ओली, देउवा र दाहालभन्दा व्यवस्था ठूलो

‘बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है
हर शाख पे उल्लू बैठें हैं अंजाम ऐ गुलिस्तां क्या होगा।’
(बगैँचा बर्बाद गर्नका लागि एउटा उल्लु नै काफी छ, तर हरेक हाँगामा उल्लु बसेका छन् भने बगैँचाको हालत के होला?) –शौक–ए– बहराइच

दुर्गा प्रसाईंले माओवादी र एमालेलाई ‘बेवकुफ’ बनाएरै छाडे, अहिले ज्ञानेन्द्र शाह, राप्रपा र राजतन्त्रवादीलाई पनि निर्वस्त्र पारेका छन्। दुर्गा समूह भनिए पनि त्यसको ‘कमिसारिएट’ निर्मल निवासले चलाएको थियो, जसले प्रसाईँलाई ‘जनकमान्डर’को उपमा दियो। लामो समयको राजतन्त्रवादी अभियान एउटै उद्दण्डताले ध्वस्त पारिदियो। कमान्डरको चयनले नै युद्धको चरित्र र परिणाम निर्धारण गर्छ र हरेक पात्रसँग उसको विगत पनि सँगसँगै यात्रा गर्छ भन्ने कुरा राजावादीहरूलाई थाहा रहेनछ। शक्ति लालसाले  कुन व्यक्ति र कस्तो हतियार प्रयोग गर्ने भन्ने सामान्य कुरो पनि बुझ्न सकेनन् ज्ञानेन्द्र शाहले।

नेपाली राजनीति तीनकुनेमा विभाजित छ। हरेक समाजमा यथास्थितिवादी, पश्चगमनकारी र प्रगतिवादी—तीन धार, चिन्तन र अभ्यास हुन्छन्। यी त्रिकोणीय शक्तिको सन्तुलनमा समाजको गति निर्भर हुन्छ। हाम्रो समाज अघि बढिरहेको छ, तर चिन्तन र दर्शनले त्यसलाई पछ्याउन भने सकेन। पार्टीहरूमा सत्तामुखी सोच हाबी हुँदा राजनीति समाजीकरण र संस्कृतिकरण हुन नसकेको परिणाम ‘तीनकुने घटना’ बनेर देखियो।

तीनकुने घटनाले नेपाली राजनीति मात्र होइन, सामाजिक मनोविज्ञानको चित्र, चरित्र र चिन्तनलाई पनि छरपस्ट पारिदियो। यसको ‘बिटविन द लाइन्स’ नियाल्नुपर्छ—कारण र परिणामको विवेचना बिना निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। दुर्गा प्रसाईँ पात्र मात्र होइनन्, एउटा प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुन्। ‘शिवपुराण’को भस्मासुर कथाबाट कसैले सिकेनन्। तीनकुनेले संसदीय शक्तिहरूलाई आफ्ना कमजोरी र भ्रष्टाचार ढाक्ने मौका भने दियो। सरकारले पछिल्ला निर्णय गर्दा पनि सिकेन। संविधान पक्षधरको पनि सर्वपक्षीय एकै स्वर बनाउन सकेन। 

तीनकुने आन्दोलन थिएन—आन्दोलनको आवरणमा गरिएको षड्यन्त्र अभ्यास  थियो। आपराधिक गतिविधि, जलेका घर, लुटिएका स्टोर, जलाइएका औषधि कम्पनी र सहभागीहरूको अवस्थाले षड्यन्त्रको नियत प्रस्ट्याउँछ। भिडले बनाएका निशाना झनै चिन्ताजनक छन्।। रैतीहरूका लक्षदार भक्ति गान त सामाजिक सञ्जालमा देखिँदै आएका  हुन्। सबैभन्दा दुःखद पक्ष—नागरिकहरू रैती बन्न मरिहत्ते गरेको भयावह दृश्य तीनकुने वरपर देखियो ।

