अबको आवश्यकता : माओवादी एकता

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात् दोस्रोपटक संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएर राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भइसकेको छ। दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख र मुख्यमन्त्रीका पदका बार्गेनिङमा जुटेका छन्। निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरूले पहिलेको र अहिलेको आफ्नो राजनीतिक हैसियतको तुलना गर्न थालिएको छ। 

मनग्य आर्थिक स्रोत नभएका र पार्टी नेतृत्वलाई रिझाउन नसकेका प्राय: नेता यसपटक पनि चुनावी मैदानमा उत्रन पाएनन्। बाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनको हकमा, योग्यता हुँदाहुँदै पनि भागबन्डा नमिलेकै कारण कतिपयलाई चुनावी मैदानमा उत्रने मौका मिलेन। चुनावी मैदानमा दौडिएकाहरूमध्ये पनि कोही भड्किलो खर्चकै कारण पनि असफल सिद्ध भए भने कोही चुनावी गठबन्धनकै कारण हार्न पुगे। यद्यपि, यसपटक कम खर्चमा नै केही नयाँ दलले संसदमा राम्रो उपस्थिति जनाउन सफल भए। 'पैसा खन्याएर मात्रै चुनाव जित्ने' माहौलमा यो सकारात्मक कुरा पनि हो। 

यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पहिलोपटक संसदमा प्रवेश पाए। यसमध्ये रास्वपाले २० सिट सहित संसदमा चौँथो स्थान ओगट्न सफल भएको छ। जम्मा ६ महिनाको मात्रै प्रयासमा उसको यो उल्लेख्य सफलता हो। ०६३ सालमा शान्ति प्रकृयामा आएर २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलोपटक सहभागि भएको तत्कालिन माओवादीले पनि उतिखेर यस्तै 'अनपेक्षित सफलता' हासिल गरेको थियो। तर माओवादीको पृष्ठभूमि राजनीतिक थियो। अहिलेको रास्वपाको आधार त्यो भन्दा फरक छ। रास्वपामा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको नगन्य उपस्थिति छ। 

 

६४ सालमा माओवादीले जुन लाेकप्रियता हासिल गरेको थियो, त्यसलाई उसले बढाउँदै लानुको साटो त्यस यताका हरेक निर्वाचनमा घटाउँदै लग्यो। त्यस निर्वाचनमा माओवादी एक्लैले प्रत्यक्षतर्फ नै १ सय २० सिट जित्न सफल माओवादी अहिले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १८ सिटमा सिमित हुनपुगेको छ। उतिखेर उसले समानुपातिकतर्फ १ सय सिट प्राप्त गरी जम्मा २ सय २० सिट सङ्ख्यासहित तत्कालिन संविधानसभामा आफ्नो गर्बिलो उपस्थिति देखाएको थियो। तर संसदीय राजनीतिमा सामेल भएदेखि नै आफ्ना अनेकौं कमजोरीका कारण माओवादी ओरोलो यात्रामा छ। 

 

माओवादी पार्टीमा स्थापनादेखि नै एकल नेतृत्व रहेका कारण नेतृत्वको फेरबदलले पार्टीको सङ्ठन बलियो र कमजोर भएको भनेर देखाउने ठाउँ रहेन। बरु सधैं एकल नेतृत्व रहनु पार्टी कमजोरीको कारण देखिन्छ। पार्टीभित्रको अहम् र पेलाहा प्रवृत्तिका कारण पार्टीका संस्थापक नेताहरू विस्तारै माओवादीबाट छिन्नभिन्न हुँदैगए। पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउन नसक्नु , तिव्र सत्तामोह र नेतृत्व नसुध्रनुका कारण माओवादी यो अवस्थासम्म आईपुगेको हो। बिगत डेढ दशकको अनुभवले त्यही देखाउँछ। 

 

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा माओवादीले पाएको जनादेश पनि सत्तारोहणका लागि थिएन। बरु चुनावको सन्देश ‘सत्ताको यात्रा छोडेर पार्टी सुदृढीकरण गर्नतिर लाग, होइन भने आगामी निर्वाचनमा तिम्रो अस्तित्व रहँदैन’ भन्ने हो। तर आफ्नो पार्टी तेस्रो हुँदाहुँदै पनि फेरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने दौडमा लागेका छन्। सत्ता भएमात्रै पार्टी पनि रहन्छ भन्ने वोध उनमा छ जस्तो लाग्छ। तेस्रो दलको भूमिका जहिलेपनि सत्तासँग जोडिएको हुन्छ भन्ने उनको बुझाइ रहेको प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारले जनाउँछ। 

 

