भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा अर्को ‘गलत नजिर’

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले अमेरिकाबाट भुटान हुँदै भारतीय बाटोबाट नेपाल छिरेका भुटानी शरणार्थीलाई झापास्थित बेलडाँगी शिविर तथा अन्य उपयुक्त स्थानमा ‘स्थानहद’ तोकी राख्न दिएको आदेशले भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा अर्को ‘गलत नजिर’ बस्ने जोखिम बढाएको छ।

एक महिनाअघि अमेरिकाबाट निष्कासित (डिपोर्टेड) भएर भुटानको पारो विमानस्थल पुगेका चार भुटानी शरणार्थी गैरकानूनी तवरबाट नेपाल प्रवेश गरेपछि झापास्थित स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गरेर थुनामा राख्दै आएको थियो।

उनीहरूको पक्राउलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट परेपछि बिहीबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले २४ घण्टाभित्र थुनामुक्त गराउँदै बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा उपयुक्त स्थानमा राख्नका लागि संक्षिप्त आदेश दिएको छ।

अमेरिकाबाट ‘डिपोर्ट’ भएर भुटान पठाइए पनि नेपाल आएका शरणार्थी अदालती आदेशपछि तत्कालका हकमा झापाको बेलडाँगी वा मोरङको पथरी–शनिश्चरेस्थित शिविरमा आफन्तका साथमा बसोबास गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल आइपुगेका अशोक गुरुङ, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र आशिष सुवेदीमध्ये सुबेदीका बाबु बेलडाँगी शिविरमा बसिरहेका छन् भने अरूका नातागोतासमेत शिविरमै छन्।

यो पनि : यी मान्छे हुन् कि लात्ते–भकुन्डो?

अधिकारकर्मी एवं सरोकारवालाले अदालतको आदेशबाट उनीहरूले ‘मानवीय न्याय’ पाए पनि यो घटनामा जिम्मेवार पक्षमाथि प्रश्न नगर्दा समस्या बढ्ने बताउँछन्। “हालै पक्राउ परेका भुटानी शरणार्थीले अदालती आदेशबाट मानवीय न्याय त पाए, तर यो आदेशले भुटान र भारतको कर्तुतलाई बढवा दिने काम भएको छ,” भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष एवं अधिकारवादी नेता बलराम पौड्यालले भने।

शरणार्थी समस्या समाधानको पहिलो शर्त तथा विकल्पमध्ये स्वैच्छिक घरफिर्तीका पक्षमा कुनै पनि उदाहरण ‘मान्य’ हुन नसकिरहेका बेला र पुनर्बसोबासमा अमेरिका गएका भुटानी नागरिकको बाध्यकारी नेपाल आगमनलाई अदालतले स्वीकार गरेझैँ देखिएको उनको भनाइ छ। “यो घटनामा नेपालले भुटानी शरणार्थीको बिचल्ली अवस्था निम्त्याउने अमेरिका, भारत वा भुटानलाई कुनै प्रश्न नगरेको अवस्था आफैँमा ‘अनौठो’ छ,” पौड्यालले भने।

मानव अधिकारकर्मी डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी भुटानी शरणार्थी अनधिकृत तवरमा नेपाल छिरेको घटनाप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो नदिई सामान्य रूपमा लिएको टिप्पणी गर्छन्। अबका दिनमा थप संख्यामा आउन सक्ने भुटानीका लागि नेपाल सहज गन्तव्य बन्न सक्ने उनको आकलन छ। 

“अदालतले गरेको यो आदेशपछि अब कहीँ कतैबाट नेपाल छिरेका नेपालीभाषी वा अमेरिकाबाट ‘डिपोर्ट’ भएर थप संख्यामा आउन सक्ने भुटानीका लागि पनि नेपाल सहज गन्तव्य बन्न सक्ने देखिएको छ”, डा. सिवाकोटीले उकालोसँग भने, ”अहिले भुटानी शरणार्थी अनधिकृत तवरमा नेपाल छिरेको घटनाबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सामान्य चासोसमेत राखेको देखिन्न। भुटानलाई त कूटनीतिक–नोट पठाएरै यो रवैयाका बारेमा नेपालले प्रश्न गर्नुपर्ने हो।”

भुटानबाट लखेटिएका नेपालीभाषी भुटानीमध्ये एक लाख १३ हजार ५०० जना अमेरिका, बेलायतसहितका आठ देशमा पुनर्बसोबासमा गएका थिए। झन्डै ६ हजार ५०० अझै झापा र मोरङका दुई शरणार्थी शिविरमा आश्रित छन्।

विगतमा नेपाल–भुटान वार्ताको चरण (२००३, जुन)मा शरणार्थीलाई जबरजस्ती लखेटिएका, स्वैच्छिक रूपमा देश छाडेर आएका, आपराधिक पृष्ठभूमि भएका र गैरभुटानी भन्दै चार वर्गमा विभाजन गरिने भन्दै द्विपक्षीय सहमति जुटेको थियो। तर आफैँले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा भुटान पछि हटेपछि शरणार्थी समस्या थाती रहेको थियो। त्यसपछि शुरू भएको पुनर्बसोबास कार्यक्रममा सन् २००६ पछि भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश जान थालेका थिए। 