नेतृत्वमा साहस, खुलापन र धैर्य चाहिन्छ। सचेत मान्छे नेतृत्व नियालेर जुलुस बन्छन्—जुलुस र भिड फरक हुन्छ। अनुशासनहीन नेतृत्वले आन्दोलन बन्दैन, भिड नियन्त्रित रहँदैन। सफल आन्दोलनका लागि नैतिक नेतृत्व, स्पष्ट लक्ष्य र जनसमर्थन चाहिन्छ। राजनीतिक आन्दोलन भएको भए जुलुस बन्ने थियो, तर यो अराजक समूहको आव्हान र पर्दापछाडिको योजनाबद्ध षडयन्त्र सिद्धान्तको अभ्यास ’ताण्डव’ बन्यो। दुःखद कुरा, यस्तो अराजकता र पश्चगमनलाई सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा सौन्दर्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति पनि देखा परे। 

बोल्न जिब्रो भए पनि के बोल्ने भनेर सोच्न दिमाग चाहिन्छ। लोकतन्त्रलाई जुत्ताको तलुवा बनाउनेहरू घृणास्पद छन्। विकल्प खोज्दै भिडमा होमिएका राप्रपा र दुर्गा समूहबीचको द्वन्द्व अब स्पष्ट देखा पर्दै छन्। कतिपयले त आफूलाई अलग्याई पनि सके।  भिडको मूल समस्या भनेकै विचार शून्यता नै हो। तर राजतन्त्रवादीलाई कानुनी डन्डा चलाएर आफ्ना कुकृत्य लुकाउने र निरन्तरता दिने सत्ताले सोच्यो भने त्यो 'सुसुको न्यानो' हो।  

तीनकुनेका अनुपस्थित अगुवाहरू
राजावादीहरूको नाममा आन्दोलन भयो, तर जसका लागि आन्दोलन गरियो—उनीहरू नै अनुपस्थित रहे। न ज्ञानेन्द्र शाह, न पारस, न हिमानी। सत्तामा फर्काउने नारा बोकेर भिड उर्लियो—मान्छे मरे, लुटपाट भयो, औषधी कम्पनी जलाइयो—तर जसका लागि भनियो, उनको छायासम्म देखिएन। राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापा पनि तीनकुनेमा देखा परेनन्। उनीहरू घटनाबाट टाढै रहन रुचाए—जिम्मेवारीको डर वा असफलताको जोखिमले होला।

अझ रोचक कुरा, अराजक आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईं ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्न गए। यो सामान्य शिष्टाचार थिएन—रणनीतिक ‘प्लानिङ सेसन’ थियो। प्रश्न उठ्छ: ज्ञानेन्द्र शाहलाई तीनकुने काण्डबाट कसरी अछुतो राख्न मिल्छ? यदि दुर्गा प्रसाईँ, धवल शमशेर, रवीन्द्र मिश्र, नवराज सुवेदीलाई जिम्मेवार ठानिन्छ भने उनीहरूका राजनीतिक प्रेरक ज्ञानेन्द्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। तर त्यत्रो घटनामा पनि निर्मल निवास मौन भयो, जिम्मेवारीको त कुरै छोडौँ, एउटा वक्तव्य पनि आएन। 

ज्ञानेन्द्र शाहको अतृप्त सत्ता भोक 
हामी पूजा र भजनले देउता पुज्ने समाजमा छौँ। मान्छेले आफ्नो असली चेहरा लामो समय लुकाउन सक्दैन। ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ताको अतृप्त भोक अहिले फेरी जागृत भएको छ। महाकुम्भको भिड देखेर उनले आफूलाई हिन्दु सम्राट्को कल्पना गर्न थाले। चाकडीशास्त्रले हुर्केको दरबारी संस्कारले चाकर छान्न सक्छ, तर युगीन, योग्य र क्षमतावान् सहयोगी छान्न सक्दैन—जस्तो विगतमा डा. तुलसी गिरी र अहिले वयोवृद्ध पञ्च नवराज सुवेदी र दुर्गा प्रसाईँ छानिए। अदूरदर्शिताले मान्छे आफैलाई केन्द्र ठान्छ, आफ्नो अस्तित्व विशाल देख्छ। सिंहलाई बुढै भए पनि सिकारको झझल्को भइरहन्छ। सिकार गर्न नसके झिँगाको पनि काम चल्छ। रैती र कमैया बन्न चाहनेहरूको भिड पछि लागेर जयजयकार गरेको देखिसकेपछि दुई पटक काकतालीले राजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई फेरि राजा बन्ने रहर जाग्यो। सपनाको ह्याङओभरले बिपनामा पनि श्रीपेचको भ्रम बौरियो। 

