हिटलरको त्रासदपूर्ण भन्सार शुल्क

जर्मनीको चान्सलरका रूपमा अडोल्फ हिटलरले कार्यभार सम्हाले लगत्तै उनको सरकारको आर्थिक कार्यसूचीको मुख्य विषय थियो भन्सार दर। कृषि क्षेत्रले उठाउँदै आएको उच्च भन्सार दरको माग “पूरा गर्नै पर्छ,” हिटलरका आर्थिकमन्त्री अल्फ्रेड हुगेनबर्गले बुधबार, सन् १९३३ को फेब्रुअरी १ तारिखमा घोषणा गरे— जुन हिटलरले चान्सलर बनेको ४८ घण्टा नपुग्दै भएको थियो— “तर उद्योगलाई क्षति नपुग्ने गरी।”

तर हिटलरका परराष्ट्र मन्त्री कोन्स्टान्टिन फन न्युराथ अस्ट्रियाबाट हुने काठ आयात र रुससँगको २० करोड राइक्समार्क (उतिखेरको जर्मन मुद्रा) को व्यापार सम्झौताबारे चिन्तित थिए। उतिखेर केही व्यापार सम्झौताहरू चाँडै सकिँदै थिए, त्यसैले हिटलरका अर्थमन्त्री काउन्ट योहान लुडविग ग्राफ श्वेरिन फन क्रोसिग्कले भने, “तत्काल यसबारे निर्णय गर्न आवश्यक छ।” हिटलरले चाहिँ आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई आफ्नो एउटा मात्रै प्राथमिकता रहेको बताए— देशमा “अस्वीकार्य अशान्ति” हुन नदिने। उनले मार्च ५ मा हुने राइखस्टाग चुनाव (त्यहाँको संसदीय चुनाव) अघि देशमा विरोध र र्‍याली नहोस् भन्ने चाहेका थिए, किनभने सोही चुनावले उनको सत्तामा टाँसिरहने सम्भावना तय गर्ने थियो।

हिटलर आर्थिक विषयलाई झन्झटपूर्ण ठान्थे, कतिपय अवस्थामा आपराधिक र लापरबाहीपूर्ण दृष्टिकोण राख्थे। उनीमाथि ४ लाख राइक्समार्क बराबरको कर नै बक्यौता थियो। अर्थतन्त्रसम्बन्धी उनको बुझाइ सतही थियो। “तपाईँले चाहेपछि मात्रै मूल्यवृद्धि हुन्छ,” हिटलरले एक पटक भनेका थिए। “अनुशासनको कमी हो मूल्यवृद्धि। म मूल्य स्थिर राख्नेछु। त्यो कामका लागि मसँग मेरो 'एसए'  छ।” (ब्राउनसर्ट्स भनिने एसए नाजी पार्टीसँग सम्बद्ध मूल अर्धसैनिक संगठन थियो।) जर्मनीका अधिकांश आर्थिक समस्या यहुदीहरूकै कारण भएको ठान्थे हिटलर।

नेसनल सोसलिस्ट पार्टी (हिटलरको नाजी पार्टी) मा लामो समय काम गरेका, त्यस पार्टीका अर्थशास्त्री गटफ्रिड फेडररले आर्थिक कार्यक्रमको विस्तृत योजना बनाउने जिम्मा पाएका थिए। आर्थिक विषयबारे हिटलर उनमै निर्भर थिए। फेडरले नै नाजी पार्टीको मौलिक २५-बुँदे घोषणापत्रमा समाजवाद र उग्र राष्ट्रवादको विचित्र मिश्रण तयार गर्न मुख्य भूमिका खेलेका थिए।  सन् १९३२ को मे महिनामा, हिटलर अचानक सत्तामा आएको अवस्थामा तत्काल लागू गर्न मिल्ने गरी ३२-पृष्ठको आर्थिक प्रस्ताव पत्र फेडरले नै तयार पारिराखेका थिए, त्यो नै पहिलो नाजी-आर्थिक योजनाको रूपमा स्थापित भयो। फेडरको प्राथमिकतामा उच्च भन्सार दर नै प्रमुख विषय थियो।

