राजावादी अलख जगाइरहने गणतन्त्रवादी नेताहरू

२०६३ वैशाख १७ गते– जनआन्दोलन २.० को सफलतापश्चात गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सपथ लिएको दिन। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको बहालीमा मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्की उपस्थित हुन सकेनन्। ‘पहिलो’ खोज्ने नेपाली मिडियाका लागि प्रधानमन्त्रीको बहालीमा मुख्यसचिव नै अनुपस्थित रहेको सम्भवतः पहिलो घटना।

कर्मचारीहरूले उनको ‘नेमप्लेट’मै ‘लोकमानसिंह कार्की निषेधित क्षेत्र’ लेखिदिएका थिए, सिंहदरबारै छिर्न नदिने अडानमा थिए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुख्यसचिव बनाइए लगत्तै लोकमान ‘राजमुकुटप्रति बफादार नहुनेसँग हातेमालो गर्दिनँ’ भन्दै माघ १९ को शाही ‘कू’ का विरोधीहरूसँग भिड्न पुगेका थिए। राजाको शासनप्रति सहयोगी र दरबारप्रति बफादार नदेखिएको लागे उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई नै तर्साउने/धम्क्याउने गर्नुका साथै जगेडामा राख्दिने गर्थे। आन्दोलन चर्किंदै गर्दा सिंहदरबारमै ‘लोकतन्त्र विरोधी लोकमानलाई कारबाही गर/कारबाही गर’ नारा घन्काएका कर्मचारीहरूले राजाको शासन सकिएपछि लोकमानलाई सिंहदरबार प्रवेशमै रोक लगाइदिए।

महापुराणको प्रसाद ग्रहण गर्न घरमै पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग करिब ४५ मिनेट बातचितको खबर सार्वजनिक भएपछि राजाको शासन अन्त्यसँगै शुरू भएको लोकमानको गुमनाम दिनचर्या पनि अन्त्य हुन पुग्यो। गुमनाम दिनचर्याको अन्त्य भए मात्र त हुन्थ्यो, पदाधिकारीविहीन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भावी प्रमुख आयुक्तकै रूपमा उनको चर्चा शुरू भयो। राजावादी लोकमान सिंह कार्कीलाई त्यही पौने एक घण्टाको बातचितले गणतन्त्रमा स्वीकार्य बनाइदियो। (लोकतन्त्रको अपमान लोकमान, १९–२५ वैशाख, हिमाल)

खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त भएको चार दिनपछि (२०६९ चैत ३०) एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलका शीर्ष नेताहरूले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णय सर्वसम्मतले गरेपछि राजाको सक्रिय शासनमा खुंखार राजावादीलाई गणतन्त्रकालमा एकदमै शक्तिशाली पदमा पुग्ने ढोका खुल्यो। २०७० वैशाख २२ मा रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्‍यो, २५ वैशाखमा एकाबिहानै राष्ट्रपतिले नियुक्तिको घोषणा गरी तत्कालै सपथग्रहण गराइदिए।

जनआन्दोलन दमनको छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीको सिफारिश गर्न कृष्णजंग रायमाझी अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले कार्कीलाई दोषी ठहर गरी कारबाही सिफारिश गरेको थियो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयोजक रहेको अर्को समितिले कार्कीलाई सरकारी सेवाका लागि अयोग्य करार गरेको थियो। आयोगकै सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्को २०६३ माघ २५ गतेको बैठकले कार्कीलाई ‘भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने’ निर्णय गरेको थियो।

राणाशासनमा सत्ताको बफादार भूपालमान सिंह कार्कीलाई २००७ सालपछि व्यवस्थै फेरिए पनि फरक नपरेजस्तै, छोरा लोकमानलाई पनि पञ्चायत, प्रजातन्त्र, राजाको शासन, गणतन्त्रमा सरकारहरू मात्रै होइन व्यवस्थै बदलिदाधरि फरक परेन।