कुरा राजतन्त्रका 
राजतन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र कुनै व्यक्ति वा संगठन मात्र होइन– सोच, दृष्टिकोण र जीवन अभ्यास हो। चिन्तनको पक्षधरता हो। हाम्रो पुस्ता ‘बहुदलीय व्यवस्था खराब हो’ भन्ने पञ्चायती पाठ पढेर हुर्किएको हो। संघर्षको इतिहास बिर्सँदा इतिहास दोहोरिन्छ। अहिले त्यही भइरहेको छ। प्रश्न उठ्छ– राजसंस्था फर्किँदा बेरोजगारी, गरिबी हट्छ? शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा सबैले पाउँछन्? भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक विभेद अन्त्य हुन्छ? ग्यारेन्टी के छ? नेपालमा धेरै वंशले राज गरे। अहिले कस्तो र को राजा भन्ने प्रश्न पनि छ। ज्ञानेन्द्र शाहको विगत पनि उनको जीवनसँगै यात्रा गर्छ।

स्वेच्छाले उनले गद्दी त्यागेको भनिन्छ। तर इतिहासमा बुद्ध, चन्द्रगुप्त मौर्य र अशोकले मात्र स्वेच्छाले गद्दी छोडे। चन्द्रगुप्त मौर्य (ई.पू. ३२१–२९७) ले नन्द वंश पराजित गरी विशाल साम्राज्य बनाए र अन्त्यमा जैन सन्यासी बने। जापानका सम्राट् आकिहितोले सन् २०१९ मा उमेर र स्वास्थ्यका कारण छोरा नारुहितोलाई गद्दी सुम्पे।

संसारकै राजतन्त्रवादी र अभिजातहरू अचम्मका हुन्छन्। विशेषाधिकार, वैभव र श्रेष्ठताको भ्रमले सताइरहेको हुन्छ। धर्म र राजाबाट मुक्त गर्ने संसारकै पहिलो क्रान्ति फ्रान्सेली (१७८९–१७९९) हो। तर, अहिले पनि ससाना समूहहरूले वर्षमा दुई पटक राजतन्त्रको पक्षमा त्यहाँ पनि जुलुस निकाल्छन्। मूलधारको राजनीतिमा यस्ता समूहको कुनै  प्रभाव नभए पनि  सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा परम्परावादी दृष्टिकोणको वकालत गर्छन् यिनीहरू। 

‘एक्सन फ्रान्से’जस्ता संगठनले २०औं शताब्दीमा राजतन्त्र ब्युँताउन खोजे, तर अहिले सीमित सांस्कृतिक गतिविधिमा खुम्चिए। ओर्लियन र बुर्बन वंशका समर्थकहरू संवैधानिक राजतन्त्रको बहस गर्छन्, जँ द ओर्लियाँ र लुई अल्फोन्स द बुर्बनलाई प्रतिकात्मक रूपमा समर्थन गर्छन्—तर उनीहरूसँग राजनीतिक शक्ति भने छैन। फ्रान्सेली क्रान्तिको वार्षिकीको विरोध गर्दै राजा लुई सोह्रौँको मृत्युदण्ड (जनवरी २१, १७९३) लाई ‘शहीद दिवस’ मानेर अझै साना सभा गर्छन् उनीहरू।

गणतन्त्रवादीले दिनु पर्ने जवाफ
इतिहासको यात्रा अग्रदिशा हो, पश्चगमन हुनै सक्दैन।  ०६२/६३ को आन्दोलनले राजनीतिमा क्रमभंगता ल्यायो, तर राजनीतिक संस्कृतिले फड्को मार्न भने सकेन। राजनीतिको सामाजिकीकरण र संस्कृतिकरण नहुँदा मानवीय व्यवहार र चिन्तनमा सामन्तवाद नै हाबी भयो। राजनीतिक व्यवहार फेर्ने सोच, केन्द्रमा रहेन।

आन्दोलनको राप र ताप समयसँगै फेरिन्छ। समयको पनि उमेर हुन्छ, निश्चित अवधिपछि ऊर्जा सकिन्छ। राजतन्त्रवादीहरू त्यसै उत्साहित भएका होइनन्। परिवर्तनका पक्षधरहरू आफ्नो व्यवहारले नायकबाट खलनायक बन्दै गएपछि सर्वसाधारणले व्यक्तिको पतन मात्र होइन, समग्र व्यवस्थाप्रति असन्तोष देख्न थाले। नेतृत्वले आदर्श धान्न नसक्दा विश्वासको शून्यता पैदा भयो, जसको खाली ठाउँमा प्रतिगमनकारी तत्त्वहरू सक्रिय भए।