“राष्ट्रिय समाजवादले अब जर्मन कामदारहरूको आवश्यकतालाई सोभियत रसियाका दास, चिनियाँ कुल्ली र अफ्रिकी/निग्रोहरूबाट होइन, जर्मनीकै कामदारहरूबाटै पूरा हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राख्छ,” फेडरले लेखेका थिए। जर्मनीलाई जर्मन उपभोक्ताका लागि जर्मन कामदार र किसानहरूले नै उत्पादन गरेको जर्मन वस्तु चाहिएको थियो। "आयातमा प्रतिबन्ध"लाई नै जर्मन अर्थतन्त्रलाई जर्मनहरूकै हातमा फर्काउने सूत्र ठानेका थिए फेडरले। उनले लेखे, “राष्ट्रिय समाजवादले उदारवादी विश्व अर्थतन्त्र र मार्क्सवादी विश्व अर्थतन्त्र दुवैको विरोध गर्छ।” विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट "आफ्ना जर्मन देशवासीलाई कुनै पनि हालतमा जोगाउनुपर्छ" भन्ने भनाई फेडरको भनाइ थियो।

तर हिटलरकै विदेश मन्त्री कोन्स्टनटिन फन न्योराथ भने यस्तो रणनीतिले व्यापार युद्ध भड्काउने र आयातित अण्डाको मूल्य ६०० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने ठान्थे। तर फेडरको भन्सार नीति 'जर्मन जनतालाई विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थाको जन्जिरबाट मुक्त पार्ने' हिटलरको 'ठूलो उद्देश्य'सँग मेल खान्थ्यो। 

तर सन् १९२९ को आर्थिक मन्दीले जर्मनी र संसारका धेरै देशलाई अन्धकारमा धकेल्यो। बजार ढले, कारखानाहरू बन्द भए, बेरोजगारी चरम सीमामा पुग्यो। सन् १९३० को प्रारम्भतिर तीनमध्ये एक जना जर्मन कामदार बेरोजगार थिए। तर स्मरणीय छ, हिटलर चान्सलर बन्नु पूर्व नै अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइसकेको थियो। सन् १९३२ डिसेम्बरमा जर्मन इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक रिसर्चले “आर्थिक संकट उल्लेखनीय रूपमा पार भइसकेको छ” भनेको थियो। जनवरी १९३३ मा हिटलर चान्सलर नियुक्त हुँदै गर्दा अर्थतन्त्र सुधारकै बाटोमा थियो। 

यसरी, चान्सलरको रूपमा हिटलरको मुख्य आर्थिक जिम्मेवारी पहिले नै सुधारतर्फ गइरहेको अर्थतन्त्र नबिगार्नु हुनुपर्ने थियो। हिटलरको सत्तारोहणको खबर आउनासाथ जर्मन स्टक बजारले उछाल लिएको थियो। "कमजोर बनेको बोरस (जर्मन स्टक एक्सचेन्ज) ले, एडोल्फ हिटलरको नियुक्तिको खबरका कारण आज पुनः सुधार देखायो, अधिकांश स्टकहरूमा उछाल आएको देखियो," उतिखेर न्युयोर्क टाइम्सले रिपोर्ट गरेको थियो।

तर हिटलरको सम्भावित भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तोड्ने तयारी र उनले संवैधानिक व्यवस्थामा चुनौती दिने संकेतले खतराका घण्टीहरू बज्न थाले। कन्जर्भेटिभ सेन्टर पार्टीले हिटलरलाई चेतावनी दियो, "संविधानविपरीत, आर्थिक रूपमा हानिकारक, सामाजिक दृष्टिले प्रतिगामी र मुद्रालाई संकटमा पार्ने खालका प्रयोग नगर्नुहोस्।"

पूर्व अर्थमन्त्री तथा जर्मन इन्डस्ट्री एन्ड ट्रेड एसोसिएसनकाका बोर्ड सदस्य एडुवर्ड ह्यामले नयाँ चान्सलरलाई कडा शब्दमा पत्र लेख्दै "पुँजी निर्माणका लागि  आवश्यक कानुनी, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक पूर्वशर्तहरू" के हुन् भन्नेबारे सम्झाइदिए। ह्यामले हिटलरलाई सम्झाए, "प्रणालीप्रति विश्वास, कानुनी शासन र सम्झौताहरूको पालनामा नै स्वतन्त्र बजार आधारित हुन्छ।"

ह्यामले व्याख्या गरे— जर्मनीले आफ्ना युरोपेली छिमेकीहरूबाट धेरै कृषिजन्य वस्तु आयात गरे तापनि, ती देशहरू जर्मन उद्योगबाट उत्पादित सामानका मुख्य बजार थिए। (त्यस बेला जर्मनीले वार्षिक औसत १.५ अर्ब राइक्समार्क बराबर कृषिजन्य वस्तु आयात गर्थ्यो भने, ५.५ अर्ब राइक्समार्क बराबर औद्योगिक तथा उत्पादन सामग्री निर्यात गर्थ्यो।)

