सबै उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि भौतिकवाद

ऋग्वेदको पुरुष सूक्तमा चार वर्णको व्यवस्था छ। ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, छातीबाट क्षत्रीय, पेटबाट वैश्य र पैतालाबाट शूद्रको उत्पत्ति भएको उल्लेख छ। सुरुवातमा वर्ण (रंग) व्यवस्था थियो। त्यो कर्म वा व्यवसायका आधारमा निर्धारण गरिन्थ्यो। वर्ण व्यवस्था जब जात व्यवस्थामा परिणत भयो, तब कर्मका आधारमा नभई जन्मका आधारमा जात निर्धारण हुने व्यवस्था बस्यो। वैदिक कालमा सुरु भएको वर्ण व्यवस्था बुद्धको जीवनकालसम्म पनि छुवाछूत प्रथामा परिणत भइसकेको थिएन ।

४०० ई.को कालखण्डयता जात व्यवस्थामाथि छुवाछूत प्रथा लागू गरियो। बुद्ध धर्म/दर्शनमाथिको प्रतिक्रान्ति, गोवध र मांस सेवनमा प्रतिबन्धसँगै छुत अछुतको विषय गहिरोसँग जोडिएको भेटिन्छ। त्यसअघि भने आर्यअनार्य दुवै समाजमा गोमांश प्रचलित रहेको कथा महाभारत, द्रोण पर्व, ६७.११-१२ मा उल्लेख छ। प्राचीन समाजमा ‘त्रैवर्णिक व्यवस्था’ थियो। समाजमा ब्राह्मण र क्षत्रिय वर्ण बीचको द्वन्द्वका कारण चौथो वर्ण निर्माण हुन पुग्यो, जसलाई शूद्र भनियो। शूद्र एक क्षत्रिय कबिलाका मुखिया थिए र उनले एक पटक ब्राह्मण पुरोहितको उपेक्षा र अपमान मात्रै गरेनन्, बरु शारीरिक आक्रमण नै गरिदिए।

ततपश्चात् ब्राह्मण पुरोहितद्वारा शूद्र जनसमूहमाथि धार्मिक र सामाजिक बहिष्करण लागू गरियो। उनीहरू अछुत करार गरिए। सुरुवातमा शूद्रहरू क्षत्रिय नै थिए, पछि जात खसालियो भन्ने पनि पाइन्छ। त्यसपछि नै हो समाज चार वर्णमा विभाजित बन्न पुगेको। शूद्रलाई मानव बस्तीदेखि बाहिर वा पुछारमा बसोबासको अनुमति दिइयो। क्रमशः कृषि, पशुपालन र व्यापारबाट अलग गरेर यसबाहेकका काम; जस्तै:  सरसफाइ, शिल्पकला, शारीरिक श्रमलगायत काम उनीहरूको भागमा पर्न गयो।

नेपाल सन्दर्भ
नेपालमा प्रारम्भिक मानव बसोबास किराँत, नेवार (नयाँ) तथा अन्य आदिवासी समूहबाट भएको मानिन्छ। इसापूर्व १५००-५०० सम्म आर्यहरूको प्रवेशले नेपालमा वर्ण व्यवस्था प्रभाव पार्न थाल्यो। हिन्दू धर्मको विस्तारसँगै नेपालमा चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) को अवधारणा फैलिन थाल्यो। किराँत राजाहरूको शासनमा जातीय विविधता थियो। आर्य तथा किराँतहरूको सहअस्तित्व थियो र वर्ण व्यवस्था कडा रूपमा लागू भइसकेको थिएन। त्यसो हुँदा किराँतहरूलाई हिन्दू परम्परामा "शूद्र" वा "म्लेच्छ"को रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो।

मल्ल राजाहरूको शासनमा हिन्दू धर्मलाई राज्य संरचनाको मूलाधार बनाइयो। वर्ण व्यवस्थामा कठोरता बढ्यो, विशेष गरी उच्च जातका ब्राह्मण र क्षत्रीयको वर्चस्व स्थापित भयो। नेवार समुदायमा पनि नेवार जातीय जात व्यवस्था (जसलाई नेवार वर्ण व्यवस्था पनि भनिन्छ) विकास भयो। हिन्दू तथा बौद्ध धर्मको मिश्रणले गर्दा नेपालमा धार्मिक र जातीय विविधता रह्यो। तर, राज्य संरचनामा भने ब्राह्मण तथा क्षत्रीयहरूको प्रमुखता थियो।

हिमाली भेगमा बौद्ध धर्मको प्रभाव रहेकोले वर्ण व्यवस्था त्यति कठोर भएन। मगर, गुरुङ, राई र लिम्बूजस्ता समुदायहरू बाहिरै बसे। कतिपय जनजातिलाई हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा समाहित गर्ने प्रयास गरियो, तर तिनीहरू आफ्नै परम्परामा बढी निर्भर थिए।