नेतृत्वमा सफल तर नीति र सिद्धान्तमा सँधै असफल प्रचण्ड सत्ताको तिर्सनाबाट बिमुख हुने छनक देखिँदैन। जनयुद्धकालदेखि नै बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यलगायतका सहकर्मीलाई प्रयोग गर्दै आएका उनले संसदीय राजनीतिमा आएपछि पनि वैद्य र भट्टराईलाई भर्याङका रूपमा प्रयोग गरिरहे। जब बैद्य बाबुरामले उनको साथ छोडे, त्यसपछि उनले एमाले र काँग्रेससँग पनि त्यस्तै परिक्षण गरे। पार्टीमा आफ्ना सहकर्मीसँग उनले गरेको प्रयोग अन्य पार्टीसँग गर्दा उनका लागि केही फाइदाजनक सिद्ध भयो होला तर पार्टीका लागि कुनै पनि प्रयोग फलिफाप सिद्ध हुन सकेन। बरु पार्टी निरन्तर कमजोर हुँदै गयो। प्रचण्डको नेतृत्व माओवादीमा रहँदासम्म पार्टीमा सुदृढीकरणको कुनै सम्भावनाको गुन्जायस देखिँदैन। 

 

नेकपामा विलय

 

बाहिरबाट वाम एकता या कम्युनिष्ट एकता नामले पुकारेको भएपनि २०७५ जेठ ३ मा भएको तत्कालिन एमाले र माओवादीको मिलनलाई माओवादीको एमालेमा विलय नै भन्दा अतिसयोक्ति हुँदैन। आफ्ना सबै पूर्वसहकर्मीले छोडेर हिँडेपछि बिलखबन्धनमा परेका प्रचण्डले पार्टीलाई सफल अवतरण गर्नकै लागि एमालेमा माओवादीमा विलय गराएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले त्यो एकतालाई समेत बदर गरिदिएपछि प्रचण्ड फेरि एक्लिएका छन्। त्यसपछि पनि राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रचण्डले विभिन्न पार्टीसँग गठबन्धन गरेपनि यो दीर्घकालिन होइन भन्ने कुरा स्वयं प्रचण्डलाई नै थाहा छ। आउँदा दिनमा आफू र आफ्नो पार्टीका लागि अहिले जत्तिको सहज अवस्था पनि प्राप्त नहुने आँकलन गरेर नै उनी जसरी भए पनि यसैपटक प्रधानमन्त्री हुन लागि परेका छन्। पार्टीमा सँधै नेतृत्व लिन लालायित उनी सरकारमा पनि आँफैमात्र हुनुपर्छ ठान्छन्। प्रचण्डको त्यही आत्मकेन्द्रित सोचले नै उनको दलको यो अवस्थामा आइपुगेको हो।

 

कुनै बेला प्रचण्डको बोलीमा जुन दम थियो, त्यही बोलीलाई आज नागरिकले ट्रोल र मजाकको विषय बनाइरहेका छन्। पहिले अरु पार्टीका नेता प्रचण्डलाई भेट्न रुकुम-रोल्पा मात्रै होइन, विदेश समेत पुग्थे। किनभने प्रचण्ड एउटा आँधीबेहरी सिर्जना गर्न सफल नेता थिए। उत्पीडित र गरीबका नेता थिए। मुद्धा बोकेर हिँडेको पार्टीका सिद्धान्तनिष्ठ अगुवा थिए। तर आज त्यो अवस्था रहेन। आज माओवादी पार्टी किन यो अवस्थामा आइपुग्यो भनेर एकचित्त भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। 

 

अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी मात्रै होइन, संसद बाहिर रहेका र माओवादीबाटै छुटेर गएकाहरूले पनि पार्टी एकताका बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। फुटेर होइन, जुटेर मात्रै केही हुनसक्छ भन्ने सन्देश बिगत एक दशकले देखाइसकेको छ। किनकी माओवादीबाट कुनै न कुनै कारणले छुटेर गएका बैद्य, बिप्लव र बाबुरामहरूले अहिलेसम्म आफूलाई अब्बल पार्टी र सफल नेताका रूपमा प्रमाणित गर्न सकेका छैनन्।

 

२०७५ जेठ ३ मा बनेको तत्कालीन नेकपा सर्वोच्चको आदेशपछि पुरानै अवस्थामा फर्कन बाध्य थियो। त्यतिबेला नचाहँदा नचाहँदै पनि माओवादी पक्ष नेकपाबाट अलग भएको थियो भने माधव कुमार नेपाल पक्ष पनि प्रचण्डसँग छुट्टिएर केपी ओली पक्षतिर जान मानिरेहका थिएनन्। यद्यपी, त्यो बाध्यात्मक अवस्था थियो। 

 

एकता भइसकेको पार्टी पुनः विभाजित भएर एकता अगाडिकै अवस्था पुग्नसक्छ भने विभिन्न चरणमा मूल नेतृत्वबाट अलग भएका माओवादी २०६९ असार वा अझै त्योभन्दा अगाडि फर्कन किन सक्दैन? अब माओवादीले आफूलाई सशक्त बनाउने हो र नम्बर एक पार्टी बनाउने हो भने २०६९ सम्मका सबै माओवादीलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि नबढी सुखै छैन। सम्भवतः माओवादी एक हुनलाई चुनवाङ बैठकको निर्णयसम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ। किनकी २०६२ मा रुकुमको चुनवाङमा भएको बैठकबाट नै माओवादीले युद्धको राजनीति छोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको थियो। लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय भएपनि माओवादी पार्टीभित्र कहिल्यै लाेकतान्त्रिकिकरण भएन। समस्या त्यहीँ रह्यो।