राजा वीरेन्द्रले साहिँला छोरा लोकमान (देशबन्धु) लाई हुकुमप्रमांगीबाट सोझै राजसभाको उपसचिव ‘बक्स’ भएको थियो भनेर पिता भूपालमानले संस्मरणात्मक कृति ‘मेरो जीवनयात्रा’मा उल्लेख गरेका छन्। “१० वैशाख २०४१ मा लोकमानको बिहेमा सरिक हुन मौसुफ सरकारहरूलाई अनुकूल परेको थिएन, केही दिनपछिको एक शुक्रबार राजसभा स्थायी समितिको सभापतिको निवासमा श्री ५ वीरेन्द्र र ऐश्वर्यको कृपापूर्ण सवारी भयो। मौसुफ सरकारहरूको ज्युनारका निमित्त विराटनगरबाट रसमाधुरी, कलाकन्द आदि मिठाईहरू झिकाएको थिएँ। सेलरोटी घरमै पकाउन लगाएको थिएँ। मौसुफ सरकारहरूले अत्यन्त हार्दिकतापूर्वक हामीले टक्र्याएका भोजनहरू स्वाद मानिबक्सँदै ज्युनार गरिबक्स्यो। रसमाधुरी, कलाकन्द, सेलरोटी थपेर ज्युनार गरिबक्सेको थियो। ज्युनारपछि मौसुफ सरकारहरूले ‘आज धेरै खाइयो’ हुकुम भएको थियो। त्यसबखत मौसुफ सरकारहरू साँझ ७ बजेर ३० मिनेटमा सवारी होइबक्सेर राति ११ बजे फिर्ती सवारी होइबक्सेको थियो,” संस्मरणात्मक कृतिमा भूपालमानले लेखेका छन्।

“मौसुफ सरकारहरू मेरो निवासमा सवारी भई मेरै परिवारका हातबाट समेत तयार भएका भोजन ग्रहण गरिबक्सँदा म आल्हादको चरम सीमामा पुगेको थिएँ,” उनी थप लेख्छन्, “त्यस दिन साक्षात ईश्वरको आगमन मेरो घरमा भएको अनुभूति भएको थियो।”

२०४६ सालमा व्यवस्था परिवर्तन त भयो, कार्कीको अवस्था परिवर्तन भएन। महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका सहपाठी महेश आचार्यको प्रस्तावमा गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले लोकमानलाई निजामती सेवाको उपसचिव बनाउने निर्णय गर्‍यो। कांग्रेसको सरकार लोकमानलाई पुरस्कृत गर्ने मामिलामा त्यतिमै रोकिएन, वरिष्ठ धेरै जनालाई पन्छाएर सहसचिवमा बढुवा गर्‍यो। सरकारको निर्णय अनुचित ठहर्‍याई लोकसेवाले नुतनराज श्रेष्ठलाई सहसचिवमा बढुवा त गर्‍यो, सर्वोच्च नै दाहिना भएपछि लोकसेवाको पनि केही लागेन। कार्कीकै बढुवा सदर भयो। भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग आदि ‘मलाइदार’ अड्डा प्रमुख बने।

२०५८ वैशाखमा सचिव बढुवामा पनि ‘प्रिभलेज्ड’ नै ठहरिए। वरिष्ठताको ९४औँ नम्बरमा रहेका लोकमान १७ जनाको बढुवा सूचीमा समेटिए। आफ्नो मन्त्रालयको सचिवमा लोकमानको पदस्थापन भएको खबर रेडियो नेपालबाट सुनेपछि जलस्रोत मन्त्री बलदेव शर्मा मजगैयाँले असहमति जनाई राजीनामा गरे। गिरिजाप्रसादले थोरै असलमा दरिने पार्टीका वरिष्ठ नेता मजगैयाँको सट्टा कार्कीलाई रोजे। (रजगज, हरिबहादुर थापा)