नेपाल एकीकरणपछि (शाहकाल)
शाह राजाहरू हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित थिए। उनीहरू भगवान् विष्णुका प्रतिनिधि वा अंश रूपमा स्थापित थिए। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई "चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी" भने पनि व्यवहारमा उच्च जातका हिन्दूलाई प्राथमिकता दिइयो। भारतको जस्तो कडा जात व्यवस्था नभए पनि नेपालमा जातीय आधारमा भेदभाव बढ्दै गयो।

त्यति बेलाको शासकीय संरचना ब्राह्मण (पुरोहित, सल्लाहकार), क्षत्रिय (शासक), जनजाति (सैनिक, श्रमिक) र दलित (सेवा वर्ग) को रूपमा राज्य संरचना निर्माण भयो। जात व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा संस्थागत गरियो।

राणा शासनकाल
जंगबहादुर राणाले बि.सं. १९१० मा 'मुलुकी ऐन' जारी गरे, जसले जात व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्‍यो, समाजलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरियो, पानी चल्ने (ब्राह्मण-क्षत्रिय/तथाकथित उच्च जात), मसिनो पानी चल्ने (नेवार, आदिवासी), पानी नचल्ने-छोइछिटो नहुने (तर तल्लो श्रेणी), पानी नचल्ने-छोइछिटो हुने (दलित समुदाय), म्लेच्छ (मुस्लिम, इसाई र विदेशीहरू)।

वास्तवमा जंगबहादुरले जात व्यवस्थालाई सबैभन्दा धेरै व्यवस्थित गरे। जातीय भेदभाव कानुनी रूपमा संस्थागत गरियो, जसका कारण समाज अझ बढी विभाजित बन्यो। दलित, जनजाति र निम्न जातका मानिसलाई राज्य संरचनामा अवसर दिइएन। यो ऐतिहासिक विकास क्रमले नेपालमा सामाजिक संरचना कसरी विकसित भयो भन्ने राम्रोसँग देखाउँछ।

दलित मुक्ति मार्क्सवादी दृष्टिकोण
नेपालमा दलित र उत्पीडित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था जटिल छ, ऐतिहासिक अन्यायले भरिएको छ। वर्गीय शोषण र जातीय उत्पीडनले ती समुदायहरू सदियौँयता समृद्धि र सम्मानमा पछि पारिएका छन्। उत्पीडित समुदायमाथिको भेदभावको विरोध र तिनको अधिकारको कुरा गर्दा सामाजिक सद्भाव भाडेको, हाम्रो मौलिक परम्परा र धर्मविरुद्ध पश्चिमाहरूबाट परिचालित भएको भन्दै आरोप लगाउनेहरू पनि छन्। तर दमन सहनेहरूले चुपचाप सहिदिए भन्दैमा हाम्रो समाज सदियौँदेखि मिलेर बसेको छ भन्नु गलत हो। यति कुरा मनन गर्नु जरुरी छ। नेपालमा भएका केही कानूनी र संवैधानिक सुधार पनि  व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी साबित भएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा दलित समुदायको मुक्ति कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ।

मार्क्सवादी सिद्धान्तअनुसार वर्गसंघर्ष नै उत्पीडित वर्गको मुक्तिको प्रमुख साधन हो। त्यसो हुँदा दलित समुदायलाई जातीय मुक्तिमात्र होइन, वर्गीय मुक्तिको आवश्यकतासमेत छ। वर्गीय मुक्ति बिना जातीय मुक्ति अधूरो रहन्छ। तर, हालका दलित आन्दोलनका केही प्रवृत्तिले वास्तविक मुक्तिको मार्गभन्दा उल्टो दिशा लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। दलनमा परेका समुदायले आफूलाई थप भौतिकवादी अभ्यासमा लैजानुको साटो शोषणकारी समुदायकै संस्कार र अभ्यासमा प्रवृत्त देखिन्छन्। मन्दिर प्रवेशजस्ता कार्य यसो हेर्दा सुधारात्मक देखिए पनि यिनले वर्गीय मुक्तिभन्दा जातीय सुधारको भ्रान्तिलाई मात्र बल पुर्‍याउँछन्। कतिपयले दलित समुदायका व्यक्ति र परिवारले हिन्दू धर्म त्यागेर इसाई धर्म अपनाएको पनि देखिन्छ। यसले केही समय जातीय अपमानबाट उन्मुक्ति भएझैं लागे पनि वास्तविक वर्गीय मुक्तिबाट टाढा लैजान्छ। यस्ता कृत्यहरू मुतको न्यानो मात्र ठहर्छन्।  