सत्ताको खेल कहिल्यै सकिँदैन। दासत्वविरुद्ध लड्नेहरू आज पार्टीभित्र चाकरीमा किन रमाए? भ्रष्टाचारविरुद्ध होमिनेहरू नै भ्रष्टाचारी र संरक्षक कसरी बने? शक्तिले दोष पखाल्छ भनिन्छ, तर अब भ्रष्टतालाई ढाक्न अरूलाई पनि भ्रष्ट बनाउने प्रवृत्ति मौलायो, यहीँबाट भ्रष्ट सिन्डिकेट बन्छ। ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी प्रकरण त्यसको उदाहरण मात्र हो। बालकृष्ण खाँड र सप्तरीका कोइरी सांसद पक्ष र प्रतिपक्ष  एमाले र कांग्रेसले साटासाटको खेल खेले। सन्देश स्पष्ट छ—“पार्टीमा लागेपछि जस्तोसुकै अपराध गर्न छुट छ।”

राजनीति अब महाउद्योग बनिसक्यो। कर्पोरेट र राजनीतिको ककटेल ठूला उद्योगको बिजुली, भ्याट मुद्दाबाट सुरु भएर एनसेल, सुन र गिरीबन्धु चिया बगानसम्म फैलियो। सत्ता, प्रतिपक्ष, मिडिया र नागरिक समाजबीच अदृश्य सिन्डिकेट बन्दै गए। ठूलो घटना भएपछि पुराना मुद्दा तपसिलमा झर्छन्—अचम्म मान्नुपर्दैन। समाज किन यति मुर्दा भयो ? गम्भीर प्रश्न  उठेनन्। सडक खाली भएपछि पश्चगमनले कब्जा त गर्छ नै। 

भ्रष्टाचार केवल आर्थिक विषय मात्र होइन—यसले समाजलाई आदर्शहीनतामा धकेल्छ। सुविधाका तर्क गढिन्छन्, नैतिकता खुकुलो बन्छ, भ्रष्ट आचरणलाई पौरख ठानिन्छ। सिद्धान्त र आदर्श असमर्थताको गुनासोझैँ बुझिन्छ। तर नायकलाई भ्रष्ट हुने छुट हुँदैन। सामान्य नागरिक भ्रष्ट भए समाज चल्छ, तर नायकको पतन समयको सामाजिक दुर्घटना हो। नेतृत्वले विश्वास गुमाउँदा ठूलो त्रासदी हुन्छ।

नेताहरूको निजी जीवन हुन्छ, तर उनीहरू सामान्य नागरिकझैँ बाँच्ने सुविधा राख्दैनन्। उनीहरू ‘जोगी’ होइनन्, तर पारिवारिक दायरामा सीमित हुने छुट पनि हुँदैन। नेता बन्न सपना होइन, धेरैको सपना बोक्ने शक्ति चाहिन्छ। इच्छा र वासना गाडेर युगलाई आशा दिने साहस चाहिन्छ।

राजनीति सबैको केन्द्र हो। चालक नेतृत्व र पार्टीहरू हुन्। भ्रष्टाचार एक्कासि पैदा हुँदैन। सिद्धान्तको राजनीति सुविधाको राजनीतिमा बदलिँदा मूल्य, आदर्श र मान्यता भत्किन्छन्। विश्वासको दुर्घटना हुन्छ। नायकलाई अहंकारले घेर्दा सत्य सुन्ने क्षमता गुम्छ। 

भिडले सोच्दैन। अगुवाले जे छैन, त्यो बोल्छ, जे छ त्यो लुकाउँछ—भिडले पत्याउँछ। पहिले परिवर्तन र आदर्शका लागि मूल्य तिर्न सक्ने समाज थियो। अब आदर्श स्यालको सिङजस्तो भयो, शिला खोज्नु पर्ने भयो। 
हामी आदर्शहीन र कुण्ठाग्रस्त नेतृत्वको शासनमा बाँधिएका छौं। कस्तो देश र भविष्य सुम्पेर बिदा हुन्छौं? अन्याय र अपराध चारैतिर छ, तर मान्छे चुप छन्। प्रश्न र जिज्ञासा रित्तिए। जनमत निराश छ। निराशा फैलाउनेहरू सक्रिय छन्। भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनता सामान्य बन्दैछ। आजका भ्रष्टहरू हिजो आदर्शको गीत गाउँथे—अहिले ठहर्छ–अवसर नपाएर मात्र तिनले आदर्शका गीत गाएका रहेछन्।