 

त्यसभन्दा अगाडिसम्म माओवादीले जनवादी गणतन्त्रलाई सिद्धान्तका रूपमा अँगाल्दै आएको थियो। सोही बैठकमा क्रान्ति, शान्ति, समृद्धि लगायत सबैको भावना समेट्ने गरी आएको दस्तावेज पेश भएको थियो। संसदीय व्यवस्थालाई शत्रु ठान्दै आएको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नै शान्ति प्रकृयामा आएर संसदीय व्यवस्थाम छिरेपछि यो व्यवस्था सुधार्नमा सो पार्टीले पहल गर्ला भन्ने थियो। तर त्यसो हुनसकेन। उल्टै संसदीय भासमा जाकियो माओवादी। संसदीय छक्कापन्जामा उसले एकाध पटक अरुलाई गोटी बनायो भने धेरैपटक ऊ आफैँ अरुको गोटी बनिरह्यो। अवस्था कस्तो रह्यो भने युद्धमा सामेल जनता, जनमुक्ति सेना, घाइते, अपाङ्गका साथै सहिद परिवार लगायत नागरिकले पनि माओवादीलाई विश्वास गर्न छाडे। 

 

नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ ‘मर्दा पर्दा चाहिने आफ्नै आफन्त हो।’ समाजमा आफन्त महत्वपूर्ण भएजस्तै राजनीतिमा समान इतिहास र सिद्धान्त भएकाहरू नै महत्वपूर्ण हुन्छन्। झगडै भएपनि चाहिने आफ्नै परिवार र आफन्त हुन्। छिमेकीसँगको झगडाको आयु लामो भएपनि एकाध घरका बीचको द्वन्द्व लामो समय रहनु हितकर हुन्न। राजनीतिमा पनि त्यस्तै हो, परेका बेला अलिकति पनि ठाउँ नराखी घोचपेच गर्ने तर उतिन्खेरै एउटै टेबलमा बसेर सहकार्य पनि भइहाल्ने। 

 

पार्टीमा विभाजन आउनु र गुट निर्माण हुनाका प्रमुख कारण मूल रूपमा विचार, सिद्धान्त र स्वार्थ हुन्। तर तत्कालिन् नेकपा गठनपछि कुटुम्बसँगको एकता दिगो नहुने देखिएको छ। जति नै झै–झगडा भएपनि सिद्धान्त-सगोत्री नै मिल्नुको बिकल्प छैन। २०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा भएको एकता सगोत्रीको नभएर कुटुम्बसँगको एकता थियो। त्यसैले यसले दीर्घकालीन आकार ग्रहण गर्न सकेन। कुटुम्बलाई जतिसुकै राम्रो गरे पनि त्यसको जस पाईँदैन भन्ने लोकोक्ति एमाले माओवादी सम्बन्धबाट पुष्टि पनि भयो। नेकपामा रहँदा ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध पनि त्यस्तै थियो, सुरुमा घनिष्ट हुन्छ र बिस्तारै कटु। टाढिँदै गएको ओली प्रचण्डको सम्बन्धलाई अन्ततः सर्वोच्चले पार्टी नै फुटाइदिएर दुईतिर बनाइदियो। 

 

प्रचण्डले एमालेसँगको एकता पनि भोगे, काँग्रेससँगको गठबन्धन पनि झेले। आखिर यी दुवै उनका लागि आरामदायी र सन्तोषजनक हुन सकेन। दसवर्षे भुमिगत जीवन र शसस्त्र युद्धका कारण जसरी उनले आफ्नो छुट्टै एउटा राजनीतिक छवी बनाएका थिए। संसदीय कालखण्डमा उनले त्यो छवीलाई माटोमा मिलाए। तर उनले चाहेमा अझै पनि आफ्नो चातुर्यताको प्रयोग गरेर आफ्ना पुराना सहकर्मीलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने प्रयत्नको नेतृत्व गर्न सक्छन्। पूर्व माओवादी हस्तीमध्ये एक डा. बाबुराम भट्टराई भने माओवादीमा आए सरह नै छन्। 

 

अब यही मौकामा माओवादीबाटै छुटेर गएका र अन्य दलमा उपेक्षीत रूपमा रहेकाहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्न प्रचण्डले प्रयत्न गर्न सक्छन्। त्यसो गर्नका लागि प्रचण्डले आफू कार्यकारी पदबाट बिदा भएर अभिभावक या सर्वाेच्च नेताको आलंकारिक पदमा रहन पनि सक्छन्। यसो हुँदा दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पनि सहज हुनेछ र पहिलेदेखि नै अजेण्डाहरूमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी देखिएको माओवादी पुन जवर्जस्त उदाउन सम्भव छ। के प्रचण्ड र बाबुरामहरू त्यसो गरेर माओवादी आन्दाेलनका आदर्श, सिद्धान्त र क्रान्तिकारिता जोगाउन लाग्लान्?