२०६१ सालमा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि फेरि १५ जना वरिष्ठ सचिवलाई हेरेको हेर्‍यै बनाउँदै कार्की नै मुख्यसचिव (२०६२ भदौ ३०) बनेका थिए। “सार्थक प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न २०६१ माघ १९ को कदम चालिएको हो,” मुख्यसचिव नियुक्त भएपछि उनको ‘महावाणी’ थियो, “राजाको निगाह र भगवानको कृपाले मुख्यसचि बनेको हुँ।”

जनआन्दोलनले राजाको शासनसँगै मुख्यसचिवको कुर्सीबाट हुर्‍याइदिएपछि कार्कीको हिमचिम माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आउनासाथै प्रचण्डसँग बढिसकेको थियो। कार्कीको ‘कस्ट’ मा मजगैयाँको राजनीतिक बलि दिने गिरिजाप्रसाद यसपालि आफ्ना प्रियपात्रलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन हच्किए। (हिमाल, लोकतन्त्रको अपमान लोकमान १९–२५ वैशाख)

कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन विलम्ब भए पनि अख्तियार पदाधिकारीविहीन नै रह्यो। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले अवकाशप्राप्त सचिव बाबुराम आचार्यलाई प्रमुख आयुक्तसहित अरू आयुक्तको पनि सिफारिश गरेको थियो। परिषद् सदस्यलाई बैठकको एजेण्डाबारे ४८ घण्टाभित्र जानकारी गराउनपर्ने कानूनी प्रावधान उल्लंघन गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डले सर्वोच्चमा सिफारिश बदरको मुद्दा हाले। सर्वोच्चले पनि प्रचण्डको माग बमोजिमको आदेश धस्काइदियो। प्रकारान्तरले प्रचण्डको नियत लोकमानलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने थियो भन्ने पुष्टि भयो।

कार्कीको नाम सिफारिश भएपछि एमालेको पोलिटब्यूरो बैठकमा त बबण्डरै भएको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको समेत राजीनामा मागियो। डा. विजय पौडेलहरूले कार्कीको लबिइङमा लागेको भन्दै केपी ओली, विष्णु पौडेललगायतलाई कारबाहीको माग गरेका थिए। वैशाख २४ गते साँझ महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा एमाले टोली राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर कार्कीको सिफारिश पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन अनुरोध गरेको थियो।

प्रमुख आयुक्त भएपछि कार्की पुरानै फर्ममा फर्किहाले। उनले चार वर्ष पदमा रहँदा पुरानो रिसइबी साँध्न र समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्न अख्तियारको दुरूपयोग गरे।

नियुक्तिको विरोधमा लागेकाहरू पहिलो चरणमै अख्तियारको निशानामा परे। कार्कीको नियुक्ति रोकाउन सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र कनकमणि दीक्षित अनुसन्धानको दायरामा परिहाले। थापाको ‘ल फर्म’मा राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत २०७१ भदौ २१ मा छापा मारियो। कानून मन्त्रालयमा उपसचिव रहेकी श्रीमती इन्दिरालाई स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको अनुसन्धानको नाममा लामो समय अख्तियार धाउन बाध्य बनाई अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग बदला लिए। कनकमणि दीक्षितलाई त पक्राउ नै गरियो। उनको नियुक्तिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका तत्कालीन राष्ट्रपतिका सल्लाहकार हरि शर्मा संलग्न गैरसरकारी संस्था ‘सोसल साइन्स बहाः’लाई धरि दुःख दिन भ्याए।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ८ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्न तयार भइसकेको काबेली–ए जलविद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि हल्लीखल्ली मच्चियो। विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र आयोजनास्थल पुग्ने सडक निर्माण तथा जग्गा अधिग्रहणको काम करिब पूरा भई डेढ अर्बमा लगानी भइसकेको भनिएको ३७.६ मेगावाटको परियोजना रद्द गर्ने निर्देशनउपर संसद्को अर्थ समितिमै छलफल भयो। कार्की अनुपस्थित भएपछि चर्कोसँग पेश भएका एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डे अख्तियारको अकुत सम्पत्तिको अनुसन्धानमा तानिइहाले।