संगठनहरू सत्ता प्राप्तिका लागि लालायित हुन स्वाभाविकै हो। तर सिद्धान्तले जालझेल नगर भन्छ, तर व्यवहारले षड्यन्त्र र अपारदर्शिता देखाउँछ। राजावादीलाई मुद्दा लगाउँदैमा निराशाको जड् सकिँदैन। गणतन्त्रवादीको दुई दशकले पश्चगमनलाई मनोबल बढायो, तर सत्ताको केन्द्रीकरण, पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभाव र कार्यकर्ताको दोषले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठायो। के यसको कारक आफैलाई नसोचीकन, आत्मसमीक्षा नगरी लोकतन्त्रवादी पन्छिन सक्छन्! सामु प्रश्न छ –सुध्रिने कि ध्वस्त हुने ? भ्याकुम कहिल्यै रहँदैन।

गणतन्त्रले राम्रा मान्छेको कदर गर्छ भन्थे, तर मुढ नेताले यो ध्रुवसत्य पनि गलत साबित गरे। बुद्धि र विवेक भएकाहरू राष्ट्रका लागि उपयोगमा नआउनु र नभएकाहरूले नेतृत्व गर्नु संकटको कारण हो। पुराना र नयाँ पात्रले वैधता गुमाउँदै छन्,तर पार्टी भित्रका नयाँ र युवा भनिनेहरू पनि दासताबाट माथि उक्लन सकेनन् र विकल्प दिन सकेनन्। 

केपी ओली र प्रधानमन्त्री कार्यालय
राजतन्त्रवादीहरूको मनोबल एकाएक बढेको होइन। नेपालको लोकतान्त्रिक शासनमा सत्ताको केन्द्रीकरण गहिरिँदै गयो। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित शासकहरूले सत्तालाई आफ्नो वरिपरि केन्द्रित गरे। सत्तामा पुग्न प्रयोग गरिएको लोकतन्त्रलाई सत्तामा पुगेपछि कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको सारमै क्षति पुर्‍यायो। पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको विनाश र बदलाको संस्कृतिको जडबारे प्रश्न उठ्दा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व अग्रमोर्चामा आउँछ।

ओलीले सत्ताको केन्द्रीकरणको नीति बनाएर कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न भए। प्रधानमन्त्री कार्यालय (पिएमओ) का सचिव, सल्लाहकार र कर्मचारीहरूको भूमिका पनि उत्तिकै छ। यो ‘टिम अफिस’ शैलीको शासन बन्यो—ओली निर्देशक बने, टिमले सत्ताको इन्जिन चलायो।

ओलीको सत्ताकेन्द्रित रणनीति
नीतिगत निर्णय: संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश (२०७७) र दुई पटक संसद् विघटनले लोकतान्त्रिक शक्तिमाथि नियन्त्रणको प्रयास देखायो।  

प्रशासनिक नियन्त्रण: मन्त्रालयहरूमा पिएमओबाट निगरानी र विकास योजना, बजेट, अनुगमनमा ओलीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भयो।  

नियुक्तिमा नियन्त्रण: संवैधानिक निकायहरूमा निजीकृत नियुक्ति र ‘हेड काउन्ट मेकनिज्म‘’ अपनाइयो। मुख्य सचिव, वरिष्ठ सचिव, सल्लाहकार लगायतले ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रशासन चलाए। अदालत र संसद्प्रति विश्वास घट्दै जाँदा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त हास्यास्पद बन्न पुग्यो।   

राजस्व प्राधिकरण र अर्धन्यायिक निकायहरूमा पनि नियन्त्रण प्रयास गरिए। ओली सरकारले २०७५ मा राजस्व चुहावट रोक्न कदम चाले पनि छुट्टै संरचना बनाउने योजना नीतिमै सीमित रह्यो। अख्तियार, मानवअधिकार आयोग, अर्ध न्यायिक निकायजस्ता संस्थामा  आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न अध्यादेश जारी गरियो।