दलित समुदायको विवरण
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत रहेको छ। यो संख्या २०६८ सालको जनगणनामा १३.८ प्रतिशत थियो, जसअनुसार दलित जनसंख्या ०.४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार प्रदेशगत रूपमा कर्णालीमा २३.५ प्रतिशत, मधेसमा १६.५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १६.२ प्रतिशत, गण्डकीमा १०.२ प्रतिशत, कोसीमा ९.७ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९.५ प्रतिशत, बागमतीमा ५.९ प्रतिशत छ। 

दलितका प्रमुख समूह
पहाडका दलितमा दमाई (परियार), कामी, सार्की, गन्धर्व,  आदि छन्। तराईका दलित: दुसाध, चमार, मुसहर, पासी, धोबी, डोम आदि छन्। हिमाली क्षेत्रमा दलितको उपस्थिति न्यून छ। नेवार समुदायभित्र पोडे (पुडे/साःमी) छन्, उनीहरू परम्परागत रूपमा फोहर व्यवस्थापन, शव व्यवस्थापन, र नगर सफाइमा संलग्न थिए/छन्। च्यामे (च्याम्हला)ले मुख्यतः छाला प्रशोधन (चर्मकर्म) र जुत्ता बनाउने काम गर्थे, अचेल बिरलै गर्छन्। कुशले (कुस्ले)हरू फलाम तथा धातुसम्बन्धी काम गर्थे, जसको उपस्थिति अहिले कम देखिन्छ।

‌उत्पीडित समुदायको विवरण
दलितबाहेक अन्य सामाजिक, आर्थिक, र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका समूहमा मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, थारु, शेर्पालगायत समुदाय पनि पर्छन्, जो लामो समयदेखि अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। त्यस्तै, मधेसी समुदाय पहाडको तुलनामा आर्थिक र सामाजिक विकासमा पछि परेका समूह हुन्। मुस्लिम पनि नेपालका अल्पसंख्यक र उत्पीडित समुदायमा पर्छन्। 

उत्पीडनका मूल कारण
नेपालका दलित समुदाय सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा सदियौँदेखि उत्पीडित छन्। तिनको शोषणका मूल कारण निम्नानुसार छन्:

क. ऐतिहासिक जरा
नेपालको हिन्दू वर्णव्यवस्थाले दलित समुदायलाई समाजको तल्लो तहमा राखेर छुवाछूत, पेसागत विभाजन, र सामाजिक बहिष्करणको सिकार बनाएको छ। सती प्रथा, बलि प्रथालगायत कतिपय धार्मिक परम्पराले उत्पीडित समुदायलाई शोषण गर्ने वैचारिक आधार बनाएका छन्। (यद्यपि, केही परम्पराले भने समाजलाई जोड्ने काम पनि गरेको भने भुल्नुहुँदैन।) 

ख. आर्थिक र वर्गीय शोषय
दलित समुदायलाई परम्परागत रूपमा गरिबी, भूमिहीनता र श्रम शोषणमा राखिएको छ। अधिकांश दलित मजदुरी, कृषि, साना हस्तकला र ज्यालादारी श्रममा निर्भर छन्। आधुनिक रोजगारी, उद्योग, व्यापार र पुँजी लगानीबाट उनीहरू टाढा राखिएका छन्। उनीहरूसँग रहेको परम्परागत ऐतिहासिक ज्ञान र सिपलाई शिक्षा ठानिएको छैन। बरु बालिघरेलगायत परम्पराले तिनको शोषण गरेका छन्। 

ग. राजनीतिक बहिष्करण
नेपालको राजनीतिक संरचनामा दलित समुदायको सहभागिता अत्यन्त न्यून छ। संविधानमा भएको समानता र आरक्षणको प्रावधानका कारण केही उत्पीडित समुदायका व्यक्ति ब्युरोक्रेसीमा पनि आइपुगे पनि वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा तिनको प्रभाव कमजोर छ। सत्तामा हुने उच्च जातीय समूहले दलितको नाममा राजनीति गर्छन्, तर दलित समुदायका लागि ठोस परिवर्तनकारी कदम चाल्दैनन्।

वर्गसंघर्ष र जातीय मुक्तिको अन्तरसम्बन्ध
दक्षिण एसियाभर उत्पीडित समुदाय ऐतिहासिक रूपमै सभ्यता निर्माणको कालिगड वा इन्जिनियर हुन्, तर यस समुदायको ज्ञान र सिपलाई कहिल्यै सामाजिक मान्यता दिइएन। उल्टो यस्ता शिल्पीहरूलाई नियमित अपमान र घृणा गरियो। मार्क्सवादका अनुसार उत्पीडित वर्गको मुक्ति वर्गसंघर्षमार्फत मात्र सम्भव छ। जातीय उत्पीडन मूल रूपमा आर्थिक शोषणमा आधारित छ। जबसम्म दलित समुदाय आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुँदैन, तबसम्म जातीय मुक्तिको सपना पूरा हुँदैन।

