ (हरेक दिन ९० को वृद्धि)। आज हरेक ७७ मिनेटमा दाइजोको विषयमा महिलाको हत्या हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि निशिकान्तजस्ता बीजेपी सांसद महिला आरक्षण विधेयकमाथिको छलफलमा दाइजोसँग सम्बन्धित हत्याबारे कानुन बनाउनु ठीक नभएको बताउँछन्।

एनसीआरबी-२०२२ प्रतिवेदनले बलात्कारका मुद्दामा भारतमा सजायप्राप्त गर्ने दर केवल २.५६ प्रतिशत रहेको बताउँछ। यसबाहेक, जर्जटाउन इन्स्टिट्यूट फर उमन, पीस, एन्ड सेक्युरिटीद्वारा जारी सूचकांकमा भारत १७७ देशमा १२८औँ स्थानमा छ। महिलाको सुरक्षा र शान्तिको अवस्था यो छ। यसको अर्थ भारतमा महिलालाई समावेशी वातावरण, न्याय र सुरक्षाका लागि धेरै संघर्ष गर्नुपरेको छ। सूचकांकका अनुसार, २०२२ मा महिलाविरुद्ध राजनीतिक हिंसामा भारत शीर्ष १० सबैभन्दा खराब देशमा समावेश थियो। यहाँ प्रतिलाख महिलामा १२५ राजनीतिक हिंसाका घटना भइरहेका थिए, जबकि विश्वव्यापी औसत केवल १६ छ। यसबाहेक, भारतमा महिलाको सुरक्षाको भावनामा कमी आएको छ, २०२३ मा केवल ५८ प्रतिशत महिलाले रातमा एक्लै हिँड्दा सुरक्षित महसुस गरे, जुन २०१७ मा ६५.५ प्रतिशत थियो।

यी आँकडा हेर्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर अचम्म मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। केवल एउटा प्रश्न सोध्न आवश्यक छ—जब सत्तारुढ दलकै कुनै लोकसभा सांसदले कुनै सशक्त महिलालाई, जसले अन्तरधार्मिक विवाह गरेकी छिन् (जुन कुनै अपराध होइन), ‘धर्म परिवर्तन गरेका मुल्लाहरूले पनि ज्ञान बाँड्न थालेका छन्’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा भन्न सक्छ। यस्तो भन्दै गर्दा न उसलाई न कानूनको डर हुन्छ, न त सांसद पद जाने चिन्ता, न प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउने भय, न त पार्टी र संगठनको कारबाहीको डर।

यसबाट एकदमै स्पष्ट हुन्छ — सांसद महोदयलाई यस्तो घटिया सोच र विचार राख्न छुट छ। त्यसमा त्यस पार्टीका सबैको साथ समर्थन छ। यसको अर्थ के पनि हुन्छ भने — उनी संलग्न दल र विचारधारामा महिलामाथि अभद्र व्यवहार गर्नु, अल्पसंख्यकविरुद्ध घृणा फैलाउनु, दंगा र फसाद निम्त्याउनुजस्ता कृत्यमा कसैलाई पनि जबाफदेही ठहराइँदैन। यो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हो।

यहाँसम्मकी देशका महत्त्वपूर्ण घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र अरूको जिम्मेवारी तय गर्नुपर्ने देशको प्रमुख नै चुनावीसभामा गएर भाषण गर्दै आतंकवाद र आतंककारीलाई पाठ सिकाउने कुरा गर्छन्। तर लापरबाही गर्ने मन्त्रीविरुद्ध एक शब्द पनि उच्चारण गर्दैनन्।

सरकार र प्रशासन जबाफदेही भएको भए पक्कै अवस्थामा सुधार हुने थियो, तर हरेक गम्भीर अपराधमा मौन बस्नु, जिम्मेवारी हुनुपर्ने व्यक्तिसँगै प्रश्न नसोध्नुले अपराधको निरन्तरता र गाम्भीर्य बढाइरहेको छ। यसै कारण २०१२ मा भएको अमानवीय निर्भया काण्डसँगै वाराणसी, हाथरस र कठुआका घटना पनि अगाडि आए। समस्या झन् बढ्दै गइरहेको छ। लगभग हरेक हिन्दू चाडपर्वमा अल्पसंख्यकसँग झगडा र मस्जिदमा उक्लेर अशोभनीय प्रदर्शन गर्नु सामान्य कुरा भएको छ।

बजारमा धूर्तताको नयाँ शृंखला थपिएको छ। यस्तो हरकत बीजेपीका एक विधायकले गरेका छन्। बीजेपीका जयपुरको हवा महलका विधायक बालमुकुन्दचार्य आफ्ना समर्थकसहित मस्जिदभित्र पसे र त्यहाँ ‘पाकिस्तान मुर्दावाद’को पोस्टर टाँसेर फर्के। मस्जिद र पाकिस्तान, मस्जिद र आतंकवाद एउटै कुरा हो भन्ने साबित गर्न खोजे उनले। तर यस्तो हरकतका लागि उनको पार्टीले उनको सदस्यता रद्द गर्छ त?

ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले भारतमा जबाफदेहिता विहीनता र सरकारी संरक्षणका कारण अल्पसंख्यकविरुद्धका अपराध बढिरहेको देखिन्छ छन्। लोकसभा सांसद खुल्लमखुल्ला अल्पसंख्यकलाई प्राप्त मौलिक अधिकार खोस्ने कुरा गरिरहेका छन् र केन्द्र सरकार चुपचाप छ।

सावरकरमाथि राहुल गान्धीको टिप्पणीको विषयमा स्वतन्त्रता संग्रामबारे ज्ञान दिने भारतीय सर्वोच्च अदालतले सावरकरमाथिको अर्को टिप्पणीका लागि ‘स्वतः संज्ञान’ लिने कुरा त गर्छ। तर मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको उसलाई कुनै कानून निर्माताले गरेको भद्दा टिप्पणीमा स्वतः संज्ञान लिने कुरा भने याद आउँदैन। सर्वोच्च अदालतको प्राथमिक जिम्मेवारी स्वतन्त्रता सेनानीको योगदानमाथि छलफल गर्नु होइन, बरु उसको काम मौलिक अधिकारको संरक्षण, संविधानको संरक्षण र देशको एकताको आधारमा संघीय संरचनाको रक्षा गर्नु हो। तर विधायिका र कार्यपालिकाझैँ भारतको न्यायपालिका पनि जबाफदेहिता-विहीनताको 'इन्फेक्सन'बाट जुझिरहेको विषयलाई लिएर कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन।

(सत्यहिन्दीमा छापिएको वंदिता मिश्राको लेखको भावानुवाद।)