यो पनि : अमेरिकाबाट भुटान पठाइए, न्यायिक निरूपण भने काठमाडौँको सर्वोच्च अदालतमा

“भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका हकमा फेरि अर्को एउटा गल्ती भएको छ,” भुटानी शरणार्थी नेता डा. डीएनएस ढकालले भने, “९० को दशकमा पूर्वी नेपालको नाकाबाट भुटानी नागरिकलाई नेपाल आउन दिइनु एउटा प्रमुख गल्ती थियो। त्यसपछि भुटानसँगको वार्ताका नाममा भुटानी शरणार्थीलाई विभिन्न चार वटा वर्गमा विभाजन गराइनु अर्को गल्ती थियो। र अहिले अनधिकृत तवरमा नेपाल आएका भुटानी शरणार्थीलाई फेरि शिविरमा बस्ने अनुमति दिनु थप गम्भीर त्रुटिका रूपमा देखा परेको छ।”

तत्काल भुटानी शरणार्थीका हकमा अदालतले शिविरमा बसोबासको अनुमति दिए पनि ‘सहानुभूतिको यस्तो कूटनीतिले खासै अर्थ नराख्ने’ उनको प्रतिक्रिया छ। “कि भन्नुपर्‍यो, अब जहीँको नेपालीभाषी भए पनि दुःख पाएको खण्डमा नेपालले शरण दिइनेछ,” डा. ढकालले भने।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले बिहीबारको आदेशमा ‘शरणार्थीका हकमा स्थानहद तोक्नु आफैँमा त्रुटिपूर्ण’ रहेको प्रतिक्रिया दिए। शरणार्थी मामलामा नेपालले आफ्नो अडान राख्न नसकेको अवस्थामा अदालतले हालैको घटनाक्रमलाई ‘गैरकानूनी थुना’का रूपमा सम्बोधन गर्नै नमिल्ने उनले बताए। अदालतको संक्षिप्त आदेशमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता खरेलले यो आदेश स्वयंमा ‘नजिर’ बन्न नसक्ने धारणा राखे। 

सन् ९० को दशकपछि नेपालमा आएका एक लाख २० हजार शरणार्थीमध्ये एक जना पनि स्वैच्छिक घरफिर्तीमा भुटान गएका छैनन्। आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका आधारमा अमेरिकाले भुटानी शरणार्थीलाई ‘डिपोर्ट’ गर्न थालेयता यी नागरिकलाई भुटानले कसरी स्वीकार गर्ला भन्ने अन्योल बढेको थियो। तर, अमेरिकी सरकारले भुटानलाई ट्राभल–एडभाइजरीको ‘रेड–लिस्ट’मा राखेपछि मात्रै बाध्य भएर आफ्ना नागरिक डिर्पोट भएपछि स्वीकार गरिने जनाउ भुटानले दिएको थियो। 

“यो बेला नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा आफ्नो अडान राख्न सक्नुपर्थ्यो,” भुटानका विभिन्न कारागारमा थुनामा रहेका राजबन्दी रिहाइको अभियानका संयोजक राम कार्कीले नेदरल्यान्ड्सबाट फोनमा भने, “अहिले आएको अदालती आदेश तत्कालको राहत मात्रै हो, मानवीय आधारमा यो आदेश स्वागतयोग्य भए पनि शरणार्थी समस्या समाधानमा यो दीर्घकालीन उपाय भने होइन।”

अदालतबाट अब आउने आदेशको पूर्णपाठले धेरै कुराको निर्क्योल गर्न सक्ने बताउँदै कार्कीले अरूभन्दा पनि शरणार्थी समस्या समाधानको ‘डेडलाइन’ तोक्ने र भुटान, भारत, अमेरिकाको शरणार्थी मामलासँगको सम्बद्धतामा गम्भीर रूपमा प्रश्न गर्ने काम जरुरी रहेको धारणा राखे।

बेलडाँगीस्थित शरणार्थी शिविरमै बसोबास गर्दै आएका अधिकारकर्मी दिल भुटानीले आदेश भुटान सरकारको हितमा रहेको प्रतिक्रिया दिए। “भुटानले जातीय सफाया गरेर हामीलाई देश निकाला गरेको हिजोको इतिहास अझै ताजै छ,” उनले भने, “फेरि पनि त्यसैगरी अमानवीय ढंगमा देश निकाला गरिएका भुटानीलाई नेपालका शिविरमा राख्न सकिनेछ भन्ने नयाँ नजिर स्थापित हुने जोखिम छ, यो निकै दुःखद छ।”

यो पनि – अमेरिकाबाट भुटान डिपोर्ट गरिएका शरणार्थीमध्ये ३ जना बेलडाँगी शिविर आइपुगे