ओली र बदलाको राजनीति
ओलीको कार्यशैलीमा बदलाको राजनीति प्रस्ट छ। संसद् विघटन (२०७७ मा दुई पटक), पार्टीभित्र माधवकुमार नेपालसँगको टकराब र नियुक्तिमा प्रभावले यो देखिन्छ। समर्थकलाई पुरस्कृत र विरोधीलाई दबाउने नीति अपनाइयो। कुलमान घिसिङको बर्खास्तगी (२०७७ भदौ) लाई व्यक्तिगत रिसइवि वा प्रतिशोध ठानियो। लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भूमिका खेलेका लोकप्रिय घिसिङलाई ओली सरकारले पुनर्नियुक्ति नदिँदा विवाद भयो। सरकारले यसलाई प्रशासनिक प्रक्रिया भन्यो, तर जनविरोधले बदलाको उदाहरण बनायो। पछि देउवा सरकारले पुनर्नियुक्ति गरे पनि ओलीको छविमा प्रश्न उठ्यो। चार महिना मात्रै बाँकी हुँदा घिसिङ फेरि हटाइए। यसले स्थायी संरचना प्रशासनमा दण्ड र पुरस्कारभन्दा पनि चाकर खोज्ने प्रयास भए। चाकर त राजतन्त्र र हुकुमी शासनमा पो हुन्छ, लोकतान्त्रिक सरकारको लागि कलंक बन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र योग्यताभन्दा नजिकको आधारमा निर्णयले संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठायो। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति अहिले बहसमा छ र कार्यविधि नै फेरिन खोजिँदै छ। बदलाको राजनीति र शक्ति नियन्त्रणको अंश हो।

लोकतन्त्रको नाममा नयाँ राजतन्त्र?
“के यो लोकतन्त्रको नाममा नयाँ खाले राजतन्त्र होइन?” भन्ने आम प्रश्न ओलीको शासन शैलीमाथि गम्भीर संशय हो। शक्ति केन्द्रीकरण, संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने र व्यक्तिवादी शैलीले राजतन्त्रको झल्को दिन्छ। संसद् विघटन, संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे भर्ने प्रयास र विरोधी दमनले ‘लोकतान्त्रिक निरंकुशता’को स्वरूप देखिन्छ। लोकतान्त्रिक संरचना (चुनाव, संसद् र संविधान) कायम भए पनि शक्ति केन्द्रीकरण र स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि प्रश्न उठे।

प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मात्रै सीमित हुँदैन, सत्ता साझेदारहरू पनि यसमा लपेटिन्छन्।
प्रेस र जनमत तीनकुने घटनामा केन्द्रित हुँदा अझ ओली सरकार चेतेन, आफ्नो पुराना कदमलाई फेरि लागु गर्दै छ। मध्यमार्गको अन्त्य र सत्ताको अत्यधिक केन्द्रीकरणले नेपालको लोकतन्त्रको संरचनात्मक सन्तुलनमा संकट ल्यायो। पारदर्शिता र जबाफदेहिता कमजोर भए। नीति, निर्णय र कार्यान्वयन एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा यो सन्तुलन होइन, वर्चस्व बन्न पुग्दैछ। सबै पार्टीका नेतामा यो प्रवृत्ति देखिए पनि ओलीमा आफूबाहेक विकल्प नदेख्ने चरित्र झन् प्रस्ट भयो। 

भिड,जुलुस ,मान्छे र प्रतिक्रिया  
संकेतले सन्देश दिइरहेको हुन्छ। तीनकुने एउटा अराजक भिडमात्रै थिएन। त्यसैले  भिडलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। मान्छे भिडमा फेरिनु सामाजिक मनोविज्ञानले व्यक्तिको व्यवहारलाई प्रभावित गर्नु हो। जब मानिसको व्यक्तिगत पहिचान कमजोर भएर समूहको भावना बलियो बन्यो भने गुमनाम शक्ति सामान्य अवस्थामा नगर्ने व्यवहार हिंसा, उत्तेजना, वा अनुशासनहीनता देखाउँछन्। साथीहरूको दबाब  र भावनात्मक उत्तेजनाले पनि व्यक्तिको स्वभाव फेरिदिन्छ।

