उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन : आममानिस भूकम्प र नाकाबन्दीका बेलाभन्दा बढी निराश

काठमाडौँ– सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आममानिसमा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीका बेलाभन्दा अहिले बढी निराशा देखिएको औँल्याएको छ। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आममानिसमा २०७२ सालको भूकम्प, एक वर्षभन्दा बढी अवधिको नाकाबन्दी, कोभिड महामारीको बेलाभन्दा पनि अहिले बढी निराशा छाएको उल्लेख छ।

“यो निराशाले उपभोग र लगानी प्रभावित भएको छ। आर्थिक गतिविधि मात्र प्रभावित भएको होइन, आमनिराशा राजनीतिक दल, नेतृत्व र सार्वजनिक संस्थाप्रति आक्रोशका रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ,” आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

संघीय शासकीय स्वरूप अवलम्बनपछि अपेक्षाकृत रूपमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा आममानिसमा निराशा छाएको हुनसक्ने आयोगको आकलन छ। 

आयोगको प्रतिवेदनमा उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गरेर पाइला–पाइलामा झमेला भोग्नुभन्दा विदेश जान ठीक भन्ने भावना बढेको र कतिपय स्थानका साना व्यवसायी व्यवसाय बन्द गरेर बिदेसिएको पनि उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले जम्मा गरेका रकम हिनामिना हुँदा हजारौँ परिवारको क्रयशक्ति खुम्चिएकाले कर्जा लिएर व्यापार/व्यवसाय गर्ने व्यक्ति प्रभावित बन्न पुगेका छन्। सहकारीमा निक्षेप फसेका कारण धेरै परिवारको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ। यसले समग्रमा माग पक्ष प्रभावित भएको छ। अर्कोतर्फ यसले बैंकिङ प्रणालीमा खराब सम्पत्ति पनि बढाएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

“वित्तीय स्रोतको व्यापक अपचलन हुनु, जग्गाको कारोबारमा मन्दी छाउनु, जग्गाको मूल्य उच्च गतिले घट्दै जानु, खराब कर्जा उच्च गतिले वृद्धि हुनु, प्रभावकारी अनुगमन नहुनजस्ता कारणले अहिले सहकारी क्षेत्र पूर्ण रूपले थलिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आफ्नै बचतमा समेत पहुँच नभएको कारण लाखौँ बचतकर्ता गम्भीर आर्थिक संकटमा परेर उपभोग तथा लगानी कटौती हुँदा समग्र मागमा उच्च गिरावट आएको छ।”

सहकारी र राजनीतिक क्षेत्र बीचको विद्यमान अन्तरसम्बन्ध बाहिरिएका घटनाबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले अत्यधिक चुनाव खर्च धान्न र नेताहरूको खर्चिलो जीवनशैली थेग्न सहकारी प्रयोग भएको देखिने जनाएको छ।

कतिपय नियमनकारी निकायले खास वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरेको देखिँदा आमरूपमा सार्वजनिक संस्थामाथि भरोसा कमजोर बनेको पनि प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ। यसले नियमनकारी निकाय स्वार्थ–समूहको कब्जामा गएको वा जान लागे भन्ने धारणा बन्दै गएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कतिपय सूचक सकारात्मक देखिए पनि अर्थतन्त्रको धरातल कमजोर नै रहेको औँल्याएको छ। पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि, मुलुकको भुक्तान सन्तुलन, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जस्ता सूचक सकारात्मक रहनुका साथै बढ्दो पर्यटन आगमन, ऊर्जा उत्पादन र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाको निर्यात पनि बढ्दै छ। 

“यति हुँदाहुँदै पनि विगत तीन वर्षदेखि औद्योगिक उत्पादन निरन्तर घटेको छ। निर्माण क्षेत्र सङ्कुचित छ। साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गरेका कतिपय व्यवसायी पलायन भएका छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम)रहे पनि व्यक्तिसँग पैसा नहुँदा माग पक्ष कमजोर भएको जनाइएको छ। 

