अफगानिस्तानमा महिलालाई विश्वविद्यालय प्रवेश निषेध, चौतर्फी विरोध

तालिबानी सरकार औपचारिक रूपमा स्थापित हुन चाहने हो भने महिलाको शिक्षासम्बन्धी नियममा सुधार ल्याउनुपर्ने पश्चिमा मुलुकहरूले बताएका छन्।

तस्वीर : एफपी

अफगानिस्तानमा महिलालाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विरोध भएको छ। यसअघि माध्यमिक तहको अध्ययनबाट बालिकालाई वञ्चित गरेको तालिबान सरकारले महिलामाथि नयाँ प्रतिबन्ध लागू गर्दै विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको हो। अफगानिस्तानका शिक्षामन्त्रीले यो प्रतिबन्ध तत्काल लागू हुने बताएका छन्।

सरकारी कदमविरुद्ध बुधबार राजधानी काबुलमा केही महिलाले प्रदर्शन गरेका थिए। विश्वविद्यालयमा महिलाको प्रवेश निषेधको विरोधमा सडकमा उत्रिएका अफगानिस्तान महिला एकता समूहका प्रदर्शनकारीहरूलाई तालिबानले तत्काल नै तितरबितर पारेको थियो।

“उनीहरूले मेरो भविष्यसँग जोड्ने एक मात्र पुल भत्काइदिएका छन्। मैले पढेर मेरो भविष्य परिवर्तन गर्ने र जीवनमा उज्यालो ल्याउने सोचेकी थिएँ, यो सबै उनीहरूले भंग पारिदिए”, काबुल विश्वविद्यालयकी एक विद्यार्थीले भनिन्।

अर्की एक विद्यार्थीले विश्वविद्यालय पढ्न नपाउँदा आफूले सर्वस्व गुमाएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ती विद्यार्थी भन्छिन्, उनीहरूले अरू इस्लामिक देशमा गएर हेरे हुन्छ। पढाइबाट वञ्चित गर्नु इस्लामिक (धार्मिक) होइन।"

तालिबानी कदमप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिकासहित विभिन्न मुलुक र विभिन्न मानवअधिकारवादी समूहहरूले आपत्ति जनाएका छन्। तालिबानी सरकार औपचारिक रूपमा स्थापित हुन चाहने हो भने महिलाको शिक्षासम्बन्धी नियममा सुधार ल्याउनुपर्ने पश्चिमा मुलुकहरूले बताएका छन्।

छिमेकी मुलुक पाकिस्तानले समेत तालिबानी कदमको विरोध गरेको छ। पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले बिलावाल भुट्टो जर्दारीले तालिबानी निर्णयबाट आफू निराश भएको बताएका छन्। उनले भने, “महिला शिक्षा र अन्य विषयहरू नै हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहज बाटो हो। यो काबुल र त्यहाँको अन्तरिम सरकारका लागि पनि त्यही हो।”

अफगानिस्तानस्थित राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिले महिला-पुरुष दुवैले शिक्षाको समान अधिकार पाउने विषयलाई नयाँ कानूनले उल्लंघन गरेको बताए। अमेरिकाले यस कदमलाई तालिबानको उदयको परिणाम भनेको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टानी ब्लिनकेनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, “सम्पूर्ण अफगानी नागरिकको अधिकारको सम्मान नगर्दासम्म तालिबान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आधिकारिक सदस्य हुन सक्दैन। आधाभन्दा बढी जनसंख्या पिछडिएको कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन।”