गलत मान्छेले आवेगमय भिड त जम्मा गर्न सक्छ तर भिड कहिल्यै संगठन वा जुलुसमा भने फेरिँदैन। ज्ञानेन्द्र शाह र राजतन्त्रवादीले यो कुरा बुझेनन्। बरु भिडलाई नै शक्ति सोच्न पुगे। मान्छेबाट भिडमा फेरिएको मनुवासँग सोच्ने क्षमता हुँदैन। विवेकहीन मान्छे भिडमा फेरिएपछि  हिंस्रक बनेर आफूलाई शक्तिशाली सोच्न थाल्छ।

भिड अनियोजित र असंगठित समूह भएकाले कुनै घटना वा भावनाले घटना हेर्न वा विरोध गर्न जम्मा पनि हुन सक्छ। स्पष्ट उद्देश्य वा नेतृत्व नभएकाले अराजक बन्न पुग्छ। संक्षेपमा, भिडले अराजकता र भावनात्मक प्रभाव देखाउन सक्छ, जबकि जुलुसले व्यवस्था र उद्देश्य प्रतिबिम्बित गर्छ।

प्रायजसो मान्छे प्रतिक्रियामा रमाउँछन्। प्रशंसा, आलोचना  वा भावनात्मक संलग्नताले आफ्नो अस्तित्व र महत्वको अनुभूति गराउन, अरूको ध्यान, स्वीकृति वा संवादको चाहना हुन्छ। अरूले प्रतिक्रिया दिँदा कसैले त सुनेको र प्रभाव बढेको ठान्छ। साथै, दिमागमा डोपामिनजस्ता रसायनले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउँदा आनन्दको अनुभव हुन्छ। तब आत्मसम्मान बढेझैं लाग्छ। तर यो रमाइलो सधैँ सकारात्मकतामा मात्र सीमित हुँदैन, नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएर  पनि मानिस रमाउँछन्। उत्तेजना वा चुनौतीको अनुभव दिन्छ। त्यो सबै स्वभाव र परिस्थितिमा  भर पर्छ। 

विस्मृतिको महामारी
हामी अहिले धेरै कुरा बिर्सिदैछौँ। राजतन्त्रका कहालिइलाग्दा दिन, संर्घषका गाथा, आदर्शमय क्रान्तिपथ, गरिएका वाचा, खेलिएका भूमिका, देखिएका सपना, गरिएका व्यवहार, सबै बिर्संदैछौँ। बिर्सनुले विगतका राम्रा–नराम्रा सबै कुरा बिस्तारै विस्मृत गराउँछ। तर, इतिहासले हामीलाई शिक्षा दिन्छ, अनि त्यो शिक्षा नलिनेहरूलाई दण्ड पनि दिन्छ।

इतिहास पनि बिर्सन्छन् विस्मृतिले ग्रस्त समाजहरू। घटनाहरू केही दिन मिडियामा चर्चामा आउँछन्, अनि केही समयमै हराउँछन्। मिडिया व्यवस्थापन गरिन्छ। बहसहरू एक साता पनि टिक्दैनन्—नतिजा, कारण र पृष्ठभूमि केहीको खोज हुँदैन। बहसका मुद्दा एकाएक हराउँछन्। जनता नबनिसकेको भिडले यस्ता विषयको गहिराइ बुझ्दैन। एउटा मुद्दाको किनारा लाग्न नपाउँदै अर्को मुद्दा उरालिन्छ। पहिलाको गम्भीर विषय ओझेलमा पारिन्छ, दबाइन्छ। तब एक अदृश्य खेल हुन्छ। सामाजिक-विस्मृतिको महामारीमा तिनै आवेगी भिडमा हराउँछन्।  

कृत्रिम मुद्दा अघि सारेर भिड बनाइन्छ, बहस मोडिन्छ, झेलका खेल चलाइन्छ। थोत्रो राजनीतिक क्याल्कुलेटर बोकेकाहरू हिसाब मिलोस् भन्ने सोच्न थाल्छन्। नियत नाप्ने औजार त परिणाममै हो। हामीलाई बिर्सने बानी त यत्तिकै छ।