ह्यामले लेखे— "यी देशहरूसँगको निर्यात सम्बन्धलाई कायम राख्नु अनिवार्य आवश्यकता हो।" यदि भन्सार नीतिहरूमार्फत व्यापारलाई "निसास्सिइने" बनाइयो भने त्यसले जर्मन औद्योगिक उत्पादनलाई नै खतरा पुर्‍याउनेछ। त्यसको प्रत्यक्ष असरका रूपमा जर्मन अर्थतन्त्रमै गम्भीर क्षति देखिनेछ र बेरोजगारी बढ्नेछ। "जर्मन वस्तुहरूको निर्यातले करिब तीन लाख कामदारलाई रोजगारी दिएको छ," ह्यामले लेखे। त्यसैले अझै पूर्ण रूपमा नउठेको र सुधारतर्फ गइरहेको जर्मन अर्थतन्त्रलाई जुनसुकै व्यापार युद्धको जोखिममा पार्नु सबैभन्दा घातक कदम हुनेछ। ह्यामले हिटलरलाई सुझाव दिए, "भन्सार/कर नीतिमा अत्यधिक सावधानीपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ।"

तर बजारलाई आश्वस्त पार्ने कुनै प्रयास गरेनन् हिटलरले। बरु, व्यापक कर आवश्यक भएको र अघिल्ला शासकहरूले बरबाद पारेको देशलाई सुधार गर्न आफूलाई केही समय चाहिने उनले बताए। "जर्मनीका किसानलाई चार वर्षभित्र दरिद्रताबाट बचाइएन भने गार्‍हो पर्नेछ," चान्सलर बनेपछि आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय रेडियो सम्बोधनमा हिटलरले भने, "चार वर्षभित्र बेरोजगारी पूर्ण रूपले अन्त्य गर्नुपर्छ।"

तर दरिद्रता र बेरोजगारी कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयबारे खासै केही उल्लेख गरेनन्। त्यति खेरसम्म हिटलरले व्यापक कर/भन्सारको पक्षमा रहेकै गट्फ्रिड फेडरसँग समेत दूरी बनाइसकेका थिए र राष्ट्रवादी तथा समाजवादी अर्थतन्त्र बनाउने योजनाका धेरै बुँदाहरूसमेत त्यागिसकेका थिए।

धनाढ्यहरूलाई बढी कर लगाउने, ठुला कम्पनीहरूमा राज्यको निगरानी, नयाँ डिपार्टमेन्ट स्टोर, सस्ता पसल र चेन स्टोरहरू खोल्न निषेध गर्ने कुरा ती बुँदामा थिए।

हिटलरले चान्सलरको रूपमा जर्मन अर्थतन्त्रका लागि आफ्नो योजना जानी बुझीकनै अस्पष्ट राखे। उनले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बताएअनुसार उनको मुख्य प्राथमिकता केबल मार्च ५ मा हुने संसदीय निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्नु थियो। हिटलरको गणनाअनुसार उनलाई १.८ देखि १.९ करोड मत आवश्यक थियो। "यति ठूलो जनसंख्याको समर्थन पाउने गरी कुनै पनि आर्थिक कार्यक्रम सम्भव हुँदैन," उनले पार्टी नेताहरूलाई भने।

सामान्य मतदातालाई हिटलरको अर्थतन्त्रका विवरणहरूप्रति खासै चासो नभए पनि  बजारहरू भने निकै सतर्क थिए। हिटलरको नियुक्तिको स्वागतमा सुरुमा निकै उछाल मारेको सेयर बजार केही समयमै रोकियो, घट्यो अनि अस्थिर रह्यो, किनकि चान्सलरको रूपमा हिटलरका सुरुवाती हप्ता राजनीतिक र आर्थिक अनिश्चितताले भरिएका थिए। जर्मन उद्योग तथा व्यापार संघले कर/शुल्कसम्बन्धी सार्वजनिक चेतावनी जारी गर्दै भन्यो, "जर्मनी सबै प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो निर्यात-सरप्लस भएको देश हो। यस्तो अवस्थामा व्यापार नीतिमा हुने कुनै पनि प्रतिक्रियात्मक उपाय/कदमहरूमा दोब्बर सतर्कता आवश्यक छ।"