“बैंकिङ प्रणालीमा ७०० अर्बभन्दा बढी लगानीका लागि उपलब्ध तरलता रहेको भनिन्छ। सहकारी प्रणालीमा हजारौँ परिवारले बचत गुमाएका कारण र साना तथा मझौला व्यवसायीले दिएको व्यापारिक उधारो असुली हुन नसकेकाले व्यक्तिको हातमा तरलता सङ्कुचित छ यसले माग पक्ष कमजोर हुन गएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयात नियन्त्रण, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ र सार्वजनिक पुँजी निर्माण कमजोर हुनाले दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुस्त रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “बाह्य क्षेत्रमा देखिन लागेको समस्यासँग जुझ्न चालेका कदमको प्रभाव, सुपथ तथा सुलभ कर्जाको ठूलो हिस्सा सम्पत्ति बजारको लगानीमा फस्नु र सार्वजनिक पुँजी निर्माण खर्च कमजोर रहनुले गर्दा २०७९ भदौदेखि अर्थतन्त्र सुस्त देखिएको छ। यस अवधिमा दुई त्रैमासिकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ऋणात्मक रह्यो भने वार्षिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमशः १.९५ प्रतिशत र ३.८७ प्रतिशत रह्यो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

विगत तीन दशक निरन्तर कर्जा वृद्धिदर औसत २० प्रतिशत रहे पनि पछिल्लो दुई वर्षमा औसतमा ५.३ प्रतिशतमा घट्दा स्वाभाविक रूपले समग्र मागमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। संरचनात्मक सुधारबिना अल्प तथा मध्यकालीन अवधिमा यो प्रवृत्तिमा सुधार हुने अवस्थामा नरहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। “बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी र जग्गा कारोबारमा आकर्षण नहुनु हो। लामो समयसम्म स्थापित भएको बैंकिङ क्षेत्र र जग्गा मौन्द्रीकरण अन्तरसम्बन्ध अहिले तोडिएको छ,” आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  

अर्थतन्त्रको आमूल संरचनात्मक परिवर्तनबिना दीर्घकालीन औसत वृद्धिदर हासिल गर्न पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

साँवाव्याज भुक्तानीको दायित्व बढिरहेको सन्दर्भमा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र ऋण परिचालन गर्नुपर्ने र केही वर्ष वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजना छनोट गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।

अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा सरकारी खर्च बढ्नुपर्ने भए पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि संघीय सरकार एवं तीनै तहको सरकारको कुल खर्च एकल अंकमा रहेको पनि जनाइएको छ। “पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर र ऋणात्मक रहेको रहेको छ। कमजोर पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता पनि बढ्न सकेको छैन। कतिपय विकाश आयोजनामा प्रतिफल नदिने खालको समेत रहेका छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान खारेजीको माग गरेको छ। जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रकसन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइड सञ्चालनमा आउन नसक्ने हो भने खारेज गरी तिनीको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको हो। यी संस्थाहरूको अचल सम्पत्ति अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ। उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताबाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्न पनि भनिएको छ। आगामी पाँच वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्न र त्यसपछि मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्न सुझाइएको छ।

सामाजिक सुरक्षामा हुने कुल खर्च आगामी पाँच वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत र संघीय सरकारको कुल बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा कम रहने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सबै तहका सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन पनि आयोगको सुझाव छ।

छात्रवृत्तिलगायत सामाजिक सुरक्षालाई राज्य सुविधा परिचय पत्रको आधारमा लक्षित बनाउँदै जानुपर्ने र राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग बढाई सामाजिक सुरक्षामा दोहोरो सुविधा लिनेमाथि नियन्त्रण गर्न आयोगले सुझाएको छ।

उच्चस्तरीय खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले मुलुकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता औँल्याएको थियो। उच्चस्तरीय आयोगले हाल सञ्चालनमै रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पुँजी वृद्धिसँगै शेयर स्वामित्व दिएर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्ने सुझाएको छ। आयोगले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न सुझाव दिँदै यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन ल्याउनुपर्ने जनाएको छ। 

प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट शेयर निष्कासनका लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनुपर्ने पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।