उदार अर्थतन्त्रका नेपाली प्रवर्तक डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी थिए, डा. रामशरण महतले त्यसलाई व्यवहारमा उतारे, भरतमोहनले त्यसलाई लोकप्रियताको खोल ओढाए। माओवादीका तीन अर्थमन्त्रीहरूले पनि त्यो नीति निरन्तरता दिँदै गए—फरक परेन। निजीकरण गरेर समाजवादी अभ्यास गर्ने महतको अर्थनीति होस्, वा लाउडा प्रकरणहरू, हामीले बिर्सिसक्यौँ। यति ह्यान्डलिङ, ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी प्रकरण अब ‘तपसिल’मा छन्। एनसेल प्रकरण पनि ‘लेनदेनको सिन्डिकेट’मा बिलाएको छ। अवैध सुन प्रकरणमा ‘लहरो तान्दा पहरो चर्कने’ देखिएपछि सेलायो। यस्ता सबै प्रकरण लोकले बिर्सियोस् भन्ठान्छन् शासकहरू। 

बिट मार्दै गर्दा 
–आजको चुनौती विश्वासको पुनर्स्थापना हो।
–स्मृतिको पुनरुत्पादन नगर्ने समाजमा बिर्सने समस्या रोगकै रूपमा हुन्छ।
–हाम्रो राजनीतिमा स्टन्टबाजी नयाँ संस्कार बनेको छ। जति ठूलो स्टन्ट, उति चर्चा र सफलता। यो स्टन्टबाजीले नेता उत्पादन गर्ने कारखाना बनायो। तर हरेक स्टन्ट सफल हुँदैन—कहिलेकाहीँ उल्टिन्छ र इतिहासमा दुःखद घटनाको 
–पुरानै तरिकाले न प्रतिगमन दोहोरिन्छ, न क्रान्ति हुन्छ। क्रान्तिमाथि प्रश्न किन उठ्छ? समाजको मनोभाव व्यक्तिमा प्रकट हुन्छ। पार्टीहरूले भ्रष्ट नायकत्वलाई ‘सौन्दर्यगाथा’ बनाए। कार्यकर्ताहरू ‘हाम्रा मालिक चोखा छन्’ भन्दै उन्मत्त भए, तर सच्चा कार्यकर्ता बन्न सकेनन्। सामाजिक सञ्जाल अब क्षमताको तराजु बनेको छ। हाम्रो पुस्ता ‘बहुदलीय व्यवस्था असफल भयो’ भन्ने पञ्चायती भाष्य पढेर हुर्कियो। त्यसबाट हामीले कति सिक्यौं ?
–सपना अवचेतन मस्तिष्कको अतृप्त इच्छाको प्रतिबिम्ब हो। वाम आन्दोलनमा लोकप्रिय नारा चले पनि पार्टीमा अभिजात वर्गको हालीमुहाली रह्यो। क्रान्तिले जन्माएको नेतृत्वले दबाबमा ‘कस्मेटिक’ परिवर्तन देखायो, तर वर्ग चिन्तन भने फेरिएन। आवरण मात्र बदलिएकाले यो मौलिक सांस्कृतिक रूपमा अवचेतनमा झल्किन्छ। शक्ति केन्द्रीकरण र सर्वज्ञ नेतृत्व सोच समस्या हुन्—यी तोड्नु अबको आवश्यकता हो। 
–यो समय संसारभर उग्रदक्षिणपन्थ मौलाउँदो छ। 
–धर्म व्यक्तिको निजी आस्था नभई शासकहरूको आड भरोसा बन्दैछ। 
–व्यक्तिगत कमजोरीले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु दुर्भाग्य हो।
–पश्चगमनकारी शक्तिहरू बढ्दैछन्, तर संविधानको रक्षक मानिएका संसद्‌वादी दलहरू भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। 
–शासकहरू शक्तिको केन्द्रीकरण रोगले ग्रस्त छन्। यस्तो बेला वास्तविक गणतन्त्रवादीले भ्रष्टतन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) को विरोध गरे मात्रै सिद्धान्तहीन लोकप्रियतावाद र राजतन्त्रवादी प्रवृत्तिसँग प्रतिरोध गर्न सकिन्छ।
–लोकतन्त्रवादीसामु ध्वस्त हुने कि सुध्रिने चुनौती छ। व्यवस्था र अवस्थाको भविष्य उनीहरू आफैप्रति कति निर्मम बन्न सक्छन्, त्यसैमा निर्भर हुन्छ।
–गणतन्त्रको रक्षा पहिलो हो। ओली, देउवा, दाहालभन्दा व्यवस्था ठूलो हुन्छ। राजावादीका भ्रममा पर्नु जरुरी छैन। व्यवस्था बलियो भए जूकाहरू सहजै झर्छन्।