सामाजिक सुधारका नाममा मन्दिर प्रवेश, व्रतबन्ध, वा तथाकथित उच्च जातीय संस्कृतिको अनुकरण र धर्म परिवर्तनले दलित समुदायको अवस्थामा खासै परिवर्तन गर्नेछैन। तर सामाजिक प्रयत्नहरू पनि आवश्यक छन्। आर्थिक अवस्था परिवर्तनले धेरै हदसम्म सामाजिक विभेद हटाउन सहयोग गर्नेछ।

वर्गीय संघर्षलाई तीव्र बनाउन आवश्यक उपाय
दलित समुदायले आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान आत्मसात् गर्दै आत्मनिर्भर आर्थिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। मजदुर र किसान आन्दोलनमा दलितहरूको सशक्त सहभागिता हुनुपर्छ। वर्गीय ऐक्यबद्धताको माध्यमबाट सम्पूर्ण श्रमिक वर्गको मुक्ति सम्भव छ। दलित मुक्तिको नाममा धर्म परिवर्तन, मन्दिर प्रवेश वा व्रतबन्धलगायत संस्कार गर्नुको साटो आत्मनिर्भर आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्छ। 

दलित समुदायले जातीय अधिकारबारे बुझ्नुपर्छ, तर  त्यसमा सीमित नरही वर्गसंघर्षमा जोडिनुपर्छ। सबै उत्पीडित समुदाय (दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम) ले साझा वर्गीय मोर्चा बनाएर संघर्ष गरे उत्पीडन कम हुने दिशातर्फ अघि बढ्छ।

दलितहरूले आफ्नै साना उद्योग, सहकारी, कृषि फार्म र व्यापारिक संस्था विकास गर्नुपर्छ। सामूहिक उत्पादन प्रणालीमा जोड दिँदै जाँदा केही हदसम्म पुँजीवादी शोषण चक्र तोड्न सम्भव होला। यसका लागि सरकारी अनुदान वा दातृ संस्थाको सहयोगभन्दा पनि आफैँ स्वनिर्भर हुने चेष्टा गर्नुपर्छ। 

त्यस्तै, मुक्ति र समताका लागि क्रान्तिकारी शिक्षा आवश्यक छ। दलित समुदायमा वर्गसंघर्षका सैद्धान्तिक आधारहरू बुझाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। श्रम आधारित शिक्षा प्रणालीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।

यससँगै दलित समुदायको वर्गीय संघर्षमा आधारित स्वतन्त्र राजनीतिक संगठन निर्माण हुनुपर्छ। मजदुर, किसान, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सबै उत्पीडित समुदायले संयुक्त मोर्चा बनाएर संघर्ष गर्नुपर्छ। दुःखको कुरा, जातीय सत्ताले यी सबैबीच फाटो ल्याएर विभेद जारी राख्न सफल छ।

अन्धविश्वास र भाग्यवादबाट मुक्तिको घोषणा
प्राय: सबै धर्मको दर्शन भाग्यवादमा आधारित छ। यसले उत्पादन र पहुँचलाई भाग्यसँग जोडिदिन्छ। हाम्रो अधीनमा केही छैन, सबै ईश्वर सत्ताको अधीन छ, हाम्रो कर्म नै यस्तै हो भन्ने मान्छेहरूलाई पारिदिएको छ। सोही कारण उत्पीडित समुदाय आन्दोलनको सट्टा प्रार्थना स्थलहरू धाउने गर्छन्। तर सबै खालका मुक्तिको लागि ईश्वरीय (चमत्कारिक विश्वास) सत्ता वाधक छ। चाहे त्यो, हाम्रो क्षेत्रको वर्णव्यवस्थात्मक आस्था होस् या अन्यत्रबाट आयातित धर्म।

त्यसो हुँदा दलनबाट मुक्तिका लागि नयाँ सांस्कृतिक चेतनाको निर्माण गर्नुपर्छ, जसमा समानता, स्वतन्त्रता र वैज्ञानिक सोचको विकास होस्। त्यसका लागि विभिन्न धार्मिक मत, समुदाय र संस्कारको वैकल्पिक मार्गको रूपमा भौतिकवादी समाज र संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ। चमत्कारिक परमेश्वरको आस गरेर कहीँ पुगिँदैन, दलदलमै रहिन्छ। जातीय दलनमात्रै होइन, महिलालगायत सबै खालका उत्पीडनबाट मुक्तिको मार्ग नै भौतिकवाद हो।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)