आफूनिकट नेता कृष्णबहादुर महरालाई पत्र काटिएलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई भेटेर ‘हिजो कार्कीलाई अख्तियारमा ल्याउनु गल्ती भयो, अब महाभियोग लाएर फालिहालौँ’ भनेका थिए। दुवै सहमत भए पनि आँट गरेनन्। (रजगज)

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूलाई नै पत्र काट्न आफ्नो संयन्त्रलाई मौखिक आदेश दिएपछि चाहिँ नेताहरूले हतारहतारमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी लोकमानलाई हतियारविहीन बनाउनु परेको थियो। २०७३ कात्तिक ३ गते सुटुक्क महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो। महाभियोगको कारण निलम्बित अवस्थामा रहँदा सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर्‍याइदिएपछि उनी पदमुक्त भए, बल्ल नेताहरूले चैनको सास फेर्न पाए।

राजावादी, अझ मनमा राजा भए पनि किन्तु–परन्तु गर्ने काँतर राजावादीहरूलाई अवसर प्रदान गरी राजावादी अलख जगाइरहने प्रवृत्ति लोकमान काण्डपश्चात पनि जारी छ। राजेन्द्र लिङ्देन केपी ओलीकै सदाशयतामा दुईदुई चोटी (२०७४ र २०७९) मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव जिते। ओलीकै भातृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री बनेका कमल थापाले २०७९ को आमचुनाव त एमालेकै चुनाव चिन्हमा लड्ने अवसर पाएका थिए। दुवै यति बेला एमाले र ओलीसमेतलाई भ्रष्टाधीशको पगरी गुथाउँदै गणतन्त्रलाई दुत्कार्दै छन्।

ओलीले नै प्रधानमन्त्री छँदा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका जगमान गुरुङ राजा फर्काउने आन्दोलनको संयोजक घोषित भएका छन्। रमेश खरेललाई पन्छाउँदै ओलीले नै नेपाल पुलिसको महानिरीक्षक अनि दुईचोटी (२०७९ र २०८० को उपचुनाव) एमालेको टिकट दिएका सर्वेन्द्र खनाल राजावादी बुद्धिजीवीहरूको बैठकमा सहभागी भएको भिडियो आइरहेछ।

राजावादी आन्दोलनको ‘जनकमाण्डर’ बनाइएका दुर्गा प्रसाईं गणतन्त्रमा प्रचण्ड र ओलीकै टेकोमा उदण्ड बन्दै गएका थिए। कुनै बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग निकटको सम्बन्ध बनाएका प्रसाईंलाई ओलीले २०७८ कात्तिक ७ गते झापाको एक कार्यक्रममा टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका थिए। तर पार्टी प्रवेशअघि त्यही साल असोजमा भएको एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी भइसकेका थिए। ओलीले उनलाई १०औँ महाधिवशेनमा त एमालेको केन्द्रीय सदस्यमै विराजमान गराए।

शेरबहादुर देउवा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएपछि कहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक त कहिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कांग्रेसकै कोटामा अवसर पाएका राजपुरोहित खलकका रवीन्द्र पाण्डेलाई गभर्नरलायक देख्छन्, अनि निकटस्थहरूलाई भन्ने गर्छन्, “त्यसले दुःख पाएको छ/त्यसले दुःख पाएको छ।” राष्ट्र बैंकको जागिरबाट अवकाश पाएको १५ वर्षमा आर्थिक मामिलाको विचार निर्माणमा कतै नदेखिएको पात्र काठमाडौँका कथित सम्भ्रान्तहरूको सञ्जालकै भरमा देउवासहितका कतिपय कांग्रेस नेताका लागि सुयोग्य पात्र बनेका छन्। राजभक्त बाबुसापलाई नै प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने उनको इच्छाको कारण प्रहरीको बढुवामा विलम्ब भइरहेको छ। भोलि दूध नपाउनासाथ राजावादी फँणा उठाउनेहरूलाई दूधको धारा बगाउने काम भइरहेकै छ।