नाजी राजको पोषण मन्त्रालयमा कार्यरत हान्स जोखिम फोन रोहरले राष्ट्रिय रेडियोमा गई हिटलरको शुल्क रणनीतिबारे स्पष्ट पार्न खोजे, "जर्मनीमा नभएका उत्पादनहरू अब महँगो बनाइने छन्; त्यसपछि किसानहरूले ती वस्तुहरू पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न थाल्नेछन्। यदि विदेशी प्रतिस्पर्धालाई कर/भन्सारजस्ता उपायबाट टाढा राख्न सकियो भने सहरका बासिन्दाहरूले पशुको बोसोबाट बनेका घिउ (लार्ड) जस्ता घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनेछन्।"

जर्मनीले आफ्नो परम्परागत आहारको अभिन्न हिस्सा श्माल्ज (लार्ड) मा आयात शुल्क बढायो भने, मूल्य वृद्धिकै कारण जर्मन किसानहरू ३०० पाउन्ड तौल हुने सुँगुर (जसबाट लार्ड बनाइन्छ) पाल्न प्रेरित हुनेछन्, जुन २ सय पाउन्डका सुँगुर (जसबाट बेकन बनाइन्छ) भन्दा बढी मोटा हुन्छन्। यस्तो तर्क गरियो।

तर एक आलोचकले उल्लेख गरेझैँ समस्या के थियो भने, बेकनबाट किसानलाई लार्डभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको थियो। लार्डका लागि पालिने सुँगुरहरूलाई बढी दाना खुवाउनुपर्थ्यो। त्यसैले बेकनवाला सुँगुर छाडेर लार्डवाला सुँगुर पाल्न थाल्दा किसानलाई आर्थिक रूपमा घाटा भई उल्टै टाट पल्टने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। 

‍ती आलोचकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली विगत २०० वर्षयता चल्दै आएको र सबै पक्षका लागि सो लाभदायक साबित भएको बताए। हिटलरको प्रस्तावित "राष्ट्रिय अर्थतन्त्र"—जसमा आत्मघाती आयात-शुल्क नीति थिए—त्यसले देशलाई गम्भीर संकटमा पुर्‍याउन सक्थ्यो, जसले सयौँ हजार रोजगारी गुमाउने स्थिति ल्याउन सक्थ्यो। त्यसको  प्रतिशोधमा अरू राष्ट्रले लगाउने शुल्कबाट हुने क्षति त अझ बाँकी नै थियो।

हिटलरले शुक्रवार, फेब्रुअरी १०, १९३३ मा गरेको भन्सार शुल्क वृद्धिको घोषणाले सम्पूर्ण पर्यवेक्षक चकित भए। भोस्स जाइटुङ नामक जर्मन पत्रिकाले असहमति जनाउँदै लेख्यो: "शुल्क वृद्धिको दर/स्तरले वास्तवमा सबैको अनुमान पार गरिसकेको छ।"

पत्रिकाले यस क्षणलाई "जर्मन अर्थतन्त्रका लागि जटिल मोडको समय" भन्दै व्याख्या गर्‍यो। यस्तो देखिन थाल्यो कि युरोपको सबैभन्दा ठूलो र औद्योगिक राष्ट्र अचानक "हलो र गोरुको जोताइतर्फ" फर्किँदै थियो। द न्युयोर्क टाइम्सले यसलाई स्पष्ट रूपमा "युरोपेली छिमेकीहरूमाथि जर्मनीद्वारा घोषणा गरिएको व्यापार युद्ध" भनेर देख्यो।

हिटलरको भन्सार-शुल्क नीतिका प्रमुख लक्षित देशहरू—स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरू र नेदरल्यान्ड्स — कृषिजन्य उत्पादन र कपडाका वस्तुहरूमा "रुचाइएका राष्ट्र" को हैसियतबाट अचानक हटाएका कारण आक्रोशित भए। यी देशबाट जर्मन भित्रिने कतिपय वस्तुमा भन्सार शुल्क ५०० प्रतिशतसम्म बढाइएको थियो।

जर्मन बजारबाट आफ्ना पशुधनको खरिद झन्डै शून्य भएपछि, डेनमार्कजस्तो देशले ठूलो घाटाको सामना गर्नु पर्‍यो, किसानहरू आत्तिए। डेनमार्क र स्विडेनले “प्रत्युत्तरमा कारबाही” गर्ने चेतावनी दिए। नेदरल्याण्ड्सले त अझ स्पष्ट रूपमा भने, “हामीले चाल्ने जवाफी कदमले जर्मनीका औद्योगिक वस्तुहरूका निर्यातमा ठुला झट्का आउनेछन्।” त्यो चेतावनी सही ठहरियो।

जर्मनीका विदेश मन्त्री कोन्स्टन्टिन फन न्यूराथले हिटलरलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकमै जानकारी दिँदै भने, “उल्लेखनीय रूपमा हाम्रा निर्यात घटेका छन् र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्ने खतरा बढेको छ।” नेदरल्यान्ड पक्षसँगका अनौपचारिक संवादहरू हठात् अन्त्य गरिएका न्यूराथले उल्लेख गरे। स्विडेन र डेनमार्कसँगका व्यापारिक सम्बन्ध पनि तनावपूर्ण भए। फ्रान्स र युगोस्लाभियासँगका सम्बन्धको हालत पनि त्यही थियो। आर्थिक मन्त्री क्रोसिग्कले कृषि क्षेत्रलाई बचाउन थप १० करोड राइख्समार्क घाटापूर्ण खर्च आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान गरे। 

चान्सलर बनेको दोस्रो शुक्रवारको साँझ हिटलरले आफ्नो व्यापार युद्ध थाले। बर्लिनको स्पोर्टपालास्ट (शहरको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रमस्थल) मा हजारौँ उत्साहित समर्थकमाझ उनले एक भव्य र्‍यालीमा भाग लिए। चान्सलर बनेपछिको पहिलो हिटलरको यो पहिलो सार्वजनिक उपस्थिति थियो, जसले विजय उत्सवकै झल्को दिन्थ्यो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगाउने निक्खर कालो कोटको सट्टा, उनले त्यस दिन खैरो सर्ट (नाजी मिलिसिया) को खाकी पोसाक र रातो स्वस्तिकको पाखुरे फित्ता लगाएका थिए।

आफ्नो भाषणमा हिटलरले घोषणा गरे–पछिल्ला सरकारहरूले गरेको वर्षौंको दुर्व्यवस्थापछि देशलाई पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक छ। उनले भर्सिलिसको सन्धिद्वारा जर्मनीमाथि थोपरिएका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूलाई "पूर्ण पागलपन" को संज्ञा दिँदै जर्मन जनताको “जीवन, स्वतन्त्रता र सुख” फिर्ता ल्याउने आवश्यक रहेको बताए। त्यससँगै, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन, संस्कृति, जनसंख्यालगायत जीवनका प्रत्येक पक्षमा “शुद्धीकरण” आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। हिटलरले उनको कर/भन्सार शुल्कसम्बन्धी नीतिले जर्मनहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, गौरव र सम्मान पुनः स्थापना गर्ने दिशामा काम गर्ने संकेत गरे।

"वैदेशिक सहायतामा कहिल्यै विश्वास नगर, हाम्रो आफ्नै राष्ट्र र आफ्नै जनताबाहेक बाहिर कतैबाट मद्दतको आशा नगर," हिटलरले भने। "जर्मन जनताको भविष्य हामी आफैभित्रबाट खोजिनुपर्छ।"

त्यही दिन दिउँसो आफैले थालेको व्यापार युद्धबारेमा हिटलरले भाषणमा विशेष रूपमा उल्लेख गरेनन्, जस्तै उनले अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरिएको पुनः हतियारीकरण (सेना, हतियार, गोला-बारुद, ट्यांक, युद्धजहाज, लडाकु विमान आदिको निर्माण र विस्तार) योजनाबारे केही बोलेनन्।

अघिल्लो दिनको बैठकमा हिटलरले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई भनेका थिए: "हतियार निर्माणका लागि अर्बौं राइक्समार्क आवश्यक छ। जर्मनीको भविष्य पूर्ण रूपमा र केवल सेनाको पुनर्निर्माणमा मात्रै निर्भर छ।"

हिटलरले आफ्ना छिमेकीहरूसँग थालेको सो व्यापार युद्ध, अन्ततः विश्वसँग गोलीमार्फत लड्ने युद्धको पूर्वघोषणामात्र साबित भयो।

(द एटलान्टिकमा टिमोथी डब्ल्यू रायब्याकको लेखको भावानुवाद। रायब्याक इतिहासकार र द हेगस्थित 'इन्स्टिच्युट फर हिस्टोरिकल जस्टिस एन्ड रिकन्सिलिएसन'का निर्देशक हुन्। लेखकले हिटलर र त्यस युगको जर्मनीबारे धेरै पुस्तक लेखेका छन्।)